काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत १२ गतेभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपछि कानूनी परामर्शमा जुटेका छन् । फागुन १३ गते शनिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डले त्यसको एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
गत पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले पुस २७ गते विश्वासको मत पाएका थिए । त्यो विश्वास अहिलेसम्मकै प्रधानमन्त्रीले पाएको सबैभन्दा धेरै मत थियो ।
तर त्यति ठूलो कीर्तिमानीसहित पाएको विश्वासको मत डेढ महिना पनि टिकेन । उनले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । अब भने उनले आफ्नो नामको कीर्तिमानलाई बढाउन सक्ने छैनन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण राप्रपाले सरकार छाडेको जनाएको छ । पुस १० को सात दलीय गठबन्धनको सट्टा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमाले बाहेकको आठदलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
अहिले राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको भए पनि पछि रास्वपा र एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको छ ।
रास्वपाले नयाँ सिर्जित राजनीतिक परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दैै सोमबारलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ भने एमालेले तत्काल कुनै कदम नचाल्ने बताएको छ ।
एमालेले आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म कुनै पनि कदम नचाल्ने बताएको छ ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार प्रचण्डले आगामी चैत १२ गतेभन्दा अगाडि नै विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
यो समयावधिमा उनले विश्वासको मत लिन नसकेमा पदमुक्त हुनुपर्नेछ । अहिलेको अवस्थामा आठदलीय गठबन्धन टिकिरहने हो भने राप्रपामात्र हैन रास्वपा र एमालेले समर्थन फिर्ता लिए पनि फरक पर्ने छैन ।
त्यसो त यसअघि नै रास्वपाले सरकार छाडेको थियो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको समीकरणसँगै विश्वासको मत लिने समीकरण पनि बनाइरहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । बालुवाटार निकट एक नेताका अनुसार प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन नै अझै दश दिन बाँकी रहँदा त्यतिन्जेल परिस्थिति जे पनि हुन सक्ने देखिन्छ । एमालेले कुनै प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भन्दै समर्थन फिर्ता लिनेबारे नसोचेको बताएको छ ।
त्यतिमात्र हैन एमालेका नेताहरुलाई कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन बन्देज लगाइएको छ । राष्ट्रपतिका लागि आठ दलीय समर्थनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खडा भएका छन् भने एमालेले अहिले आफ्नो पार्टीको मात्र उम्मेदवारका रुपमा उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उठाएको छ ।
एमालेले उम्मेदवारी दर्ता गरेकै दिन कांग्रेस बाहेकका दल तथा स्वतन्त्र सांसदलाई गरी १७ वटा सहयोगका लागि आग्रह गरिएका पत्र लेखेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले आठदलीय गठबन्धन नजानेको र पुस १० को सातदलीय गठबन्धनमात्र चिनेको भन्दै ती दलसँग आवद्ध नेताहरुलाई फकाउने प्रयास गरेका छन् ।
एमालेसँगै राप्रपा र रास्वपा बाहेकका दलहरु भने आठ दलीय गठबन्धनमा सरीक भइसकेका छन् ।
एमाले सरकार नछोडेकाले पनि प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासका लागि प्रस्ताव लैजान लागेका हुन् । यदि एमालेले पनि अहिले नै छाड्ने हो भने प्रचण्ड आफू ढुक्क भएर मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा होमिने थिए ।
जसरी कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर राजनीतिक पासा फालिराख्यो त्यही नीति एमालेले अपनाउन खोजिरहेको छ ।
प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको पहिलो ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात् २७५ को १३८ मत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभामा माओवादीको ३२ सिटमात्रै छ ।
एमालेले साथ छाडेपछि प्रचण्डलाई कांग्रेसको साथ जरुरी छ । त्यसबेला प्रतिनिधि सभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ ले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
प्रचण्डलाई नेपाल मजदूर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले मात्रै मतदान गरेनन् । अहिले आठदलीय गठबन्धनमा जनमोर्चा जोडिएको छ भने नेमकिपा जोडिएको छैन ।
