काठमाडौं । संविधानको ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम प्राप्त हुने समय नजिकिएसँगै सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसद् बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएसँगै दलहरुले नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने र नयाँ सरकार गठनपछि उक्त सरकारले संसद् बैठकको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । संसद् बैठक बस्नु अगावै प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदमध्ये ज्येष्ठ सांसदले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले जानकारी दिए । ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई शपथ गराएपछि संसद् बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नेछन् । संविधानको धारा ९५ को उपधारा (२) मा राष्ट्रिपतिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । 

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने तथा सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

यसअघि सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद्को नयाँ भवनमा नयाँ संसद् बैठक बस्ने भनिए पनि निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा अबको संसद् बैठक हालको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै बस्नेछ । उक्त नयाँ भवन सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको यस निर्वाचनबाट दलहरु र स्वतन्त्र सांसदको सङ्ख्या बढ्ने देखिएपछि त्यसको व्यवस्थापनको तयारीमा सचिवालय जुटेको छ । थपिने दलहरु र सांसदका लागि सिंहदरबार परिसरमै संसदीय दलको कार्यालय, नेता र सचेतकको कार्यकक्ष र बैठककक्ष, सवारी साधन र कर्मचारीलगायत आवश्यक व्यवस्थापनको तयारी थालिसकिएको सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । 

उनले भने, “निर्वाचनबाट आउने दल र सांसदका लागि संसदीय दलको कार्यालयलगायत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो, सिंहदरबारभित्र उपयुक्त स्थानमा कार्यालय उपलब्ध गराउने गरी तयारी थालेका छौँ ।” २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँचवटा राष्ट्रिय दल बनेका थिए भने एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीलाई पनि सचिवालयले दलको कार्यालय उपलब्ध गराएको थियो । 

यसबाहेक दुई वा दुईभन्दा बढी सांसद भएका दललाई सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय, नेता र सचेतकको कार्यकक्ष, बैठक कक्ष उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा १२ दलको प्रतिनिधित्व भएको छ भने पाँच स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन् ।