काठमाडौं । २०६२–२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि मधेसमा दुई वटा ठूला ठूला आन्दोलन भए । आन्दोलनका क्रममा झण्डै ५ दर्जन भन्दा बढी आन्दोलनकारीको निधन भयो भने सयौं अङ्गभङ्ग भए ।
तर आन्दोलनको एजेण्डाको बोकेका मधेसी दलहरू नै मधेसबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने विस्थापित हुन नसकेका दलहरु विस्तारै कमजोर बन्दै गएका छन् । मधेस आन्दोलनको एजेण्डाको विपक्षमा उभिएको नेकपा (एमाले) मधेस प्रदेशमा शक्तिशाली बनेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा ३२ सिटमध्ये ९ सिटमा तथा प्रदेश सभामा ६४ सिटमध्ये १५ सिटमा एमाले विजयी भएको छ । यस हिसाबबाट एमाले मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । जबकि २०७४ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २ सिटमा विजयी भएको थियो ।
दुई वटै मधेस आन्दोलनको अगुवाई जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । अहिले उनी ठूलो मतको अन्तरले पराजित भएका छन् । उनीमात्र पराजित भएका छैनन् यसपटक उनको पार्टीको शर्मनाक हार भएको छ ।
मधेस आन्दोलनको एजेण्डा बोकेको अर्को पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) राष्ट्रिय पार्टी नहुने निश्चित भएको छ । त्यस पार्टीका ४ जना उम्मेदवारले मात्र जितेका छन् । समानुपातिकमा पनि लोसपाले निकै कमजोर भोट ल्याएको छ ।
जसपा र लोसपाले मधेस आन्दोलनको एजेण्डा बोक्न नसकेको भन्दै पुरानो मराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ब्यँझाएर चुनावमा होमिएका विर्शेशचन्द्र लाल, डा.विजयी सिंह लगायतका नेताहरुले कहिँ पनि चुनाव जितेनन् । सबैतिर उनीहरुको जमानत जफत भयो ।
मधेस आन्दोलनको एजेण्डा संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक पास, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, राज्यको पुनःसंरचना, सीमांकनको विषयमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनु पर्ने लगायतका एजेण्डा छन् ।
संविधान संशोधनको एजेण्डामा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले सहमति जनाएका थिए । तर अब संविधान संशोधनको एजेण्डा पनि अलपत्र पर्ने भएको छ ।
यसैगरी मधेस केन्द्रित दलहरुले नागरिकता विधेयकलाई आफ्नो पहिलो मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । नागरिकता विधेयक पास नभएको कारण तराई मधेसमा ६ लाखभन्दा बढी नेपालीहरुले नागरिकता पास हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक पास गरेर राष्ट्रिपतिसमक्ष पठायो पनि । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई दुई पटकसम्म अड्काइन् ।
एमालेका कारण नागरिकता विधेयक पास हुन सकेन । नागरिकता विधेयक रोकेको एमालेले अहिले मधेसबाट सबैभन्दा धेरै भोट पाएको छ ।
मधेस प्रदेशमा एमाले नै सबभन्दा ठूलो दल बनेपछि नागरिकता विधेयकको मुद्दा पनि ओझलमा पर्ने निश्चित छ । नागरिकता विधेयक यही अवस्थामा पास गर्नु हुन्न भन्ने एमालेको अडान छ ।
जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डामा एमाले शुरुदेखि नै विपक्षमा छ ।
त्यस्तै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै आएका थिए । चौधरीले नयाँ दल खोलिसकेका छन् । त्यस दलका उम्मेदवारहरु ३ सिटमा विजयी भइसकेका छन् ।
त्यसैले रेशम चौधरीको रिहाइको माग अब मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाउनुको औचित्य पनि करिब करिब समाप्त भएको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि अब सार्वजनिक नहुने निश्चित छ । किनभने लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने दलहरु नै कमजोर बनेका छन् ।
मधेस केन्द्रित दलहरु संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन माग राख्दै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने उनीहरुको अडान छ ।
तर एमाले शुरुदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघीय सरकारको मातहतमा हुनु पर्ने अडानमा छ । त्यसैले यो मुद्दा पनि अब ओझेलमा पर्ने निश्चित छ ।
