काठमाडौं । नेपालको संविधानको सबैभन्दा बढी पालना गर्ने कोही हो भने त्यो राष्ट्रपति हो । त्यसमा कुनै सन्देह छैन कि राष्ट्रपतिले संविधानको पालनाका लागि अरुलाई पनि झक्झक्याउनु पर्छ । तर पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै संविधानको उल्लंघनकर्ता बनेकी छिन् । नैतिकताका आधारमा उनलाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्ने अधिकार पनि छैन ।
प्रसङ्ग हो नागरिकता विधेयकको । नागरिकता विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्यो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी सुझाव दिएर पठाइन् ।
त्यसपछि दोस्रो पटक संसदका दुवै सदनले उक्त विधेयकलाई पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठायो । तर त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनन् । संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ कि पहिलो पटक फिर्ता पठाउन सकिन्छ । तर दोस्रो पटक फिर्ता पठाउने प्रावधान छैन ।
संविधानको भाग ९ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिको धारा १११ देखि ११३ सम्ममा विधेयक पारित गर्ने विधि, विधेयक फिर्ता गर्ने र विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्नेबारे स्पष्ट लेखिएको छ ।
धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधि उल्लेख गरिएको छ । जसमा १० वटा उपधाराहरु रहेका छन् । ती यस्ता छन्– (१) संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
(२) प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिम सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(५) प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई
महीनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
(६) अर्थ विधेयक बाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (६) बमोजिम राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
(८) उपधारा (६) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधन सहित पुनः पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ ।
(९) देहाय बमोजिमको विधेयक दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ र संयुक्त बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछः–
(क) राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको, वा
(ख) प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको ।
(१०) कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ ।
तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
त्यसैगरी धारा ११२ मा विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ – विधेयक प्रस्तुतकर्ताले सदनको स्वीकृति लिई विधेयक फिर्ता लिन सक्नेछ ।
त्यस्तै धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा पाँच वटा उपधारा रहेका छन् । त्यसमा यस्तो लेखिएको छ – (१) धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ । तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।
(२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।
(४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।
(५) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।
यसमा दोस्रो पटक पनि फिर्ता गर्ने वा त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएकै छैन । तर यसमाथि पनि विभिन्न बखेडा झिकिएको छ ।
दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकलाई संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । यदि प्रमाणीकरण नगरेमा विधेयक निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर कानूनको मान्यता दिनुपर्ने आसय यो उपधाराको हो ।
संविधानको पालना राष्ट्रपतिले गर्ने हो । राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हैन । र पनि विज्ञहरु यसमै विभाजित देखिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नागरिकता विधेयक ल्याउन सक्ने तर संसदका दुवै सदनले बहुमतले पारित गरेर आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्ने उनको कदम राष्ट्रघाती भएको स्पष्टै छ । संविधानको अवज्ञा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
