नयाँ दिल्ली। भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मा ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ८.७ प्रतिशत थियो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको पहिलो अग्रिम अनुमान (एफएई) अनुसार अर्को आर्थिक वर्षको बजेटको लागि यस तथ्याङ्कले आवश्यक इनपुटको रूपमा सेवा गर्छन्। वर्षको पहिलो छ महिलाको अनुमानको साथसाथै, एफएईले वर्षको दोस्रो आधामा वृद्धि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्दछ।

क्षेत्रगत विश्लेषणले सेवा क्षेत्रले राम्रो रिकभकी देखाउँछ। उच्च इनपुट मूल्य र कमजोर बाह्य मागका कारण उत्पादन क्षेत्रको उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ। आउँदो महिनाहरूमा वस्तुको मूल्यमा भएको लचिलोपनले उत्पादन क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने छ तर कमजोर बाह्य मागले तान्दै जानेछ।

एनएसओले पहिले नै अनुमान गरेको छ कि भारतको जिडिपी २०२२-०२३ को पहिलो छ महिलामा ९.७ प्रतिशतले बढेको छ। पूरै आर्थिक वर्षको अग्रिम अनुमानसँग जोडेर देखिएका यी सङ्ख्याहरूले वर्षको दोस्रो छ महिनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा मध्यम हुने सङ्केत गर्छ। यो वर्षको पहिलो आधामा देखिएको अनुकूल आधार प्रभाव दोस्रो आधामा फिक्का हुने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी अन्तिम उपभोग खर्च (पीएफसीई) २०२२-०२३ मा ७.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको ५६.९ प्रतिशतको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको हिस्सा बढेर ५७.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, उच्च आवृत्ति सूचकहरूले मिश्रित सङ्केतहरू देखाउँदै छन्।

जबकि उपभोग्य वस्तुहरूको लागि औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्क (आईआईपी) मौन रहन्छ, यात्री कार बिक्री, व्यक्तिगत ऋण, जीएसटी सङ्कलनले बलियो खपत मागलाई सङ्केत गर्दछ। उच्च मुद्रास्फीति र असमान मनसुनका कारण ग्रामीण मागका परिसूचकमा ह्रास आएको छ।

पहिलो छ महिनामा पीएफसीईमा १७.२ प्रतिशतको बलियो वृद्धि देखाएको छ। वर्षको दोस्रो त्रैमासमा उपभोगमा सङ्कुचन आउने सम्भावना छ। यो फेरि गत वर्षको दोस्रो छ महिनाको उच्च आधारको कारण हो, जुन पेन्ट-अप मागको कारण उपभोगमा वृद्धि भएको थियो।