काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहण समारोहमा देखिएको विविधतायुक्त उपस्थितिले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकको झझल्को प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका दुई सय ७५ सदस्यमध्ये हिमालदेखि तराई मधेससम्मका आ-आफ्नै मौलिक जातीय पहिरनमा सजिएर आएका २६ जनाले १४ मातृभाषामा शपथ लिइरहँदा चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारीकै भान भएको थियो । त्यसो त अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका ४६ सदस्यले पनि ११ मातृभाषामा शपथ लिएका थिए ।
विविधताबीचको एकता, सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धनका साथ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धताका साथ जारी भएको संविधानले उक्त अवसर जुटाइदिएको हो ।
जुम्लाकी विनिता कठायत, भोजपुरकी दुर्गा राई, पर्साका प्रदीपकुमार यादव, मोरङकी सोनु मूर्मू, सुनसरीका अशोककुमार चौधरी, धादिङका बिना लामा, चितवनका कल्पना मियाँलगायत नवनिर्वाचित सदस्य आ-आफ्नो जातीय वेशभूषासहित सदनमा आएर मातृभाषामा शपथ लिएका हुन् ।
उनीहरुले आ-आफ्नो क्षेत्र र समुदायबीचमा सीमित वेशभूषा र भाषा नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वाेच्च निकाय संसद्मा आएर देखाउन र सुनाउन पाएकामा गौरवको अनुभव भएको भनी खुसी व्यक्त गरे । धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनमत पार्टीका सांसद अनिता साह भन्छन्, “हाम्रो क्षेत्रको पहिरन, बोलीचाली, भाषा बेग्लै छ, त्यस्तालाई राष्ट्रियस्तरमा ल्याएर सबैले हेर्न, सुन्न र देख्न पाउने अवसर मिल्यो, राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सबैलाई यो दृश्य देखाइदियो ।”
उनले अरुका पहिरन र भाषा हामीले देख्यौँ, हाम्रो अरुले देख्न र सुन्न पाउनुभयो यो निकै खुसीको कुरा हो भने । निर्वाचनबाट गठन हुने राज्यका सबै तहमा नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले विविधतायुक्त प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ ।
यसबाट हाम्रा राष्ट्रिय गानका श्रष्टा व्याकुल माइलाको परिकल्पना ‘सयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वभौम भई फैलिएका मेची-महाकाली’ भनेझैँ हाम्रो प्रतिनिधिसभा सप्तरङ्गी बन्न पुगेको छ ।
यसैबीच सदनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिसहित समाजका विभिन्न क्षेत्र तथा तह र तप्कालाई समेट्ने उद्देश्यले आत्मसात गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा भने प्रारम्भदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । संविधान निर्माणका बेला समानुपातिकमात्र लेखेर हुन्न पूर्ण समानुपातिक चाहिन्छ भन्ने दल र व्यक्तिबाटै पनि अहिले यो प्रणालीको दुरुपयोग भएको भनी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आएको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन दुवै प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।
मुलुकमा भएका पछिल्ला निर्वाचन अभ्यासमा प्रत्यक्षतर्फ पुरुष र समानुपातिकतर्फ महिला भन्ने देखाएको छ । यसो हुनुमा निर्वाचन प्रणालीको दोष नभई राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार छनोटप्रतिको बुझाइमा त्रुटि रहेको राजनीतिक दलका नेताहरू नै बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ नौ महिला सदस्यले आफ्ना बलिया प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरी विजयी भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार छनोटलाई ठूला दल भनिएकैबाट पनि कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष पुरुष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाको भन्ने भान हुन पुगेको छ ।
जनआन्दोलन २०६२-६३ को उपलब्धिका रूपमा दलहरूबीच सहमति भई यो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने सुनिश्चिता गरिएको थियो । समानुपातिक निर्वाचन रुपान्तरणकारी र अग्रगामी भएको जनाउँदै दलहरूले यस प्रणाली अपनाउँदा निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुनबाट रोक्ने विश्वास गरिएकामा पछिल्ला समयमा उम्मेदवार छनोटमै आफन्त र पैसाको मोलतोलमा परेको भनी गुनासो गरिएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा राजनीतिक दल विशेषले भोट प्राप्त गर्ने भएकाले व्यक्ति विशेषको खर्च नहुने मात्र नभई कसैको प्रभाव र दबाब नपर्ने धारणा राखिएको थियो । त्यसो त प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आएका तुलनामा समानुपातिकबाट चुनिएर आएका सांसदले आफूलाई दुई नम्बरको व्यवहार भएको भनी गुनासो गर्दैै आएको पनि सुनिएकोे छ ।
पछिल्ला निर्वाचनको नतिजाले एकाधबाहेक प्रत्यक्षतर्फ पुरुष र त्यस्तै समानुपातिकतर्फ महिला बन्न पुगेको छ । जनताले नपत्याएका तथा कहिलै चुनाव नजित्ने नेतृत्वको प्रभावमा मात्र त्यो प्रणालीमा अटाउन थालेको गुनासो यत्रतत्र सुनिएको छ ।
समानुपातिक प्रणालीबाटै भए पनि सोनु मूर्मू (सन्थाल) विनिताकुमारी सिंह, छिरिङ लामा, बिना लामा, प्रदीपकुमार यादव, विनिता कठायत, कल्पना मियाँ, अशोककुमार चौधरी, दुर्गा राईलगायतको उपस्थितिले प्रतिनिधिसभालाई रङ्गीचङ्गी तुल्याएको छ । उनीहरुमध्ये कतिपय लामो राजनीतिक जीवनयात्रा पार गरेर यहाँ आइपुगेका छन् भने केही व्यक्तित्वको प्रभावले सदनमा प्रवेश पाएका हुन्।
नवप्रवेशी सांसदले कानुन निर्माणका अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुशासन र जनजीविकाका प्रश्नलाई प्रभावकारीरूपमा उठाएर इतिहास रच्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। संविधानमा लेखिएका मौलिक हक अधिकारका विषय कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नेमा आफूहरूको जोडबल रहने उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
