प्रजातान्त्रिक समाजवादका परिकल्पनाकार वीपी कोइरालाको मेलमिलाप दिवसको प्रसंगमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको उद्घोष गर्ने कम्युनिष्ट शक्तिको अर्थव्यवस्थाको व्याख्या गर्नु सान्दर्भिक होला । एमालेका नेता विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि त्यही भनेका छन् । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि उद्योगी, व्यवसायीहरुका ऋणको ब्याज घटाउनेदेखि अन्य मागका आन्दोलन स्थगित भएका छन् ।

उनको आगमनसँगै शेयर बजारमा उछाल आउन शुरु भयो भन्ने समाचार पनि आए । उनले अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिँदा छाडेको ओरालो लाग्दै गरेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय लयमा फर्कन थालेको छ । रेमिट्यान्समा बढोत्तरी भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार आएको छ । भुक्तान सन्तुलन बचतमा गएको छ । व्यापार घाटा थोरै भए पनि कम भएको छ । 

गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्हालेको अर्थतन्त्र पतोन्मुख र संकटको अवस्थामा गएको भन्दै कराउने विष्णु पोडेलले अहिले अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा नगएको बताएका छन् । अब उनले अर्थतन्त्रको विकासका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा छाती फुलाउन पाउनेछन् । यी त परम्परागत अर्थतन्त्रका कुरा भए, कम्युनिष्टकै कारण दलाल पुँजीवादमा फसेको अर्थतन्त्रलाई मुक्त गरेर समाजवाद उन्मुख बाटोमा लैजान भने के गर्ने होलान् ? जनचासोको विषय बनेको छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिका सिद्धान्त र व्यवहार द्धेधपूर्ण छन् । दस्तावेजमा जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने लेखिरहेका छन् । तर व्यवहार शिष्ट पूँजीवादभन्दा पनि कयौं पर दलाली र क्रोनिक पूँजीवादलाई मलजल गरिहेका छन् । आमजनताले अझै पनि कम्युनिष्ट शक्ति सत्तामा आए केही परिवर्तन आउँथ्यो कि भन्ने आशा राख्छन् । 

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको लगभग दुई तिहाईको सरकार यही शक्तिबीचको आपसी सत्ता र शक्तिको दाउपेच र होडबाजीका कारण बीचैमा पतन भयो । पतनपछि पनि दुवै शक्तिले आफूलाई खाँटी कम्युनिष्ट भएको दाबी गरिरहे । 

एकले अर्कालाई दक्षिणपन्थी भासमा गएको बताइरहे । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू खाँटी कम्युनिष्ट र समाजवादी भएको बताइरहे भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यसै भने । उनीहरुका सरकारका अर्थमन्त्री, अर्थतन्त्रको गति र दलाल पूँजीपतिको सत्तासम्मै भएको पहुँचले चकित पार्छ । 

अर्थमन्त्रीहरुसँग आमूल परिवर्तन खोज्ने हो भने आफ्नो दल र आफ्नो आर्थिक प्रगतिका लागि जे पनि गर्ने व्यवहारबाहेक केही भेटिन्न ।  ओली सरकारका बेला ओम्नी समूह, यती समूह, बादलदेखि यस्ता अनेकौं समूहको सत्तासम्मै सीधा पहुँच, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अर्थतन्त्र संचालनको तरिका तथा गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेटको हेरफेर गर्न नै दलाललाई राति अर्थमन्त्रालयमा छिराएका कुराले स्पष्ट गर्छ । 

अर्थमन्त्रीहरुका यस्ता व्यवहारले सिद्धान्त भन्नेहरुलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ । अब फेरि तिनै एमाले र माओवादी दलको मिलनबाट नयाँ गठबन्धन सरकार बन्न गएको छ । अर्थमन्त्री उनै पौडेल बनेका छन् । उनले यी व्यवहारलाई पूर्ण रुपमा सुधारेर साँच्चै अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउलान् ? 

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधार आएको देखिए पनि निर्यात बढेको छैन । आयात पनि घटेर ब्यापार घाटामा पनि कमी आएको छ । जब आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन, जनताले उपभोगका वस्तु फेरेर अर्कै जीवनशैली अपनाएका पनि छैनन् तर आयात घट्यो भने कि डरलाग्दो रुपमा तस्करी बढेको हुनुपर्छ कि जनताको क्रयशक्ति घटेर उपभोगका सामानमा कटौती गर्न थालेका छन् । 

भन्सार विन्दुको बाटो नभएर बाहिरको अवैध बाटोबाट ठूलो मात्रामा सामान देश भित्रनु तथा जनताको क्रयशक्ति घट्दै जानु दुवै नेपालका लागि खतरनाक अवस्था हुन् । पछिल्लो समय नेपालको अति महत्वपूर्ण भन्सार राजस्व स्वात्तै घट्दै गएको छ । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा भन्सार राजस्वले लक्ष्यको ६० प्रतिशत पुर्याउन पनि कठिन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास कसरी हुने होला ? अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम गर्ने बताएका छन् । खुम्चँदै गएको अर्थतन्त्रको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिले देशको समग्र विकास, बढ्दै गएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी खर्च थेग्न सक्नेछैन । 

नयाँ गठबन्धन सरकारका एमाले, माओवादीदेखि अन्य दलहरुले नयाँ रुपमा आएको र अब देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने बताएका छन् । यो देश र जनताका लागि खुशीको कुरा हो । गठबन्धन सरकारमा संलग्न दलहरु र तिनका नेताहरुले घोषणा गरेका योजनाहरु पूरा गर्न सक्ने हो भने पनि विकासले गति लिनेछ । 

ओली सरकारको समयमा होस् या माओवादीको हातमा अर्थतन्त्र रहेको गठबन्धन सरकारका पालामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति राम्रो भएन । योजनामा जे भए पनि ती योजनामध्ये अधिकांशको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । अझ केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारका पालामा सबै गाउँपालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्ने, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका थिए । 

ती योजना पनि यही सरकारले पूरा गरी देखाउनुपर्ने चुनौती छ । पछिल्लो समय कोरोना र अन्य कारणले निरपेक्ष गरिबी २१ प्रतिशत पुगेको सरकारी तथ्यांक छ, त्यसलाई कसरी कम गर्ने ? अहिले अर्थतन्त्रको विकासक्रमले त्यसलाई पूरा गर्न सक्नेछैन । 

ओलीले युवाहरुलाई नविदेशिने अवस्था सिर्जना गर्ने बताइरहन्छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि यही भन्छन् । अहिलेको गठबन्धनमा संलग्न भएर गृहमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि यही भनेका छन् । नेपालमा न आन्तरिक लगानी हुने र न विदेशी लगानी भित्रिने अवस्थामा यसलाई कसरी सार्थक बनाउने ? 

उद्योग व्यवसाय कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा विदेशमा गएका युवालाई कसरी फर्काउने तथा जान खोज्नेलाई कसरी रोक्ने ? यी सबै चुनौतीको समना गर्नुपर्ने त छँदैछ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने चुनौती पनि पहाड जस्तै भएर खडा भएको छ । शिक्षा संयन्त्र र सरकारको हेराइ उस्तै, स्वास्थ्य संयन्त्र र सरकारको व्यवहार उस्तै छ । 

गरिब विपन्नले न गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवस्था छ न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा । सरकारी जागिरेको तलब, भत्ता र अन्य सेवा, सुविधा वृद्धि गरेर अन्य सबै क्षेत्रका वास्तविक मजदूर बेवास्ता गर्ने दल, नेता र समग्र शासन संयन्त्रले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको शुरुआत गर्ला र ?