काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको समन्वयात्मक रुपमा योजनाबद्ध एवं एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर गरेको छ ।
प्राधिकरणमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार विकास आयुक्तसमेत एक सय ३७ जनाको दरबन्दी छ । तर हाल कार्यरत भने ६० मात्र रहेको प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत सुभाषचन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणमा दरबन्दी अनुरुपका कर्मचारी नभएपछि लेखासहित १३ जना कर्मचारी भने निजामती सेवाबाट काजकमा ल्याएको पनि उनले बताए ।
लामो समयदेखि पदपूर्ति नभएकाले हाल कार्यालयमा आठौँदेखि दसौँ तहसम्मका कर्मचारी पनि छैनन् । यसका कारण हाल प्राधिकरणमा आठौँ तहका ‘डिभिजनल प्लानर’, ‘डिभिजनल इञ्जिनियर’, ‘वरिष्ठ कानुन अधिकृत’ र ‘प्रशासकीय अधिकृत’ पद रिक्त छ ।
यसैगरी नवौँ तहका ‘सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर’ र ‘वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत’ पद पनि रिक्त रहेको छ । दसौँ तहका इञ्जिनियरिङ र प्रशासनतर्फका उपविकास आयुक्त पद पनि प्राधिकरणमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको जनाइएको छ ।
कार्यालय स्वीकृत दरबन्दीको करिब ४० प्रतिशत जनशक्तिका भरमा सञ्चालन गर्नुपर्दा प्राधिकरण ऐन २०४५ र नियमावली २०६८ ले तोकेका काम गर्न असहजता भएको प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताए । प्राधिकरणलाई ऐनले तोकेका अन्य कार्यसम्पादनमा पनि जनशक्ति अभावले प्रभाव परेको छ ।
