काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण वा उद्योग–व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै कानून नबनाइने बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग शुक्रबार बालुवाटारमा भेट गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएका बेला निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी कुनै पनि कानून नबनाइने बताए । 

“हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन । यस्तो परिस्थिति सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य र एकअर्काको हितलाई सम्बोधन गरेरमात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु । निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि कानून बनाउँदैनौँ ।”

निजी क्षेत्रलाईसमेत राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने गरी सरकारले छलफल अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । उनले भने, “मैले तपाईँहरूको साधारण सभामा नै भनिसकेको छु निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटिन्छ । निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समेट्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । मर्यादाक्रम निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्र हाम्रो ध्यान छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले भर्खरै सम्पन्न साधारण सभाबाट कुशल नेतृत्व आएको र नयाँ कार्यसमितिले अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारसँग बलियो सहकार्य गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । “तपाईंहरूले राम्रो नेतृत्व छान्नुभएको छ । नयाँ नेतृत्वले सरकार र अन्य क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य गर्नेछ । हामी सबै मिलेर अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्दै सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेछौँ”, प्रधानमन्त्रीले भने । 

भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र राख्ने गरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

महासङ्घले निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सरलीकृत गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन, राष्ट्रिय उद्योग र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

अख्तियारको सफलतामै प्रश्न 
खासमा अख्तियारको सफलतामै प्रश्न उठ्दै आएको छ । जहिलेदेखि लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख बनेका थिए त्यसबेलादेखि बिग्रिएको अख्तियार अहिलेसम्म सुध्रिएको छैन भन्ने उसले चलाउने मुद्दा र हासिल गरेको सफलताबाट नै स्पष्ट हुन्छ । 

अदालतका सरकारी वकिलहरुका अनुसार अख्तियार स्वयंले मुद्दालाई कमजोर पारेर मात्रै अदालतमा दर्ता गर्ने गर्छ । अख्तियारको सफलता दर निकै नै कम छ । 

अख्तियारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेलामा अहिले आएर फेरि निजी क्षेत्रलाई समेत दायराभित्र राख्ने गरी अख्तियारको विधेयक प्रक्रिया अगाडि बढ्नुलाई आर्थिक वौद्धिक वर्गले निको मानेको छैन । 

अख्तियारले जहाँ आँखा लगाउँछ त्यो क्षेत्र ध्वस्त हुँदै आएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । नेपाल वायुसेवा निगम थला पर्नु पछाडिको मुख्य कारण अख्तियारलाई लिनेसमेत गरिएको छ । 

अख्तियारले अनुचित एवं अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेरै निगम डुबेको बताइन्छ । 

सरकारले यसबाट सिक्नुको सट्टा झन् उल्टै निजी क्षेत्रलाईसमेत नियमन गर्ने गरी अख्तियारको ऐन बनाउन खोजिँदा प्रचण्डले फेरि धोका दिँदै त छैनन् ? भन्ने प्रश्न व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । 

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वदेखि अहिलेसम्म नेपालका कयौं उद्योग तथा कारखाना बन्द भइसकेका छन् । अब बँचेका केही उद्योगलाईसमेत थिलोथिलो पार्ने गरी यो विधेयक आउन थालेको भन्दै व्यवसायीहरु रन्थनिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न शुक्रबार पुगे पनि उनीहरुले ठोस जवाफ भने पाउन सकेका छैनन् । 

यसै त देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । झन् यही बेलामा निजी क्षेत्र पनि खुम्चिनु पर्यो भने के हालत होला ? 

कसैको लहडमा लागेर राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले गल्ती गरिसकेका छन् । यस्तो प्रकारको गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पािरत भइसकेको छ । 

के यसलाई प्रतिनिधि सभाका बुद्धिजीवी सांसदहरुले पनि पारित गरेर मुलुकलाई अझ कमजोर अर्थतन्त्रमा धकेल्न खोजेकै हुन् त भनी व्यवसायीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । 

व्यवसायीहरु आफूसँग सम्बन्धित विषयबारे आफूहरुसँग छलफलसमेत नगरी एकैपटक संसदमा लगेर आफूहरुसँगै मुलुकलाई नै आर्थिक अवनतिको दलदलमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।