‘अर्थतन्त्र सुधार मेरा लागि जीवनमरणकै सबाल हो,’ प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन पहिले भने । उनले भनेको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने अब अवश्य केही हुने भयो । उनको सरकारले छिटै कुनै क्रान्तिकारी कदम चाल्नेछ भन्न सकिन्छ ।
अहिलेको गति र अवस्थालाई हेर्दा उनको सरकारले अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रबाट शुरु गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने होला ? खर्च गर्न नसकेर बजेटको आकार घटाएर, राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएर वा केही मात्रामा सरकारी खर्च घटाएर, राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएर र बजेटको आकार घटाएर त खुट्टामा पिसाब गरेर न्यानोको महसुस गर्नु जस्तै हो ।
सरकारी खर्च घटाउने संयन्त्र तयार गर्ने हो भने राष्ट्रको फजुल खर्च हुने केही रकम अवश्य बच्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रन थालेको छ । उद्योगधन्धा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छन् । आयातमा केही कमजोर देखिए पनि जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात उल्लेख्य मात्रामा कम भएको छैन । यही समयमा बैंकहरुमा केही निक्षेप बढे पनि ऋणको ब्याज कम हुने अवस्था छैन ।
बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा नभएर तत्काल बढी नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनेको सहकारीहरु धमाधम जनताको रकम डुबाउँदै भाग्दै छन् । अर्थतन्त्रमा रहेका विभिन्न रुपका दलालीकरणका कारण जटिल मोडमा जाँदैछ । यसलाई सामान्य टालटुल गरेर उठाउन कठिन छ ।
विकास निर्माणसँग त दलालीकरण जोडियो नै । जसले गर्दा पहुँचवाला सांसद, मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा ठूलो बजेट पारिँदै आयो । गुणस्तरलाई वास्ता गरिएन, बजेट सक्ने प्रयास गरियो । राष्ट्रिय स्तर वा प्रदेश स्तरका महत्वपूर्ण आयोजना दलाल ठेकेदारले लिन सफल भइरहेकै छन् ।
यी क्षेत्र अर्थतन्त्र विकासका महत्वपूर्ण अवयव हुन् । उद्योग क्षेत्रमा दलालीकरणका कारण मन्त्रीहरुका आँखामा परेकाहरु चलेकै छन् । तिनले ल्याउने तयारी सामग्री वा कच्चा पदार्थमा सहुलियत पाएकै छन् । सरकार सञ्चालकको कृपा नपाउनेहरु दिनदिनै धराशायी बन्दै छन् ।
सरकारले एकातिर अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष सुधार्न केही वस्तु आयात र प्रतीतपत्र खोल्न कडाइ गर्यो भने अर्कातिर अनुगमनतिर वास्तै गरेन । ठूलो मात्रामा अवैध बाटोबाट सामग्री भित्रियो, भन्सार राजस्व स्वात्तै घट्यो । सरकार सञ्चालक संयन्त्रको दलाल व्यापारीसँग साँठगाँठ भएरै यस्तो भएको हो । यसलाई बजेटको आकार घटाएर, राजस्वको लक्ष्य घटाएर सुधार गर्न सकिएला ?
वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंग मानियो सहकारी क्षेत्र । अझ कम्युनिष्टहरुले त यसलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै मान्दै आए । विपन्न जनताको जीवनस्तर उठाउन यो सबैभन्दा उपयुक्त उपाय बताए ।
संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लेखे । त्यसको आधार यसैलाई माने । तर तिनै सहकारी पछिल्लो समय जनताको बचत दुपयोग गरेर धमाधम बन्द हुँदैछन् । सहकारीमा पनि तिनै दलको सहयोग र संरक्षणमा दलालीकरणकै स्तरमा मनोमानी रुपमा सञ्चालकहरुले आफन्तका कम्पनी तथा व्यवसायमा लगानी गरे ।
यदि सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंग मानिएको हो भने त्यसको प्रभावकारी नियमन हुनु पर्दैन ? कमजोर आर्थिक अवस्था तथा मध्यम वर्गका जनताको रकम ठगेर भाग्ने सहकारी सञ्चालकको सम्पत्तिबाट उठाएर दिनुपर्नेमा सरकारी संयन्त्रबाट लामो समयसम्म वास्ता नगर्ने गरिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको क्रयशक्ति बढ्दैन, घटाउँछ । यसले अर्थतन्त्रलाई कसरी सक्रिय बनाउला ? निश्चित व्यक्तिले निष्क्रिय क्षेत्रमा गरेको लगानीले पछि उसलाई फाइदा त गर्ला तर अर्थतन्त्र माथि उठाउँदैन । गरिबी झन् बढाउँछ ।
देशभर ३२ हजार सहकारी रहेको तथ्यांक छ । ती सहकारीले सर्वसाधारण जनताको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । काठमाडौं महानगरभित्र १ हजार ६ सय बचत तथा ऋण सहकारी भएको तथ्यांक छ । तीमध्ये १ सय २५ ले जनताको रकम दिन सकेका छैनन् ।
सहकारीले आफन्त र पहुँचको आधारमा लगानी गरेकाले उनीहरुले लिएको धितो कमजोर छ । लगानी निष्क्रिय क्षेत्रमा बढी छ । एकातिर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनताको रकम दिन नसक्दा जनताको क्रयशक्ति घटाएर अर्थतन्त्र मन्दीको दिशामा जाँदैछ अर्कातिर त्यही मन्दीका कारण उनीहरुको कतिपय लगानी उठ्न पनि कठिन हुँदै गएको छ ।
निश्चित क्षेत्रका समान पेशा, व्यवसाय र उद्देश्यका व्यक्ति मिलेर साझा हितका लागि काम गर्ने संगठन बनाइने हो सहकारी । यस्तो विशेष उद्देश्य पूर्तिका लागि खोलिने सहकारी जनताको बचत जम्मा गरेर आफ्नो व्यक्तिगत हितमा मनलाग्दी लगानी गर्ने दलालको हातमा परेपछि जनताको उत्थान हुने कुरै भएन ।
अर्थतन्त्र चलाउने कुनै पनि क्षेत्रलाई लगामविहीन छाड्नु भनेको कि सरककार सञ्चालकहरुले त्यसको काम र स्वभाव नबुझ्नु हो या त्यससित निश्चित निहित उद्देश्य जोडिएको छ । अर्थात् त्यही दलालीकरणका माध्यमबाट ठूलै लाभ लिने बाटो बनाइएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा राजनीतिमा फस्टाएको दलालीकरणले अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटालाई गम्भीर प्रभाव पार्दै लगेको छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्त पनि जनताका लागि त्यस्तै दुःखको कारक बन्न गएको छ । गाउँगाउँमा खुलेका लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाले सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्ने प्रलोभन देखाउने र अति महँगो ब्याजमा ऋण दिने गर्दै आएका छन् । सोझासादा जनताले ब्याज र किस्ता तिरे पनि कर्मचारीहरुले विभिन्न नाममा ऋणको रकम बढाउने गरेका छन् ।
यसले पनि ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमै गम्भीर प्रभाव पार्न थालेको छ । सरकारबाट हुनुपर्ने लघुवित्तको अनुगमन पनि अत्यन्तै कमजोर छ । यी सबै अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न दह्रो नीति अलम्बन गर्न सक्ला त ? अहिलेको अवस्थामा म अर्थतन्त्र सुधार्छु भनेर टालटुले नीतिले न उद्योग क्षेत्र सुधारिन सक्छ, न बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ ।
न वित्तीय अराजकतालाई पनि त्यत्तिकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएका नेताहरु इमान्दार हुनुपर्छ । गठबन्धनमा संलग्न दलहरु पनि इमान्दार हुर्नपर्छ ।
अर्को, देशको शासन संयन्त्रमै रहेको दलालीकरणलाई प्रहार गर्न सक्नुपर्छ । अस्थिर मानसिकतामा रहेका प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धन दलका नेताहरुले विशेष नीति अवलम्बन गरेर अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न उठेकै छ ।
