काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्धन्द्धका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सोमबार दिएको जनयुद्ध दिवसको बिदा सम्बन्धी निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।
बढी बिदा दिएर कामकाज प्रभावित भएको भन्दै केही दिनअघि नै धेरै बिदा घटाउने सम्बन्धमा आफू गम्भीर भएको बताएर मख्ख पारेका प्रचण्डले एकाएक आज मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट जनयुद्ध दिवसको बिदा स्वीकृति गराएपछि उनको यो निर्णयको आलोचना भएको हो । उनले प्रजातन्त्र दिवसको बिदा दिनेबारे सोच्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । यसअघि उनले जनयुद्ध दिवसको बिदाबारे चर्चासमेत गरेका थिएनन् । यसपालि एक्कासी बिदा दिइएपछि भने आलोचना भइरहेको छ ।
आजको आकस्मिक बैठकको एजेन्डामा जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सम्बन्धमा रहेको थापा पाउनासाथ राप्रपाका मन्त्रीहरु बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । त्यसैगरी एमालेका नेताहरुलेसमेत पनि यो निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले अहिले बिदा दिनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले मुलुकलाई अनावश्यक वैचारिक ध्रुविकरणमा फसाउन नहुने तर्कसमेत गरेका छन् ।
उनले सामाजिक संजाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै बेलुकी लेखेका छन्, ‘२००७ सालदेखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा विद्रोहको समस्टी र उच्चतम सफलता तथा गौरब स्वरुप गणतन्त्र र संविधान दिवस मानिंदै आएको छ । अरु सबै यसकै अधिनस्थ हुन् । फेरि अलग अलग बिदा किन ? मुलुकलाई अनावश्यक वैचारिक ध्रुविकरणमा नफसाऔँ ।’
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । २०४७ सालको संविधान र राज्यविरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरु गरेको दिनको सम्झनामा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको उनको टिप्पणी छ ।
‘हजारौं निर्दोषको ज्यान लिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन। राजावादी र हिन्दूराष्ट्रको वकालत गर्ने पार्टीसमेतको सहभागितामा यस्तो निर्णय हुनु निर्लज्जताको पाराकाष्टा हो। राजा र हिन्दूराष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि कानूनी राज्यमा सशस्त्र द्धन्द्धको यो अवधिको कहिल्यै दिवस हुन नसक्ने बताएका छन् । समाजिक संजालमै लेख्दै उनले यो कार्यकारी शक्तिको अधिक दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी भएको बताएका छन् ।
डा. आचार्यले लेखेका छन्, ‘यो त कार्यकारी शक्तिको अधिक दुरुपयोग र स्वेच्छाचारी काम भयो । सशस्त्र द्वन्द्व एउटा सभ्य समाज र कानुनी राज्यमा कहिल्यै दिवस हुन सक्दैन । अब द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने पनि केही रहेन । यतिबेला सत्ता गठबन्धनका अरु घटकहरु कहाँ छन् त्यो जान्न मन लाग्यो ।’
त्यस्तै चिकित्सक रामेश कोइराला लेख्छन्, ‘डाक्टरले इमर्जेन्सी त के रुटिन अपरेसनसमेत क्यान्सिल नगरी, अझ टिकट काटेर वा नकाटेरै ओपीडीसमेत चलाएर बिरामीलाई दुःख दिएको रिसमा भोलि त सरकारले बिरामीलाई बडो सुख दिने भछ है सर्मिसहरु ?’
अर्का डा. सुधांशु केसी लेख्छन्, ‘भोलि देशभर बिदा । आकस्मिक र भर्ना बिरामी बाहेक सबै बन्द हुन्छ । अब कसलाई गाला गर्ने ?’
सामाजिक संजालमा यसको चर्को विरोध भएको छ । केही युवाहरुले त जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने हो भने आफूहरुलाई भ्यालेन्टाइन डेको पनि बिदा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
