काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायी, होटल तथा रेन्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालनसँग सम्बन्धित कर्जालाई पुनःसंरचना–पुनःतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि यस खालको निर्णय लिइएको बैंकको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै वास्तविक क्षेत्रको कर्जा र अन्य क्षेत्रको रु पाँच करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्संरचना–पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । 

“अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा रु पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना–पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ”, समीक्षामा भनिएको छ । 

यस्तो व्यवस्थाले कोरोना कहरपछि समस्यामा परेर भर्खर व्यवसाय विस्तार हुने क्रममा रहेका होटल क्षेत्रलाई राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।  

यसैगरी निर्माण तथा निर्माणसँग जोडिएका क्षेत्रलाई थप राहत दिने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत् कर्जाको पुनःतालिकीकरणको सुविधा दिइएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यस्तो व्यवस्थाले सहयोग पुग्नेछ । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणनाको समयसमेत थप गरिएको छ । यसअघि साउन १ गतेसम्मका समय दिइएकोमा कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनःकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना–शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना–पुनःतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।