काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्ने निर्णयलाई ६ दिन पनि टिकाउन सकेन । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा फर्केका सुरक्षाकर्मीलाई पुनः पहिलेकै काममा फर्काउन पत्राचार गरेको पाइएको छ ।  

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने नियुक्ति भएर आए लगत्तै सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर त्यो निर्देशनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लंघन गर्दै पुरानै काममा फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय मातहतका नेपाल प्रहरीका १८ सवारी चालकलाई फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेको हो । 

त्यस्तै गृह मन्त्रालयमा सवारी चालकका रुपमा कार्यरत रहेका सवारी चालकलाई पनि फिर्ता भनिएको छ । सरकारी कार्यालयहरुले प्रहरीसँग भएका सवारी चालक र केही व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरु फिर्ता भएका छैनन् । 

उनीहरुले केही दिनमा मिलिहाल्छ भनेर तिनीहरुलाई फिर्ता गर्नुभन्दा गृहका कर्मचारीहरुले नै रोकेर राखेको स्रोतको दाबी छ । गृह मन्त्रालयमा रहेका सशस्त्र प्रहरीबाट तलब भत्ता खाने सवारी चालकलाई पनि पठाउन भनिसकेका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीले अहिले पठाउन नसकिने जानकारी दिएको छ । 

गृहमन्त्री लामिछानेले पुस १२ गते मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले पत्राचार गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । 

तर उनले दिएको सो निर्देशन भने १९ गते साँझ नै उल्लंघन भएको स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारी चालक मागेपछि गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पठाइदिनु भनिसकेको छ । 

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको दोस्रो दिन गत मंगलबार गृहसचिव र कर्मचारीलाई बोलाएर कार्यविधि विपरीत विभिन्न व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका चालक तथा सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

त्यसको भोलिपल्ट मापदण्ड विपरीत खटिएका १९४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको भनी सचिवालयबाट प्रचार प्रसार गरिएको थियो । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ अनुसार बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीमध्ये निश्चितलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी तथा इन्धनसहितको सुविधा तोकिएको छ । 

मन्त्रालयले सत्ता र शक्ति वा पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर यस्तो सुविधा दुरूपयोग गर्नेको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न भनेको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले नै सो मापदण्ड उल्लंघन गरेका छन् ।