कञ्चनपुर । स्थानीय निकायमा शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी आर्थिक सुशासन युक्त बनाउन लेखा समिति बनाउनु पर्ने प्रावधान रहे पनि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा भने बनाउने गरिएको छैन ।
अघिल्लो ५ वर्ष पनि लेखा समिति बिनै पुनर्वास नगरपालिकाका कामकाज हुँदै आए । गत वैशाख ३० गतेको निर्वाचन पश्चात् निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधि हरूले जेठ १० मा कार्यभार सम्हालेको आठ महिना पुग्नै लाग्दा समेत लेखा समिति गठन गरिएको छैन ।
स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता रोकी मितव्ययिता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले लेखा समिति बनाइदा स्थानीय तहको शासन पारदर्शी हुने स्थानीय तह सञ्चालन विषयका जानकारहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरूले लेखा समितिको महत्त्व नबुझेका कारण नबनाइएको हुन सक्ने स्थानीय तह सञ्चालन मामिलाका जानकार नरेन्द्र खाती बताउँछन् । उनले भने - सङ्घीय संरचनाको जस्तै तीनवटै तह ब्यबस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायिक व्यवस्थाहरू स्थानीय तहमा हुन्छन् ।
आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गरि आर्थिक मितव्ययिता कायम राख्न लेखा समिति महत्त्वपूर्ण हुने स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी मामिलाका जानकार खातिले बताए ।
दोस्रो कार्यकाल पनि निर्वाचित भएका पुनर्वास ११ का वडा अध्यक्ष तुलसी अर्याल भन्छन् -पुनर्वास नगरपालिकामा अघिल्लो कार्यकालमा अन्य समितिहरू गठन गरिए पनि लेखा समिति बनाइएको थिएन । यस पटक भने अब बस्ने कार्यपालिका बैठकले यसबारेमा सोच्ला वडा अध्यक्ष अर्यालले बताए ।
त्यसै गरि पुनर्वास ९ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद जैसी भन्छन् -हाम्रो कार्यकालमा पनि लेखा समिति बनाइएन । अन्य समिति बनाइए पनि लेखा समिति बनाइएन । बैठकहरूमा लेखा समितिबारे छलफलमा कुरा पनि उठेन जैसीले बताए । अहिले त निर्वाचित भएर पदभार ग्रहण गरेको ८ महिना पुग्दा समेत स्थानीय सरकारले कुनै पनि समिति गठन गर्न सकेको जस्तो लागेन निवर्तमान वडा अध्यक्ष जैसीले बताए ।
स्थानीय शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी र वित्तीय सुशासनयुक्त बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद छ को दफा २२ मा लेखा समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लेखा समिति गठन गर्दा नगर सभा सदस्य मध्येबाट सभाले छनौट गरेको १ जना संयोजक र नगर सभाको सदस्य मध्येबाट दुई जना सदस्य हुने र पालिकाको आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाका प्रमुख समितिको सचिव रहने व्यवस्था गरेको छ ।
पालिकाले गरेका आम्दानी र खर्च सम्बन्धी आर्थिक अनियमितता भएको गुनासो आएको वा आवश्यक ठानेमा उक्त विषयको विश्लेषण गरि सुझाव दिने र आवश्यक परेमा खातापाता झिकाई नमुना लेखा परीक्षण गरि कार्यपालिकालाई पेश गर्ने समेत समितिलाई अधिकार रहेको छ ।
स्थानीय तहका आर्थिक काम कारबाहीलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन सहयोग पुगाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले समिति बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरे पनि पुनर्वास नगरपालिकाले यस तर्फ चासो दिने गरेको छैन ।
लेखा समिति गठन गर्ने विषयमा पुनर्वासका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नै नभएको वा स्पष्ट जानकारी नभएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
लेखा समिति गठन पश्चात् आर्थिक अनियमितता बाहिर निस्किने भय वा सुशासन कायम गर्न नचाहनु त होइन भन्ने आशङ्का स्थानीयहरूमा देखिएको छ ।
