काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

उनले बिहीबार निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरुको रिले अनसनमा भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्दै भने,‘ जुन उद्देश्यले तपाईहरु रिले अनसनमा बस्नुभएको थियो । अब रिले अनसनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ विगत २४ दिनदेखि अनशन जारी थियो । बिहीबारबाट अनशन स्थगित गरिएको छ । २४ जेठबाट शुरु भएको रिले अनशनको २४औं दिनमा पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले जुस खुवाएर अनसन तोडाएका हुन् ।

१२ जेठमा सरकारले हालसम्म गरेको सबै निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले  आदेश सुनाएको थियो ।  सो आदेश सुनाएको एक महिनापछि बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ । ‘यो विषयलाई लिएर जुन खालको अन्यौलता थियो । सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आइसकेको छ । यो पूर्णपाठले निजगढमा विमानस्थल बन्न रोक्ने काम भएको छैन । अदालतको सम्मान गर्दै राष्ट्रको गौरवको आयोजना यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारकोतर्फबाट उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले, ‘यो कामलाई हामी अगाडि बढाउँछौं ।’

निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरुले विमानस्थल निर्माण नगर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दे रिले अनसन गरेका थिए । वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गरी, प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने विकल्प पूर्णपाठमा दिइएको छ । निजगढ विमानस्थलका लागि आर्थिक बर्ष २०७१–०७२ देखि बजेट विनियोजन भएको हो । 

यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न हुने मिति आर्थिक वर्ष २०८५–०८६ उल्लेख छ । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये विमानस्थलसम्बन्धी तीनवटा आयोजनामा एक हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । निजगढमा फोरएफ स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारको छ ।