काठमाडौं ।  रसुवागढी-केरुङ नाकामा दुईतर्फी व्यापार र जनताको आवतजावत पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल-चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्रको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा सो सहमति भएको हो ।

सन् २०२३ अप्रिल १ (चैत १८ गते) देखि रसुवागढी-केरुङ निकास र प्रवेशद्वारलाई दुईतर्फी व्यापार र जनता-जनताको आवतजावतका लागि पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको त्यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले जनाएको छ । यसैगरी तातोपानी-झाङ्मु हुँदै दुईतर्फी व्यापार र यारी-पुलाङबाट मानव आवागमन सन् २०२३ मे १ (२०८० वैशाख १८ गते) देखि सुचारु हुनेछ ।

संयन्त्रको बैठक बिहीबार बिहान जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र ल्हासामा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको जनसरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष चेन योङछीले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।

बैठकमा सीमापार व्यापार र जनताबीचको आवतजावतलाई अधिकतमस्तरमा सुचारु गर्ने र भूमि बन्दरगाहको सहज सञ्चालन, व्यापार सहजीकरण, भन्सार सहयोग, सीमा क्षेत्र विकास, व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, सीमा व्यापार र सहकार्यमा सहयोगको नयाँ बाटो खोज्नेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपालको अनुरोधमा चिनियाँ पक्षले नेपाल-चीन सीमामा बहुआयामिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न विचार गर्न सहमत भएको छ । नेपालले सीमापार विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने र नेचुङ-लिजी सीमा बन्दरगाहमा नेपाल क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई पनि चीनले स्वागत गरेको छ । चिनियाँ पक्षले नेपाल-चीन सीमामा मौसमी सीमा व्यापार नाका खोल्ने आश्वासनसमेत दिएको महावाणिज्यदूतावासले जनाएको छ ।

दुई देशबीचको घनिष्ठ आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै दुवै प्रतिनिधिमण्डलले चीनमा 'सिट्रस' फलफूल, 'ड्राइ मिट' र औषधिजन्य जडीबुटीजस्ता कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको निर्यातलगायतका क्षेत्रमा सम्भावित सहयोगबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए ।

सचिव मरासिनीले काठमाडौं-ल्हासा सिधा उडानको आवश्यकतामा जोड दिँदै चिनियाँ पक्षलाई चाँडै नै सिधा उडान सुचारु गर्न आग्रह गरेका थिए । दुवै पक्षले नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रका सीमावर्ती जिल्लामा बसोबास गर्ने मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोगको स्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि जोड दिएका छन् । चिनियाँ पक्षले नेपालमा उत्पादन, कृषि र तयारी पोसाकजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आफ्ना व्यवसायी समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न पनि सहमत भएको छ ।

कोभिड-१९ को प्रतिक्रियामा दुवै देशले हालै अपनाएका नीतिलाई मध्यनजर गर्दै दुवै पक्षले नेपाल-चीन संयुक्त महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण संयन्त्रको नाम परिवर्तन गरी सीमा व्यापार तथा सहयोगसम्बन्धी नेपाल-चीन समन्वय संयन्त्र राख्ने सहमति गरेका छन् ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, ल्हासास्थित नेपालको महावाणिज्य दूतावास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए । त्यसैगरी चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, वाणिज्य विभाग, भन्सार, एक्जिट एन्ट्री र स्वास्थ्य विभागका विदेश मामिला कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी थिए ।

बिहीबारै सचिव तथा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख मरासिनीले जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको जनसरकारका अध्यक्ष यान जिङ्हाइसँग शिष्टाचार भेट गरे । भेटमा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग प्रवर्द्धन, पारस्परिक हितलगायत विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । साँझ अध्यक्ष यानले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए ।