काठमाडौं । खेतीको समयमा पनि किसानले मल नपाएको र शैक्षिकसत्र सुरु भएको लामो समय बितिसक्दासमेत विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको भन्दै सांसदहरुले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले किसानले मल बीउ नपाएको र विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको भन्दै यथाशीघ्र किसानलाई मल र विद्यार्थीलाई पुस्तक उपलब्ध गराउन माग गरे ।
सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले अहिले अनलाइनका समयमा पनि विद्यार्थीलाई किताब दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको र यसले राज्यको प्राथमिकतामा विद्यालय नपरेको शङ्का उब्जाएको भन्दै तत्काल समस्या समाधन गर्न माग गरिन् । उनले किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिन्।
सांसद लक्ष्मी परियारले विद्यार्थी पुस्तकविनै कहिलेसम्म विद्यालय धाउनुपर्ने भन्दै बालबालिकाले चाँडो किताब पाउने वातावरण बनाउन शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले कृषकलाई मल र बीउ उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरिन् ।
सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिकका छोराछोरीले उमेर पुगेर पनि नागरिकता नपाएर उनीहरु लाइसेन्स, प्रवेशाषाज्ञालगायत महत्वपूर्ण कागजातबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै तत्काल संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउन माग गरे । सांसद विद्या भट्टराईले विपद् र प्रकोपजन्य घटना नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद बीनाकुमारी श्रेष्ठले जुन १२ विश्व बालश्रम उन्मूलन दिवसका सन्दर्भमा शुभकामना व्यक्त गर्दै रेस्टुरेन्ट तथा घरेलु कामदारका रुपमा बालश्रम शोषण भइरहेको भनी बालश्रम उन्मूलनका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद विमला विश्वकर्माले हात्ती प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या समाधान गर्न तत्काल हात्ती नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन् । उनले बालश्रमको पूर्ण अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद बीनादेवी बुढाथोकीले सरकारद्वारा हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि तथा किसानलाई प्राथमिकता दिँदै आएको भए पनि अहिले खेतीका समयमा किसानले मल नपाएर सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद विन्दा पाण्डेले नागरिकता विधेयक दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेकाले नागरिकले नागरिकता पाउन नसकिरहेको भन्दै नागरिकताविहीन नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि उक्त विधेयक तत्काल अघि बढाउन माग गरिन् ।
सांसद विशाल भट्टराईले खोटाङको फोक्सिङटारस्थित सुनकोसीको पुल निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद विष्णु शर्माले घोराहीको नेत्रलाल मार्गको कालोपत्र गर्न बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले कालापानी, लिपुलेकलगायत सीमाका पीडित जनताको मर्काको सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरे ।
सांसद शक्तिबहादुर बस्नेले गत शुक्रबार जाजरकोटमा भएको जीप दुर्घटनामा मृतक भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै यस्ता किसिमका दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडक स्तरोन्नति गर्न माग गरे । उनले मनसुन सुरु भएकाले विपद् जोखिमका घटना न्यूनीकरणको तयारीमा जुट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले विभिन्न प्रकोपजन्य घटनाका कारण सिन्धुपाल्चोकलाई सरकारले सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको र विश्वबैंकबाट करिब रु छ अर्ब पैसा आएको भए पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै जिल्लाका नाममा आएको पैसा जिल्लामै खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसमक्ष माग गरे ।
सांसद सत्या पहाडीले कर्णालीका जनतालो अझै पनि सडक र बिजुलीको आधारभूत सेवा पाउन नसकेको बनेका सडक पनि स्तरीय नभएको भन्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गरे ।
सांसद समीन हुसेनले हजीलाई डबल दस्तुर लिएर हज गर्न कसले पठाएको भनी प्रश्न गर्दै नागरिकता नपाएर नागरिकले कहिलेसम्म पीडा भोग्ने भन्दै जवाफ माग गरे ।
सांसद सरवतआरा खानमले मुस्लिम समुदायलाई हजमा जान लगाएको आर्थिक भार कम गर्न र सहज बनाउन तथा हजयात्रीलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरे ।
सांसद सरलाकुमारी यादवले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछिको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा तीन दशक पहिलादेखि बाराको निजगढमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरिएको र विमानस्थल निर्माणमा भाँजो हाल्न देशीविदेशी तत्वले भूमिका खेलिरहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठकले गृह मन्त्रालयले २०५२ सालमा दलित समुदायका नागरिकले चाहेमा गैर दलितसँग मिल्ने थर नागरिकतामा राख्न चाहेमा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक थर परेकाले दुवैमा एकरुपता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद हिरा विकले खोटाङको साकेल गाउँपालिकाको सडक बाटो अलपत्र अवस्थामा रहेको र सवारीसाधन सहजरुपमा सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्न माग गरिन् । रासस
