काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको यो दौडधुपले सत्ता गठबन्धनभित्र अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरेको छ । सत्ताको मुख्य साझेदार दल नेकपा एमालेले अहिलेको सरकार जोगाउन हरप्रयास गरेको भए पनि लामिछानेकै कारण गठबन्धन अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको हो ।
राहदानीको विषयमा विवाद भएकै बखत नागरिकताको सवालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पद गुमेका लामिछाने केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर सरकारलाई दुई दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । बिहीबार दिउँसो आफू अभिमन्यु नबन्ने भने पनि साँझ बसेको बैठकबाट सरकार तत्कालै छाड्न आनाकानी गर्दै दुई दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत शुक्रबार गुमाएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पद आइतबार नै फिर्ता पाउनुपर्ने तर नपाएको भन्दै चार दिनदेखि बालुवाटार र बालकोट गर्दै बिताएका लामिछानेले बिहीबार केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर अपौचारिक अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
त्यसअघि पनि उनले मंगलबार त साँझसम्मको अल्टिमेटम नै दिएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादी केन्द्रले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नदिने प्रस्ट सन्देश दिइसकेपछि लामिछानेले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेका हुन् ।
प्रचण्डले कम्तीमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआई गृह मन्त्रालय उनलाई नदिने अडान राखेपछि बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्णपाठको फैसला पुराण सुनाउने हो र ? भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
अहिले पनि लामिछानेको राहदानीको विवाद निरूपण नभई फेरि लामिछानेलाई गृहमा नफर्काउने प्रचण्डको मनसायमाथि ओलीले तिखो टिप्पणी गरेका थिए ।
सत्तागठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको भने लामिछानेलाई साथ रहेको छ । एमाले जुनसुकै अवस्थामा पनि यो गठबन्धन कायम राख्न चाहन्छ । यसकारण लामिछाने र प्रचण्डका बीचमा सिर्जना भएको यो गलफत्तीको सबैभन्दा बढी तनाव पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नै भएका कारण लामिछानेलाई साथ दिइरहेका छन् ।
रास्वपाले गठबन्धन छाड्दा सरकार अल्पमतमा पर्ने र प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा जान सक्ने खतरा एमालेले देखेको छ । यसकारण रास्वपालाई गठबन्धनमै अल्झाइराख्न एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई साथमा लिएर रिझाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।
ओलीको साथ पाएका लामिछाने उनीसँग दिनहुँको छलफलमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गलाएर गृह मन्त्रालयमा पुनःस्थापनको प्रयासमा लागेका छन् । यो बीचमा प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमा सारेर भौतिक रविको पार्टीलाई दिन खोजेका थिए ।
तर उनको त्यो प्रयास पनि असफल भएको छ । लामिछानेले गृहमै जोडबल गरिरहेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त हुनुअगावै उनको नागरिकताको वैधानिकताका विषयमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन परिसकेको थियो ।
गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनको नागरिकतामाथि छानबिन गरिरहेका थिए । तर सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा लामिछानेले गृह मन्त्रालयका लागि अड्डी लिए, जसमा एमाले अध्यक्ष ओली सहयोगी बन्दा उनी सो मन्त्रालय हासिल गर्न सफल भए । तर ३२ दिनमै गृहबाट हात धुने अवस्था आयो ।
नागरिकता प्रकरणमा सभापति, सांसद र मन्त्री पद गुमाएका लामिछानेले नागरिकता लिएलगत्तै फेरि जसरी सभापति भए त्यसरी नै मन्त्री हुन खोजे । तर, प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त दिन नचाहेपछि उनको मन्त्री हुने रफ्तारमा ब्रेक लागेको मात्र छैन दिनदिनै आलोचित हुँदै गएका छन् ।
उनको गतिविधिप्रति रास्वपामा नै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । पुराना पार्टीले बिगारे नयाँ बनाउने भन्दै उदाएको रास्वपाको सभापति नै ’सांसद पद गुमे पनि मन्त्री चाहिन्छ त्यो पनि गृह नै’ भन्दै कति बेला प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार त कति बेला एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट धाउन थालेपछि उनको पार्टीमा नै असन्तुष्टि बढ्न थाले पनि त्यो बाहिर प्रकट भने भएको छैन ।
शुरुमै गृह मन्त्रालय ताक्नुमा उनको निहीत स्वार्थ रहेको टिप्पणीसमेत भएको थियो । आफैँमाथि छानबिन गरिरहेको निकायमाथिको तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सिर्जना हुने भन्दै त्यतिबेलै उनको चर्को आलोचना भयो । तर त्यसलाई खासै महत्व दिएनन् र बलमिच्याई गर्दा सर्वोच्चले उनलाई सांसद र मन्त्रीपदबाट बाहिर राखिदियो ।
अहिले पनि लामिछानेमाथि विभिन्न कानून उल्लंघन हुने खालका गतिविधि गरेको आरोप लागेको छ । अवैध नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी बनाएको, सोही राहदानी प्रयोग गरेर विदेश यात्रा गरेको, कम्पनी खोलेको, स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) लिएको, राजनीतिक दल खोलेको, निर्वाचन लडेको, सरकारमा सामेल भएर गृहजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय सम्हालेको र चितवन जिल्ला अदालतको मुद्दा प्रक्रियामा सहभागी भएको र त्यसो गर्दा कानून मिचिएको आरोप उनीमाथि छ ।
यस्तै अमेरिकाबाट पारिवारिक प्रवेशाज्ञा (फेमिली भिसा) मा आएर श्रमस्वीकृति नलिई नेपालमा काम गरेको अर्को कसुरको आरोप पनि उनीमाथि लाग्न सक्ने स्थिति छ ।
यस्तोमा केही फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा नै अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसमा कसुरदार साबित भए लामिछानेले कैदसम्मको सजाय पाउन सक्ने स्थिति छ।
