काठमाडौं । बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठ गराएको आरोप लागे पनि सफाइ पाएर जनार्दन शर्मा पुनः मन्त्रालय फर्केका छन् । मन्त्रालयमा फर्किदा पहिलो जुन उत्साह थियो त्यो उत्साह देखिएन ।

उनले विवादित निर्णय र घट्नाक्रमबारे केही पनि नबोली राजश्व सचिव रहेका कृष्णहरि पुस्करले ल्याएको निर्णयमा सही गरे । पुनः दोहोरिएर अर्थ मन्त्रालय जाने विषयमा उनले अलिकति पनि नैतिकता देखाएनन् । 

अघिल्लो सरकारको पालाको जत्तिको पनि नैतिकता नदेखाएका शर्मा मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरे पनि उनका लागि वर्तमान समय त्यति सहज देखिएको छैन । आइतबार बिहानै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेर उनलाई अर्थ मन्त्रालय फर्काउन सफल भए । 

उनले सीधै जनार्दनलाई अर्थमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्कसँग सहमत भएर अर्थमन्त्री बनाइए पनि अबका दिनमा मन्त्रालयबाट हुने हरेक कामको पब्लिक निगरानी हुने निश्चित छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफैंले संसदमा माग गरेको संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै समितिको निर्णय बहुमत र अल्पमत गरेर समितिकै मानमर्दन गरेको बताएका थिए । 

तर प्रचण्डले ओलीको भनाइ र मिडियाहरुमा जनार्दनविरुद्ध समाचार आएपछि शर्माको बचाउमा उभिएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाए । जसका कारण नत शर्माले आफ्नो नैतिकताको ख्याल गरे नत प्रचण्डले आफ्नो पार्टीभित्रका नेताहरुको सुझाव मानेर अरु कोही नेतालाई अर्थमन्त्रालय पठाए । 

प्रचण्डले विगतमा ओली सरकारको पालाको जत्तिको पनि नैतिक आचरण देखाउन सकेनन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको विगत र अहिलेको अवस्थाबारे तुलना गर्न थाल्दा पनि प्रचण्ड र शर्माले आफ्नो नैतिकताबारे ख्याल गरेनन् । 

सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले आइतबार साँझ उनको पुनःनियुक्तिलाई लिएर तीखो टिप्पणी गरेका थिए । ‘अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्ति राष्ट्रिय अपराधप्रतिको नजरअन्दाज र उदासिनता हो । हाम्रो समाजमा सामान्य चोरी–डकैतीलाई सख्त कारबाही गर्ने कानूनी प्रबन्ध छ। तर आज राष्ट्रमा गम्भीर अपराध गर्ने शर्माको पुनरागमन लोकतन्त्रमाथिको उपहास हो । लोकतन्त्रमा जे पनि गर्न पाइन्छ र ?’, उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गरेका थिए । 

उनको विगतलाई पनि हामीले हेर्ने हो भने ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा शर्माले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने सम्बन्धमा गरेको सम्झौता पनि विवादित छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ जेठ, २०७४ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि बिना प्रतिस्पर्धा चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) लाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको १२औं दिनमा राजीनामा दिइसकेको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसीका अध्यक्ष ल्यू चस्याङसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर यो परियोजनाको निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यसरी विभिन्न कालखण्डमा उनको विगत राम्रो छैन । खासगरी शिविरमा लडाकुहरुको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि उनी माथि कायमै छ । यसर्थ उनको नैतिकताको कसरी यसकारण पनि कमजोर बन्दै गएको छ । 

गठबन्धनको सरकार बन्नुअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । तत्कालीन ओलीको समयमा सरकारमा रहेका दुई मन्त्रीले आरोप लाग्ने बित्तिकै सरकारबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । 

ओली सरकारमा मन्त्री भएका शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बाँस्कोटाले आरोप लाग्ने बित्तिकै पदबाट राजीनामा दिएर सहजीकरण मात्रै गरेनन् उनीहरु पदमा पनि फर्केर आएनन् । 

तर माओवादीका जनार्दन शर्मालाई भने सघन आरोप लागे पनि उनलाई छानबिन समिति बनाएर चोख्याउँदै पुन अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति दिइयो । गत असार २२ गते राजीनामा दिएका शर्मालाई २३ दिनमै संसदीय समितिमार्फत क्लिन चिट दिलाएर प्रचण्डले पुनः अर्थमन्त्री बनाए । 

त्यतिमात्र होइन २०७६ सालमै संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीले सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । 

उनले पछि अदालतबाट सफाइ पाए । तर पनि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना बन्द भएको छैन । माओवादीले महरालाई बचाउन सकेन । तर शर्मालाई बचाउन भने माओवादी अध्यक्ष आफैंं लागे ।

कमिशनको सेटिङ गरेको प्रमाण बाहिरिएपछि एमालेका तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै एमालेकै तत्कालीन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि बंगलादेशमा मेडिकल लाइनमा सर्टिफिकेट लिन महिलाले अस्मिता गुमाउनु पर्ने भन्ने विवादित भनाइ सार्वजनिक कार्यक्रममै  भनेपछि राजीनामा गर्न वाध्य भएका थिए । 

शर्माले आफ्नै नेताबाट पनि पाठ सिक्न सकेनन् । त्यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापासँग विवाद भएपछि २०७४ सालमा शहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीले राजीनामा गरेका थिए । 

२०७२ सालमा कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले काठमाडौंको मूलपानीमा धान दिवसको क्रममा एक महिलामाथि दूव्र्यवहार गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका थिए । 

त्यसैगरी २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा शरतसिंह भण्डारी रक्षामन्त्री थिए ।