arrow

इमरान खानलाई फजलुर रहमानको चेतावनी : युवाहरूको पक्षमा व्यवहार नगरे जीवन कठिन हुनेछ

logo
एजेन्सी,
प्रकाशित २०७९ साउन २३ सोमबार
JUI-F-chief-fazlur-rehman.jpg

बन्‍नु। जमैत उलेमा-ई-इस्लामका प्रमुख फजलुर रहमानले बिहीबार पिटिआई अध्यक्ष इमरान खानले देशलाई ध्वस्त बनाउनका लागि सत्तामा आएको आरोप लगाएका छन्। उनलाई युवाहरूको पक्षमा नउभिए जीवन कठिन हुने चेतावनीसमेत रहमानले दिएका छन्।

मेवाखेल क्षेत्रमा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पाकिस्तानको अखण्डता र राष्ट्रको सुरक्षाका लागि इमरान खानलाई सत्ताबाट हटाउनु अत्यन्त आवश्यक भएको बताएका छन्। 'उनी (इमरान खान) पाकिस्तानलाई तीन टुक्रामा विभाजन गर्न चाहन्थे तर हामीले हामफालेर देशलाई विखण्डनबाट बचायौँ,' फजलले दाबी गरे।

उनले पिटिआईले एकातिर पन्जाब उपचुनावमा विजयको उत्सव मनाइरहेको र अर्कोतिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सिइसि) लाई धाँधलीमा सहयोग गरेको आरोप लगाउनु दोहोरो चरित्र भएको बताएका छन्। उनले वैदेशिक लगानी मुद्दाको फैसला किन ढिलो भइरहेको प्रश्न गरे।

अदालतसँग न्याय दिने अधिकार भए पनि न्याय दिन नसकेको फजलले बताए। देशलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न गठबन्धन साझेदारहरूले आपसी परामर्शमा सङ्घीय सरकार चलाउन चाहेको उनले बताएका छन्।

फजलले उत्तरी वजिरिस्तानमा आफ्नो पार्टीका महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ताको हत्याप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यव घटनालाई ‘निन्दनीय’ भएको बताए। 'हामी उत्तरी वजिरिस्तान र अन्यत्र हाम्रा कार्यकर्ताहरूको हत्यामा गहिरो शोक व्यक्त गर्दछौँ। यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि ठूलो त्याग गरे पनि आदिवासी जनजाति आफ्नै देशमा शरणार्थी बनेका छन्,’ उनले भने।

फजलसँग खैबर पख्तुनख्वा विधान सभाका विपक्षी नेता अक्रम खान दुर्रानी पनि थिए। फजलले उनको पार्टीले यस क्षेत्रमा शान्ति पुनर्स्थापनाको लागि पहिलेको फाटामा सुरक्षा बलहरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिएको बताएका हुन्। उनले आदिवासी क्षेत्रमा आतङ्ककारीहरू विरुद्धको जरब-ए-अज्ब सैन्य अभियानमा ५ हजारभन्दा बढी जनजातिहरू शहीद भएका थिए र लाखौँ विस्थापित भएका थिए। उनले भने, ‘हामी संस्थालाई सम्मान गर्छौँ तर शान्ति स्थापना भए पनि आदिवासी जनजातिले किन यस्तो अस्थिर अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।

‘एकातिर मदारिस (मदरीस)लाई आतङ्कको केन्द्र भनाइ भइरहेको छ, अर्कोतिर उनीहरूको सहयोग खोजिएको छ,’ उनले भने। उनले अर्थतन्त्रलाई स्थिरता र मूल्यवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)समक्ष नयाँ सर्त राख्न सुझाव दिँदै मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ