जनकपुरधाम । नयाँ वर्ष विसं २०८० को पहिलो दिन आज मधेस प्रदेशका प्राकृतिक र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको चहलपहल बढ्दो छ । 

सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा भारतीय नागरिक र अरु क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल छ । विशेष गरी सिरहाको सलहेस फूलबारीमा वैशाख १ गते मात्रै फूल्ने भनिएको फूल हेर्न लाग्ने मेला भर्न छिमेकी देश भारत र प्रदेशका अरु जिल्लाबाट हजारौँ नागरिक सहभागी भइरहेका छन् । 

त्यसैगरी जनकपुरधामको विश्वप्रसिद्ध जानकी मन्दिर, धनुषाधाम, सर्लाहीको मानवनिर्मित भरत ताललगायतका क्षेत्रमा मानिसको चहलपहल बढ्दो छ । नयाँ वर्षमा मात्रै होइन यहाँका आठ वटै जिल्लामा रहेका मुख्यमुख्य धार्मिक शक्तिपीठ, प्राकृतिक तालतलैया र रमणीयस्थलमा बाह्रै महिना चहलपहल हुन्छ । 

मधेस प्रदेशमा पर्यटनका विविध क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छन् तर योजनाबद्ध विकासका लागि ‘पर्यटन गुरुयोजना’ नै नहुँदा यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रको उचित विकास हुन सकेको छैन । त्यसै कारण यहाँ आउने आउने पर्यटकबाट उचित लाभ लिन सकिएको छैन । 

देश प्रादेशिक संरचनामा जानुअघि केन्द्र सरकारले यहाँको पर्यटन विकासका लागि योजनाबद्ध विकास, पर्यटकीयस्थलको सुधार तथा प्रचारप्रसारमा ध्यान दिन सकेन । प्रादेशिक संरचना निर्माण भएको छ वर्ष हुनलाग्दा पनि प्रदेश सरकारले समेत गुरुयोजना बनाउन सकेको छैन । 

मधेस प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले पनि अहिलेसम्म पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र अरु गतिविधि गर्नका लागि गुरुयोजना नभएको बताए । उनले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको समन्वयमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका काम गर्न प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै पर्यटन गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने भने पनि त्यसले मूर्तरुप पाउन नसकेको बताए । 

मुख्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीयस्थलको सुधार, भौतिक संरचना निर्माण र आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकीय गतिविधि बढाउने उद्देश्यले आवश्यक कार्य गर्न पहल भने भइरहेको उनको भनाइ छ । 

“पर्यटन सम्भावना धेरै छन् । धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रदेखि प्राकृतिक सुन्दरतामा आधारित पर्यटन र मिथिलाकालीन सभ्यातासँग जोडिएका तमाम् मौलिक कुराहरु छन् । तिनको विकास र संरक्षणका लागि विकासको खाका बनाउनुपर्ने महसुस हामी सबैलाई भएको छ”, सचिव घिमिेरेले भने, “सबै तहलाई समेट्दै एकीकृत र एकद्वार प्रणालीमा काम गर्ने गरी प्रदेश तहबाट गुरुयोजना निर्माण गर्दैछौँ तर पर्यटन ऐन नै नआएकाले त्यसको प्रबन्धका लागि सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छाँै ।”

प्रदेशसभा सदस्य रामआशीष यादवले आफूहरुले पहिलो कार्यकालमा पर्यटन क्षेत्र हेर्ने विभागीयमन्त्रीलाई र सरोकारवालालाई मधेस प्रदेशको पर्यटन सम्भावनाको उचित विकास र त्यसबाट बढीभन्दा बढी लाभ लिने गरी योजना अगाडि सार्न आग्रह गरे पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए । 

“विगतमा सङ्घ सरकारले योजनाबद्धरुपमा काम गर्न सकेन । त्यसैले सम्भावना भएर पनि मधेस प्रदेशमा उल्लेख्यरुपमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न सकेनन् । अहिले त प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्, तिनले आफ्नो क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गर्न सक्छन्”, संरक्षण अभियन्तासमेत रहेका यादवले भने, “मधेसको मौलिक संस्कृति, धर्म संस्कार, धार्मिक तीर्थस्थललाई जीवन्त बनाउन यहाँको प्रकृति र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर वातावरणमैत्री विकासको खाका जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले तत्काल पर्यटन ऐन र आफ्नो गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ ।”

पर्यटन भ्रमण वर्ष सन् २०२० मा प्रदेश संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएका प्रतिनिधिसभा सांसद मनिष झाले आफ्नो नेतृत्वमा मधेस प्रदेशमा ४० वटा पर्यटन गन्तव्यको पहिचान गरी सरकारलाई बुझाए पनि ति क्षेत्रमा अहिलेसम्म योजनाबद्धरुपमा ठोस गतिविधि बढ्न नसकेको बताए । 

“केन्द्र सरकारले देशका अरु प्रदेशमा जति काम गरेको छ, मधेस प्रदेशमा त्यसरी लगानी गरेको छैन र त्यसको योजना पनि छैन । प्रदेश सरकार पनि पर्यटन विकासका टुक्रे योजनामै अल्झिएको छ”, झाले भने, “योजनाबद्ध रुपमा पूर्वाधार निर्माण, अन्तरप्रदेश भ्रमण आदानप्रदान, पर्यटन सर्किट निर्माणका काममा ध्यान दिन सकिएको छैन । मैले त यस विषयमा तमाम् उपायका बारेमा जानकारी दिएको छु तर काम हुनसकेन । जनकपुरधामलगायतका क्षेत्रमा बाहिरबाट आउनेलाई केही दिन पर्यटन गतिविधिमा इङ्गेज गराउने योजना छैन । प्रदेशभित्रकै नागरिकले यहाँका सम्भावना चिन्न सकेका छैनन् ।” 

झाले तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रलाई समेत जोडेर मधेसको पर्यटन विकासमा योगदान गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी रुपान्तरणकारी दीगो पूर्वाधार निर्माण लाग्न सबैलाई आग्रह गरे । 

सङ्घीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुनःरुत्थानका लागि अहिले नेपाल पर्यटन दशक (२०२३–२०३२) को रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सन् २०३२ सम्ममा ३५ लाख विदेशी पर्यटक नेपालमा भित्र्याइ सोही अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा थप १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनासहित ल्याइएको सो रणनीतिमा १० वर्षलाई १० छुट्टाछुट्टै उत्सवका रूपमा मनाउने भनिएको छ । त्यसअन्तर्गत सन् २०२८ लाई मधेस प्रदेशमा रामायणमा आधारित पर्यटन अभियान चलाउने लक्ष्य राखेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटकीयस्थलको विकास गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । जसमा ‘प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार’ भन्दै धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई विकास र प्रवद्र्धन गर्न दीर्घकालीन नीति लिने, प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरी प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको विकास गरिने भनिएको छ । 

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयका योजना अधिकृत लालबाबु यादवले पर्यटन विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरी पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि काम भइरहेको र एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्यथलको विकास गर्न आठ वटै जिल्लामा करिब १८ करोडका योजना कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए ।

“प्रदेश सरकारले मधेसमा दिगो र भरपर्दो पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी पर्यटनको विकासमा काम सुरु गरेको छ । दिगो पर्यटन विकासका लागि पर्यटनसम्बन्धी गुरुयोजना र ऐन निर्माणको काम अगाडि बढाउन पहल भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्याक्रममा मधेस प्रदेशको पर्यटन सम्भावनाको विकासका लागि ठोस् काम हुने अपेक्षा छौँ”, योजना अधिकृत यादवले भने । 
    
मधेसमा धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्या-पर्यटन, रहनसहन, मौलिक सभ्यतालगायत पर्यटन सम्भावनाका विविध क्षेत्र छन् तर तिनको प्रचारप्रसार र योजनाबद्ध विकासको खाँचो छ । विश्व प्रख्यात जानकी मन्दिर र धार्मिक आस्था एवं प्राकृतिक सुन्दरताका हिसावले चर्चित यहाँका धनुषाधाम, सहलेश फूलबारी, रौजा मजार, जलेश्वरनाथ, सिम्रौनगढ, गढिमाई, छिन्नमस्ता, कङ्कालिनी, पारसनाथ, नन्थर, भरत ताल, बागमती ताल, कोशी टप्पु, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत क्षेत्रमा पनि गुरुयोजनासहित विकास नहुँदा आर्थिक लाभ हुने गरी पर्यटकीय गतिविधि बढ्न सकेका छैनन । यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।