श्रीनगर। ५ अगस्त २०१९ मा संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत जम्मू र काश्मीरको पूर्व राज्यलाई दिइएको विशेष दर्जा खारेज गर्ने केन्द्रीय सरकारद्वारा साहसी निर्णय लिएको थियो। उक्त ऐतिहासिक निर्णयले यस क्षेत्रको प्रमुख राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात भयो।

केन्द्र सरकार र जम्मू काश्मीर प्रशासनको नवीनतम प्राविधिक हस्तक्षेपको साथ च्याउ उत्पादनले केन्द्र शासित प्रदेशमा पर्याप्त वृद्धि दर्ता गरेको छ। जम्मु-काश्मीर सरकारले सरोकारवालाहरूलाई च्याउ खेतीलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न जोड दिइरहेको छ, युवाहरूको लागि ठूलो रूपमा सम्भावित उद्यमशीलता बढाएको थियो। 

हालैका सरकारी हस्तक्षेपहरूको साथ जम्मू शिवालिकका वनवासीहरूलाई च्याउ सङ्कलन र प्रशोधन प्रविधिहरू, बजार ज्ञान र बजार पहुँचको बारेमा औपचारिक प्रशिक्षण र निर्देशनहरू दिइँदै छ। ताकि तिनीहरूको प्रयासले उनीहरूलाई उनीहरूको सही कमाएको हिस्सा दिन सक्छ।

च्याउ खेती कृषक समुदायको कृषि आम्दानी वृद्धि गर्ने मात्र होइन जलवायु र माटोको स्रोतमा हुने बढ्दो परिवर्तनबाट सुरक्षित बनाउन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो। यसलाई ध्यानमा राख्दै, जम्मू र कश्मीर सरकारले 'प्रमोसन अफ द इयर मशरूम खेती' मा एक पूर्ण परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

जम्मू-काश्मीरको कृषि उत्पादन विभागले आगामी तीन वर्षमा करिब ४२ करोड रुपैयाँको लागतमा लागू हुने परियोजनाले च्याउको उत्पादन ३.५ गुणाले बढाएर यहाँ च्याउ खेतीमा क्रान्ति ल्याउनेछ।

परियोजनाले रोजगारी सृजनालाई पनि ३ गुणाले बढाउनेछ र हस्तक्षेपहरूको दिगोपन सुनिश्चित गर्न 768 भन्दा बढी नयाँ उद्यमहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्।

'च्याउ खेतीले राजस्व आर्जन गर्छ र गरिबी घटाउन मद्दत गर्छ। च्याउको उत्पादनले खेती र मार्केटिङको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका साथै प्रशोधन व्यवसाय र श्रम सघन व्यवस्थापनका लागि अवसरहरू प्रदान गर्दछ,' कृषि उत्पादन विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल दुल्लूले भने।

च्याउ खेती गर्न थोरै पुँजी, थोरै प्राविधिक विशेषज्ञता चाहिने र घरभित्रै पनि सानो मात्रामा च्याउ खेती गरेर लगानीमा उच्च प्रतिफल आर्जन गर्न सकिने उनले बताए। उनले थोरै लगानीमा महिलाले घरमै च्याउ खेती गर्न सक्ने र फलस्वरूप च्याउ खेतीले ग्रामीण महिलालाई शक्ति मात्र नभई गरिबीविरुद्ध पनि लड्न सकिने बताए।

'राउन्ड द इयर च्याउ खेती प्रवर्द्धन' २९ परियोजनाहरू मध्ये एक हो, जसलाई जम्मू कश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेशमा कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रहरूको समग्र विकासको लागि केन्द्र प्रशासित राज्य स्तरको सर्वोच्च समितिले सिफारिस गरेपछि जम्मू र कश्मीर प्रशासनले अनुमोदन गरेको थियो।

आईसीएआरका पूर्व महानिर्देशक डा मङ्गला राईको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठित समितिमा अन्य विज्ञहरू रहेका छन्।

‘ग्रामीण क्षेत्रमा च्याउ एउटा महत्त्वपूर्ण घरेलु उद्योग हो। यसले साना र सीमान्त किसानहरू, भूमिहीन मजदुरहरू र महिलाहरूको आर्थिक उन्नतिमा पुर्‍याउँछ। नगदे बाली भएकोले यो केन्द्र शासित प्रदेशका युवाहरूको लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने राम्रो माध्यम हो,' कृषि र किसान कल्याणका निर्देशक जम्मू, केकेले भने। परियोजनाले चार वटा क्यानिङ इकाई हरू निर्माण गरी च्याउ उत्पादकहरूलाई ६० वटा सोलार ड्रायर वितरण गरेर नाश हुने वस्तुको मूल्य अभिवृद्धिमा पनि केन्द्रित छ।

यसका साथै अनुसन्धान तथा विकासका लागि २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस अन्तर्गत औषधीय च्याउको प्रवर्द्धन र च्याउको नयाँ प्रजातिको परिचयमा पनि जोड दिइनेछ। यसले स्थानीय रूपमा उपलब्ध सब्सट्रेटहरूको मानकीकरण र तिनीहरूको इष्टतम वृद्धिको लागि सर्तहरूको दस्तावेजीकरणमा पनि विशेष जोड दिनेछ।

समग्रमा, जम्मू र कश्मीरको च्याउ क्षेत्रले अभूतपूर्व संस्थागत र पुँजी समर्थनको रूपमा पुनरुत्थान देख्न लागेको छ जसले उत्पादन, उत्पादकता र यूटीबाट च्याउको निर्यातलाई बढवा दिनेछ।