हेटौंडा । मौलिक हकलाई हकहरूमा सबैभन्दा उच्चकोटीको हकको रूपमा लिइन्छ। यो हक हनन् भएको अवस्थामा सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत कानूनी उपचार प्राप्त हुने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । तर नागरिक मौलिक हकबाट यसरी बन्चित बनिरहेका छन् कि उनीहरु विवश छन् । एकछाक टार्नकै लागि निकै कष्टपूर्ण जिन्दगी काटिरहेका छन् यही देशका कयौं नागरिक । 

यस्तै उदाहरण भेट्न सकिन्छ बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडा उपमहानगरले फोहर संकलन गरेर फाल्ने गरेको हेटौंडा–१० राप्तीखोला किनारमा रहेको डम्पिङ साइडमा । यहाँ करिब ७० जनाको जीवन फोहरको डङ्गुरमै लडिबुडी गरेर बितिरहेको छ । यहाँ वर्षौंदेखि फोहरमै प्लास्टिक र बोतल खोज्जेहरुको मौलिक हक कसले खोजिदिने ?  

यो फोहरको थुप्रोमा भेटिने कसैको पनि आफ्नो घर छैन । कोही जंगलमै बस्छन्, कोही कोठा भाडामा लिएर । कोठा भाडामा लिएर बसेकाहरू बिहानै फोहरमा पुग्छन् भने साँझ घर फर्किन्छन् । जंगलमा निकै कष्टकर जीवन बिताइरहेकाहरू फोहरसँगै आएका खानेकुरा त खान्छन् नै जंगलमै पकाएर खान्छन्, सुत्छन् र बिहान सबेरै शुरु हुन्छ उनीहरुको दिनचर्या । 

फोहोरमा प्लास्टिकका बोतल, सिसाका बोतललगायत प्रयोगमा आउने वस्तुहरू खोजेर नजिकै रहेको फोहर प्रशोधन गर्ने स्थानमा लैजान्छन् र बिक्री गर्छन् । उनीहरूले सामानको बिक्रीबाट आएको पैसाले नै जीवन धानेका छन् ।  

फोहरमा साना बच्चादेखि वृद्धसम्म स्वस्थ्य सुरक्षाको पनि वास्ता नगरी फोहर केलाइरहेका भेटिन्छन् । कसैका परिवार छैनन् भने कसैका छोराछोरीले वास्ता नगरेपछि खर्च जुटाउन फोहरको काममा लाग्नुपरेको बताउँछन् । त्यतिमात्र हैन पढ्ने आधारभूत शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने बालबालिकासमेत फोहरकै थुप्रोमा प्लास्टिक टिपिरहेका छन् ।

माया, स्नेह, शान्ति, समझदारी र सुरक्षापूर्ण वातावरणभित्र असल शिक्षा हासिल गर्दै स्वस्थ भएर आफ्नो बालापन बिताउन पाउने प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर यहाँ शहर भरीका मान्छेले फालेको फोहरमा खानेकुरा सिला खोजेर खान बाध्य बनिरहेका छन् ।

१७ वर्षीया अन्जु साह हेटौंडा-११ मा बुवा र कान्छी आमासँग बस्छिन् । ३ कक्षा अध्ययन गर्दागर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उनले बीचमै पढाइ छोडेर प्लास्टिक टिप्न आउनुपरेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्- ‘मलाई पढ्न मन छ तर मसँग पैसा छैन, कसले पढाउँछ र पढाउने मान्छे छैन । त्यस्तै १२ वर्षीया रेजिना श्रेष्ठ पनि यही फोहोरको थुप्रोमै बिहानदेखि बेलुकासम्म हुन्छिन् ।

घर काभ्रे बताउने उनका बाबुआमा पनि यहीँ काम गर्छन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि परिवारसहित उनी पनि फोहोरमा वस्तु संकलनको काम गर्दै आएकी छिन् । अरु जस्तै उनलाई पनि स्कुल गएर बढ्न मन थियो । तर अहिले त्यही फोहोरमा भेटिएका सामान खोजेर बेच्नमै उनी खुशी विवश छिन् ।

फोहरको थुप्रोमा प्लास्टिक टिप्नु ५३ वर्षीय मुक्तिबहादुर क्षेत्रीको बाध्यता हो । उनका ७३ वर्षका बुवा र उस्तै वृद्धा आमाको यही फोहरकै कारण औषधि उपचार चलिरहेको छ । बाँच्नकै लागि यो काम गर्दै आएको उनी बताउँछन् । हेटौंडा-११ घर बताउने सीता थिङ्गका ३ छोरी र १ छोरा छन् ।

छोरीहरूको बिहे भइसकेको र छोराले नहेरेपछि आफूलाई फोहरको डङ्गुर प्यारो लागेको उनी बताउँछिन् । ५२ वर्षीया उनी भन्छिन्- ‘छोराछोरीलाई दुःख गरेर ऋणधन गरेर हुर्काएँ, बढाएँ, । अहिले हेरेनन्, कहिले काहीं त् हामफालेर मरु कि जस्तै लाग्छ।

यस्तै देवकी क्षेत्रीको उस्तै पिडा छ । २५ वर्षीया उनका पतिले केही दिनअघि राप्ती खोलाको पुलबाट हामफाली जीवन तत्यागेपछी ७ वर्षका २ जुम्ल्याहा छोराछोरी जसोतसो हुर्काइरहेकी छिन् । हप्तामा ८०० देखि २ हजार रुपैयाँ मात्र कमाइ हुने सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘मैले त दुःख पाए, छोरीहरूलाई पढाउन चाहन्छु तर खान नै मुस्किल छ, अहिले जसोतसो गर्दैछु । 

यस्तै ६३ वर्षीया तिलकुमारी थापाका पति, छोराबुहारी, र नातिनातिनी छन् । उनका छोरा विदेशमा छन् तर आमाले फोहोरको डंगुरमा काम गर्नुपरेको छ । छोराले कमाइ नभएको भन्दै पैसा नपठाएपछि आफै काम गर्नुपरेको उनले बताइन् ।

हेटौंडा-११ कि लक्ष्मीमाया तामाङ पनि परिवारसहित यहि काममा लागेकी छिन् । विगत केही वर्षयता आर्थिक स्थिति कमजोर भएपछि फोहोर संकलन गर्ने ल्यान्डफिल साइटमा काम गर्न बाध्य भएको बताउँछिन् उनी । हप्तामा १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुने तर बिहान-बेलुका छाक तार्न निकै मुस्किल भैरहेको उनको उनको गुनासो छ ।

‘छोरा १६ वर्ष भयो, धोक्रो बोकेर यही काम, पढ़ाउँछु, ठूलो मान्छे बनाउँछु भन्ने सोच्या थिएँ तर सकिन, हामीले जस्तो दुःख भोग्नु नपरोस् भन्ने लाग्थ्यो तर मेरै जस्तो हालत हुने भो', उनले भक्कानिँदै आफ्नो पीडा पोखिन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई १० वटा उपधारामा सुरक्षित गरिएको छ । जसमध्ये धारा ९ मा भनिएको छ– ‘असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने छ।

उपधारा (२) मा "प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको हक हुने" व्यवस्था छ । तर त्यो कानूनमा छ व्यवहारमा लागू छैन ।

गाँस, बास र कपास मानिसको न्यूनतम आवश्यकता हो । कसैले पनि आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बिताउन यी तीनवटा आवश्यकता पूरा भएको हुनुपर्छ । संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १६ देखि धारा ४७ सम्म ३२ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

संविधानको धारा १६ मा "सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक" अन्तर्गत उपधारा (१) मा "प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ" भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक तथा बातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था धारा ३० मा गरिएको छ।

धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र  प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनिएको छ ।

तर यहाँ गाँस, बास र कपासकै लागि नागरिकले कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन् । यस्ता नागरिकको कथा कसले सुनिदिने, ब्यथा कसले बुझिदिने ?