बागलुङ । विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ऋणबाट बागलुङ नगरपालिकाले चारवटा सडक कालोपत्र गर्न अनुदान पाउने भएको छ । उक्त बैंकले उपलब्ध गराएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु ५८ करोड अनुदानस्वरुप दिने भएको हो ।
“नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकमार्फत आएको ऋण यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानस्वरुप आएको छ, अनुदान सम्झौता गत वर्ष नै भइसकेको हो” नगरउपप्रमुख राजु खड्काले भने, “नगरपालिकाको कार्यपालिकाले यसबाट नगरका चार सडक कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ, बजेट बाँकी रहे अन्य क्षेत्रमा समेत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।”
प्राप्त हुने रकममध्ये रु तीन करोडको लागतमा सबै सडकको डिपिआर बनाइने र रु ५५ करोडबाट पूर्वाधारको काम गरिने छ । वडानं-१ रामरेखास्थित गणेशथान घुम्तीदेखि निरयघाटसम्मको सडक, वडा नं. ४ को ओढारचौरदेखि ढोडेनीसम्म पुग्ने सडक, वडा नं ७ को मूलपानी माध्यामिक विद्यालयबाट भीमपोखारा जोड्ने सडक र वडानं-१४ को बलेवा विमानस्थलदेखि पैँयूपाटा हुँदै अमलाचौरको भैरवस्थानसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गरिने भएको हो ।
सबै सडक डिपिआरको चरणमा रहेको र डिपिआर लगत्तै ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने नगरपालिकाको योजना छ । साना योजना एक्लैले सम्पन्न गर्दै आएको नगरपालिकाले ठूला योजनाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकाबाट ऋण वा अनुदानका लागि पहल गर्दै आएकामा अहिले सहरी शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट आएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा रु ५८ करोड अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गत वर्ष नै भएको थियो ।
नगरको विकासका लागि ठूला योजना ल्याए पनि बजेट अभावले केही योजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । उपप्रमुख खड्काका अनुसार आएको अनुदान रकम सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा पर्यटन पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्न मिल्ने भए पनि पक्की सडकको अभाव भएकाले सडक निर्माणमै बजेट खर्चिने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।
पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी पूर्वाधार विकासमा ७० प्रतिशत र सुशासनमा ३० प्रतिशतमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त रहेको नगरपालिका इञ्जिनियर त्रिलोचन गिरीले जानकारी दिए । छ वर्ष पहिला उक्त नगरपालिका अनुदानका लागि नेपालका पाँच नगरपालिकामध्येबाट छनोटमा परेको थियो ।
त्यसबेला कुँडुले, पञ्चकोट कालिमाटी हुँदै नगरको रिङरोडको अवधारणा सुरु भइसकेको र पूर्वाधार विकासमा झण्डै रु १२ करोड खर्च भएकामा पछि उक्त योजना भङ्ग भएपछि सडक अधुरै बन्न पुगेको थियो ।
सुशासनतर्फ खर्च हुने बजेट भने महिला, दलित, उपेक्षित वर्गको हित, योजना तर्जुमा र प्रविधिको पुहँच स्थापनाका लागि खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
