काठमाडौं । एमालेबाट विभाजित भएको १० महिना नपुग्दै चरम विवादमा फसेको एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीका नेताहरुले प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसलाई धम्की दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एस पार्टीका मन्त्रीहरुले भेटघाट गरी पद जोगाउन गरेको अनुनय विनयलाई वेवास्ता गर्दै एस पार्टीका नेताहरुले कांग्रेसलाई धम्की दिन थालेका हुन् । 

शुक्रबार सो पार्टीको बैठकमा नेता झलनाथ खनालले पार्टीले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यन्वयन नगरे त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता खनालले पोलिटब्युरो बैठकमा पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यन्वयन गरेर मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने त्यसो नगरे पार्टीको जस्तोसुकै कदम चाल्ने बताएका थिए । 

उनले मन्त्री फेर्ने विषयमा पार्टी सचिवालयले निर्णय गरी सकेको र त्यसलाई पार्टी स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरिसकेको बताउँदै कांग्रेस र माओवादी नै बाधक बनेको दाबी गरेको स्रोत बताउँछ । 

पार्टीको निर्णय नमान्ने नेता कार्यकर्ता वा मन्त्री कोही हुन नसक्ने बताए । त्यसविरुद्ध पार्टीले आवश्यक कदम चल्ने र कारबाही गर्नेसमेत बताएका थिए । त्यसैगरी बैठकमा एस पार्टीका अर्का नेता मेटमणी चौधरीले पनि कांग्रेस–माओवादीकै कारण पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताउँदै गठबन्धन भत्कनसक्ने चेतावनी दिएका थिए । 

आफ्नो पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीको शपथ ढिलो हुनुमा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षप्रचण्डको पनि दोष रहेको आरोप लगाएका थिए । 

नेकपा समाजवादीका मन्त्री फेरिने वित्तिकै पार्टीमा दवाव पर्ने भएकाले आफूहरुको शपथ प्रचण्डले रोकिराखेको चौधरीले आरोप थियो ।  

त्यस्तै अर्का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पनि एस पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नभए आगामी दिनमा सत्ता गठबन्धनलाई गम्भीर धक्का लाग्ने बताउँदै एस पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीका ४ मन्त्रीसहित १० सांसदले नेतृत्वलाई ८ बुँदे ध्यानाकर्षण गराउँदै संसदीय दलको बैठक आह्वान गर्न आग्रह गरेसँगै शुक्रबारको पोलिटव्यूरो बैठकमा हंगामा भएको थियो । 

तर ६ जनाले भने फेरि हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् । पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, कृष्णलाल महर्जन, गोपालबहादुर बम, वीनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ र धनबहादुर बुढाले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको पार्टी स्रोतले बताएको छ । 

तर पार्टी सचिवसमेत रहेकी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सांसद निरा जैरूले भने फिर्ता लिएका छैनन् । 

नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी माधव नेपालले २३ सांसदसहित गत वर्षको भदौमा नेकपा एस गठबन्धन गरेका थिए । तर पार्टी गठनको एकवर्ष नपुग्दै चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयले एस पार्टीभित्रको विवाद  गम्भीर मोडमा पुग्दा निर्णय कार्यान्वयनमा कांग्रेसले अवरोध गरेको भन्दै उम्कने कोसिस भएको थियो । 

फिर्ता बोलाइएका एक मन्त्रीले आफूहरुलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिएकोले १० सांसदले हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाउनु परेको बताएका थिए । 
बैठकमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न  नसकेकोमा अध्यक्ष माधव नेपाल र मन्त्रीहरुले प्रचण्ड र देउवालाई भेटेर मन्त्री पद थमौतिका लागि गरेको याचनाको आलोचना भएको थियो । 

अध्यक्ष नेपालले पनि कांग्रेस माओवादीको कारण मन्त्रीहरु परिवर्तन हुन नसकेको र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देउवालाई उकासेर आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै उम्कने कोसिस गरेका थिए ।  

अब १० सांसदमध्ये चार जनाले अझै माग नछाड्नु र त्यसमा अझै तीन मन्त्री रहनुले भने नेकपा एसको विवाद साम्य नहुने निश्चित छ । माधव नेपालले जब आफ्नै पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् भने देउवा र प्रचण्डलाई गाली गरेर के हुन्छ भन्ने पनि हो ।