जनकपुरधाम। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिनप्रतिदिन ऋणको ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध जनकपुरधामका व्यवसायीहरू सडकमा उत्रेका छन् । बिहीबार ब्याजदरको मारमा परेको भन्दै जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा व्यवसायीहरू १२ बुँदे माग सहित सडकमा उत्रेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय समस्या समाधानको माग गर्दै व्यवसायीहरूले जनकपुरधाममा शान्तिपूर्ण विरोध र्याली प्रदर्शन गरेका छन् । सम्बन्धित निकायमा उनीहरूले ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । माग पुरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत व्यवापारीहरुले दिएका छन्।
यस्ता छन् १२ बुँदे माग
१. कर्जामा एक अङ्कको ब्याजदर कायम हुनु पर्ने ।
२. बैंकहरूको आफ्नो खर्चहरूमा कटौती गरी स्प्रेड दर रेट ३% भित्र रही जोखिमका आधारमा बढीमा २% मात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्थाको माग गर्दछौँ ।
३. बैङ्कहरूले सेवा शुल्क ,कर्जा स्वीकृत शुल्क, एल. सी. निगोसिएसन शुल्कमा दोब्बर बृद्धिलाई अन्त्य गरि गत वर्ष भन्दा बढी लिन नपाइने माग गर्दछौँ ।
४. हाल भएका कर्जाहरूलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पूनःतालिकरण गरि ब्याज बुझाउने म्याद ३५ दिनसम्मलाई नियमित मान्ने र लिलामी गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्न माग गर्दछौँ ।
५. हाल विद्यमान रहेको अत्यन्त आवश्यक उपभोग्य सामग्रीहरू जस्तै तयारी पोशाक, खाद्य पदार्थ लगायतका वस्तुमा प्रतीत पत्र व्यवस्थाले गर्दा आयात अवरुद्ध भएको र महँगाई समेत अत्यन्त बढेको हुनाले, सो व्यवस्था मा रू.एकलाख सम्मको माल उधारोमा वा अग्रिम टी.टी.भुक्तानी व्यवस्थामा आयात गर्न अनुमति दिनु पर्ने माग गर्दछौँ ।
६. कथम कदाचित बैंक र ऋणीको बिचमा ऋणलाई नवीकरण गर्दा सहमति हुन नसकेको खण्डमा ऋण चुक्ता गर्ने समय सीमा साबिककै दरमा १ वर्ष निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
७. हालै विश्व बैङ्कले आयातमा रोक नलगाउन निर्देशन दिँदा समेत आयात हतोत्साहित गर्ने नाममा अनेकन मार्जिन,चल्ती खाता आदि विभिन्न अड्चन लगाउँदै लागत बढाउन,मुद्रास्फीति दर वृद्धि गर्न उद्धत रहनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण रहेकोले यस तर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
८. अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सावा व्याज भुक्तानी गर्ने समय अवधी थपिनु पर्दछ । त्यसै गरी लगातार तीन वर्ष सम्म घाटा व्यहाँदै आएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानको कर्जा सुविधा हतारो गरेर कटौती गर्नु हुँदैन । अन्यथा यसको मार समग्र व्यापार लागतमा पर्नुको साथ साथै थुप्रै व्यवसायी असफल हुने अवस्थामा आउने छ ।
९. चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनु पर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखा परीक्षण विवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाउ सङ्घको छ ।
१०. उद्योगलाई पूर्नउत्थान गर्नको लागि कोभिडकालमा भएको नोक्सानीलाई गणना र प्रोभिजन नहुनु पर्ने ।
११. कोभिडकालमा घाटा वा नोक्सानीमा गएका उद्योगलाई पूर्नउत्थान गर्नको लागि सहुलियत पूर्ण थप कर्जा र पुन कर्जाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
१२. चालु पुजी कर्जामा कर्जा सीमाको प्रबधान हटाई पुरानै व्यवस्था कायम हुनु पर्ने ।
