काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद दीपक गिरीले दाङको टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपालको पुरानो मध्यको एक टरिगाउँ विमानस्थलमा नियमित जहाज चल्न सकेका छैनन् । जसका कारण दाङलगायत त्यो क्षेत्रका पहाडी जिल्लाका यात्रुहरू नेपालगञ्ज वा भैरहवा पुग्न बाध्य छन् ।
यो विमानस्थल २०११ सालदेखि नै सञ्चालनमा थियो। तर जहाजहरू भने नियमित छैनन् ।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गिरीले विमानस्थलको विस्तार, सुदृढीकरण र नियमित जहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न र आगामी बजेटमा विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरे ।
‘यो विमानस्थलको रनवे विस्तार र हवाइ सेवा नियमित बनाउका लागि आगामी बजेटमा यथोचित व्यवस्था गर्न म सरकारसँग अपील गर्दछु’, उनले भने, ‘यो विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आयो भने पश्चिम नेपालका आम नागरिकलाई धेरै सेवा सुविधा पुग्नेछ।’
उनले त्यो विमानस्थललाई नेपालगञ्ज विमानस्थलको विकल्पका रुपमा विकास गर्न सकिने पनि बताए।
उनले पटक पटक बजेट योजनामा राखिए पनि विमानस्थलको विस्तार र सुदृढीकरण हुन नसकेको भन्दै अब जनतालाई ढाँट्ने काम नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।
त्यस्तै उनले दक्षिणी दाङमा रहेको कोइलाबास नाका सञ्चालनमा ल्याउन पनि माग गरे । त्यसका लागि भारत सरकारसँग पहल गर्न उनले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
‘केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण शुरु हुँदैछ । त्यसक्रममा दाङको कोइलावास नाका सञ्चालनका लागि भारत सरकारसँग पहल गर्नुहुन आग्रह गर्दछु ।’
कुनै बेला नेपालकै प्रमुख भन्सार नाका मानिने कोइलाबास नाका करिब पाँच दशकदेखि बन्द अवस्थामा छ। पश्चिम नेपालको एउटा प्रमुख आर्थिक केन्द्र बनेको कोइलाबास र पूर्वपश्चिम राजमार्ग अहिले पिच बाटोले जोडिइसकेको छ।
‘त्यो नाका किन बन्द भयो ? कुनै बेला पश्चिमका जनताले नून र सुनको व्यापार गरेर देशको प्रमुख आर्थिक केन्द्र बनेको कोइलावास नाका सञ्चालनमा ल्याउन सरकार आवश्यक पहल गरोस्’, उनले भने, ‘भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा प्रमुखता दिएर उठाउनुपर्छ ।’
यो नाका सञ्चालन भए पूरै लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा सामान आयात निर्यातका लागि छोटो दूरी कायम हुनसक्छ ।
त्यस्तै उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जनप्रतिनिधिले उठाएका सवालहरूको जवाफ दिनुपर्ने पनि बताए ।
‘हामी जनप्रतिनिधिले विशेष समय लिएर जनताका धेरै समस्याहरू राखेका हुन्छौं। देशको चिन्ता गरेका हुन्छौं। तर त्यसको जवाफ कसले दिने हो ?’, उनले भने ‘सरकारका तर्फबाट सांसदहरूलाई जवाफ दिनका लागि नियमित जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ ।’
