नयाँ दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश सरकारले चीन, भुटान र म्यानमारको सीमावर्ती उत्तर पूर्वी राज्यका सीमा क्षेत्रमा धेरै पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरू सुरु गरेको उपमुख्यमन्त्री चौना मीनले बताएका छन्। 

‘सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) अन्तर्गत ६५ नमुना गाउँमा पूर्वाधार विकास भएको छ,’ उपमुख्यमन्त्रीले भने।

उपमुख्यमन्त्री मीनले भारतसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा चीनले गरिरहेको निर्माण गतिविधिलाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारले चालेका कदमबारे काँग्रेस विधायक निनोङ इरिङले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्। 

'शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्न चार नयाँ विवेकानन्द केन्द्र विद्यालयहरू र चार वटा अवस्थित विद्यालयहरूलाई बीएडीपी अन्तर्गत ८० करोड रुपैयाँको अनुमानित लागतमा स्तरोन्नति गरिएको छ,' उनले भने।

‘यसबाहेक २०१७–१८ मा सीमा क्षेत्रमा आठ नमुना विद्यालय स्थापना भएका छन्’, उपमुख्यमन्त्रीले भने, ‘सीमामा रहेको पूर्वाधारको अभावलाई सम्बोधन गर्न सडक सञ्जाल, फुट झोलुङ्गे पुल, स्वास्थ्य सुविधा, खानेपानी, विद्युत्लगायतका विकास आयोजनाहरू बाडिप कोषको सामान्य विनियोजन र राज्यको कोषबाट पनि उपलब्ध गराइएको छ।’ 

उनले केन्द्रले महत्त्वाकाङ्क्षी फ्रन्टियर राजमार्गलाई ४४ हजार करोडको अनुमानित लागतमा स्वीकृत गरेको छ। केन्द्रीय सडक, यातायात र राजमार्ग मन्त्रालयले हालै राज्यका सबै सीमा क्षेत्रहरूलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने 1500 किलोमिटर सीमावर्ती राजमार्गको लागि स्वीकृति दिएको छ।

श्री मीनले सेप्टेम्बर २०२१ देखि, केन्द्रले ४८०० करोडको आर्थिक विनियोजनको साथ भाइब्रन्ट गाउँ कार्यक्रम सुरु गरेको बताए। जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँहरूको बृहत् विकास गर्ने उद्देश्यले यो योजनाले सीमा क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूलाई आफ्नो जन्मस्थानमा बस्न प्रोत्साहित गर्न र बसाइसराइलाई उल्टाउन मद्दत गर्नेछ।

भीभीपीले देशको सिमानामा रहेका चार राज्य र एक केन्द्र शासित प्रदेशका १९ जिल्ला र ४६ सीमानाकामा आवश्यक पूर्वाधारको विकास र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न कोष उपलब्ध गराउनेछ।

पहिलो चरणमा ६६३ गाउँलाई वीभीपी कार्यान्वयन गर्न लगाइनेछ। ‘राज्यका सीमावर्ती क्षेत्रमा स्ट्यान्डअलोन विद्युत् आयोजनाहरू कार्यान्वयनसँगै जीवन्त गाउँ कार्यक्रममा पनि टप-अप रकम उपलब्ध गराउने छौँ,’ उपमुख्यमन्त्रीले भने।