arrow

तातोपानीमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न माग

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० वैशाख ५ मंगलबार
Parliament_building-1619601493.png
तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद माधव सापकोटाले तातोपानी नाका खुल्ने निर्णय भए पनि अध्यागमन कार्यालय नभएकाले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । उनले अध्यागमन कार्यालय नहुँदा एक अर्का देशका नागरिकले आवतजावत गर्न समस्या हुने भन्दै तत्काल कर्मचारी तथा आवश्यक अन्य स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरु हुने बित्तिकै सांसद सापकोटाले नेपाल–चीन जोड्ने तातोपानी नाका पूर्णरुपमा खुल्न लागेको भए पनि सरकारी कार्यालयको अभावमा समस्या पर्ने हो कि भनी प्रश्न गरे । 

सांसद देवेन्द्र पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएर रहेकाले त्यसलाई रुग्ण उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे । समयमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएको खबर सुखद रहेको उनको भनाइ थियो । सांसद पौडेलले उपचारका लागि आकस्मिकरुपमा अस्पताल पुग्ने तथा उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । 

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मिटरब्याज पीडितमाथि प्रहरी प्रशासनले आक्रमण गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे । निमुखामाथि प्रहरीले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको घटनाप्रति उनले दुःख व्यक्त गरे । तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा हरुवाचरुवाले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न लिङ्देनले सरकारसित आग्रह  गरे । 

सांसद मानवीर राईले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया गएका एक नेपालीको सङ्कास्पद निधन भएको घटनाको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद मेटमणि चौधरीले सङ्घीय संसद् भवन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेका केही भवन प्रयोग गरेबापतको भाडा बुझाउन एक व्यवसायीले अटेर गरेको पाइएकाले तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । 
 
सांसद रुपा विकले देशवयापी रुपमा देखिएको जातीय विभेद्को अन्त्य गर्न सम्वद्ध निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । सांसद रघुजी पन्तले नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड निर्माणसम्बन्धी फाइल हराएको उल्लेख गर्दै विस्फोटक पदार्थ उत्पादनमा ध्यान दिन र विकास निर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गरे । 

सांसद प्रेम सुवालले मिटर ब्याज पीडितमाथि सोमबार भएको आक्रमणबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । सांसद चित्रबहादुर केसीले खेतीयोग्य जमीन बाटोलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गरिँदा नागरिकले राजश्वसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउए । 



नयाँ