काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसँगै निजी क्षेत्र आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दौडधुपमा लागेको छ । निजी क्षेत्रका सङ्घ–संस्थाले आफ्ना माग लिएर प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटिसकेका छन् । 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याका कारण उद्योग व्यवसाय गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसअघि निजी क्षेत्र विरोधमा थियो तर, बुधबार अर्थमन्त्रीसँगको भेटघाटपछि उनीहरूको विरोध कार्यक्रम स्थगन भएको छ ।

आज मोरङ व्यापार सङ्घ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ–काठमाडौँ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङका पदाधिकारी उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेट्न गएका थिए । अर्थमन्त्रीसँग भेटपछि संयुक्तरूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध कार्यक्रम स्थगित गरिएको यी जिल्ला, नगर र वस्तुगत उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएका छन् ।

“पुस २८ गतेभित्र ब्याज, साँवा भुक्तानीको समय थप गर्न र पुनरकर्जालाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दै हालको सबै विरोध कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ”, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रले ब्याजदर एकल अङ्कमा कायम हुनुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले पुरानै कर्जा–निक्षेप–पुँजी अनुपात (सीसीडी रेडियो) को प्रावधान कायम गर्नुपर्ने, चालु पूँजी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेका शुल्क घटाउनुपर्नेलगायतका माग अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, संस्थागत ब्याजदर दुई प्रतिशत कायम हुनुपर्ने, शतप्रतिशत एलसी मार्जिनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, साँवा र ब्याज तिर्ने समय असार मसान्तसम्म हुनुपर्नेलगायतका माग निजी क्षेत्रका छन् ।

यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टोलीले पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेको थियो । महासङ्घसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि पुसभित्रै कुनै कदम चाल्ने बताएको महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । “हामी उहाँलाई भेट्न जानुको मुख्य उद्देश्य आर्थिक एजेन्डा र अहिले जुन सङ्कटको समय छ, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समाधान गरेनौँ भने अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन्छ भनेर हो । अर्थमन्त्रीले यो विषयलाई सूक्ष्म दृष्टिले हेर्छु र पुसभित्रमा कुनै समाधान निकाल्छु भन्नुभएको छ”, गोल्छाले भने ।

सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था रहेको, मूल्यवृद्धि पछिल्लो छ वर्षयताकै उच्च रहेको, निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गएकोलगायत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर देखिएकोलगायतका विषय निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । अहिलेका यी समस्यामा निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रै समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ ।

“यो निजी क्षेत्रको मात्रै नभई अर्थतन्त्रकै समस्या हो । हामीले यसअघि सरकार र सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक भन्दै आएका समस्याको समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ”, गोल्छाले भने । 

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसङ्घले बुधबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगको भेटमा परिसङ्घले खुला सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार रोक्न आग्रह गरेको हो ।

गृहमन्त्रीसँगको भेटपछि परिसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अहिले सीमानाकामा भइरहेको अवैध कारोबारका कारण स्वदेशी वस्तुको माग घटिरहेको, स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको, सरकारले पनि राजस्व गुमाइरहेको र उद्योगी हतोत्साही भइरहेकोबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको उल्लेख छ ।

“बजार मागमा आएको उच्च सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, लगानीयोग्य पूँजीको अभावजस्ता कारणले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको अवस्था छ । यी समस्या समाधानका लागि अहिले सीमा नाकामा भइरहेको अवैध कारोबारलाई रोक्न जरुरी भएकोबारे गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ”, परिसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, परिसङ्घले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको सुझावअन्तर्गत सुरक्षा निकाय एवं सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको पोसाकमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन तत्काल चालिनुपर्ने कदमसहितको ‘रिबुटिङ नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणा गृहमन्त्रीलाई बुझाइको पनि परिसङ्घले जनाएको छ ।

कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य प्रभाव र वित्तीय क्षेत्रका नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारणसमेत समस्यामा परेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएको छ । 

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि लागु गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शन, २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले राख्दै आएको छ ।