मोरङ । राष्ट्रपति निर्वाचनले केन्द्रीय गठबन्धनमा फेरबदल भएपछि एमाले नेतृत्वमा रहेको प्रदेश १ सरकार धरापमा परेको छ । दलहरूले एमालेलाई बाहिरै राखेर राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशहरूमा पनि पर्ने देखिएको छ ।

यद्यपि सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले भने सरकारलाई दिएको साथ र समर्थन कायमै रहने बताएका छन् । ‘केन्द्रमा जे जस्तो सहमति भए पनि प्रदेश १ मा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउनेछ’, सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने ‘यहाँ नियमित रूपमै सरकार चलिरहनेछ ।’

नेता आङ्बोले यस्तो बताए पनि केन्द्रमा हुने फेरबदलले प्रदेशमा पनि परिवर्तन ल्याउने कांग्रेस नेताहरू बताउन थालेका छन् । यद्यपि उनीहरू सार्वजनिक रूपमा भने यो कुरा बताउन इन्कार गरिरहेका छन् । ‘राष्ट्रपति चुनावसम्म त यो सरकार कायमै रहला’, प्रदेश १ कांग्रेसका एक नेताले भने ‘चुनाव लगत्तै समीकरण फेरिनेछ । यो सरकार अब धेरैमा एक महिना जान सक्छ ।’ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले भने ‘पर्खने र हेर्ने’ नीति लिएको छ ।

प्रदेश १ को अर्को सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएपछि प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा पर्ने भएको छ । राप्रपा प्रदेश १ सरकारमा सहभागी छ । सांसद अमर विष्टले दिएको जानकारी अनुसार राप्रपा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनेछ । तर, राप्रपाबाट मन्त्री रहेका भक्ति सिटौलाले भने आफूलाई केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएको बताए । ‘अध्यक्षज्यूबाट अहिलेसम्म निर्देशन आएको छैन’, सिटौलाले भने ‘निर्देशन आयो भने हामी बाहिरिनेछौँ ।’ राप्रपा स्रोतका अनुसार प्रदेश १ का मन्त्रीलाई आइतबार राजीनामा दिन निर्देशन आएको छ ।

६ जना प्रदेशसभा सदस्य भएको राप्रपा अहिले एउटा मन्त्रालयसहित सरकारमा थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा एमालेसँग ४०, माओवादीको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जनासहित एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । दुई महिना पूरा नहुँदै कार्की नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा पर्ने लक्षण देखिएको छ ।

प्रदेश १ को विपक्षमा २९ सिट भएको कांग्रेस र ४ सिट भएको एकीकृत समाजवादी छन् । तर, राष्ट्रपति चुनावले चुनावी गठबन्धन ब्युँताएपछि प्रदेशको समीकरण फेरिने लगभग निश्चित भएको छ । तर, राष्ट्रपति चुनाव अघि एमाले सरकारबाट नबाहिरिने मनसायमा छ । उसको सचिवालय बैठकले शनिबार तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको छ ।

अन्य ६ वटा प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ प्रदेशसभाको समीकरण तरल छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा राप्रपा पनि सत्ताबाट बाहिरिएको खण्डमा दुई पक्षमध्ये नयाँ राजनीतिक समीकरणले सरकार गठन गर्न सक्छ तर विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई साथ दिएका कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । किनकि एमालेलाई राप्रपाको समर्थन भएको खण्डमा पनि प्रदेशसभामा ४६ सांसदको समर्थन मात्रै पुग्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बाट निर्माण भएको यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ बाट सरकार गठनको आह्वान गर्छन् कि उपधारा २ अन्तर्गत नै गठनको आह्वान गर्छन्, त्यो भने सम्भवतः विवादको विषय बन्नेछ ।

उपधारा २ अन्तर्गत नै सरकार गठनको आह्वान गरेको खण्डमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिलेर आवश्यक बहुमत सङ्ख्या ४७ देखाउँदै प्रदेश प्रमुख समक्ष चार दलमध्ये कुनै दलको संसदीय दलका नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन् । उक्त नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरे पनि मुख्यमन्त्रीले पुनः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, सभामुखले पहिलो पटक मतदान गर्न नपाउने र पक्ष–विपक्षमा मत बराबर नहुने अवस्थामा पुनः सरकार ढल्न सक्छ । तर, राप्रपा सरकारमै रह्यो भने नयाँ समीकरणका लागि थप सहज हुनेछ ।

यदि उपधारा २ अन्तर्गतको सरकार ढलेको खण्डमा पुनः उपधारा ३ अन्तर्गत ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको रूपमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । उनी मुख्यमन्त्री भए पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार उनले राप्रपाबाहेक अन्य दलको समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसो हुँदा उनको सरकार पनि एक महिनामा ढल्नेछ ।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनको आह्वान हुनेछ । उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठन हुँदा कुनै सांसदले बहुमत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखकोमा निवेदन दिए मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना हुनेछ । तर, सो धारा अन्तर्गत बनेको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा सरकार पुनः ढल्नेछ र प्रदेशसभा विघटन भई पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो हुन नदिनका लागि दलहरूले आगामी सरकारको जोड घटाउलाई कसरी लैजान्छन् र अस्थिर संसद्लाई स्थिरता दिने पहल कसरी गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

संविधान अनुसार प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।