कुनै समय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय (एलजीबीटीआईक्यू) अन्तर्गतका व्यक्तिहरु मानसिक रोगी हुन् भन्ने मान्यता स्थापित थियो । परम्परागत यस्तो मान्यता नेपाली समाजमा अझै व्याप्त छ । दूरदराजमा यही मान्यताका कारण सयौँ व्यक्तिहरुले विभेद र हिंसा व्यहोरिरहेका छन् । 

सन् १९९० मे १७ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समलैङ्गिकलाई मानसिक रोगको सूचीबाट हटाई समलैङ्गिकता हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो भनी घोषणा गरेपछि नेपाललगायत विश्वभर नयाँ चेतना विस्तार गरेको छ । तर परम्परागत मान्यता, सोच र संस्कार अझै अन्त्य भइसकेको छैन । 

मानसिक र शारीरिक हिंसा रोकिएको छैन । राज्यस्तरबाट पनि विभेदपूर्ण कानूनहरु निर्माण गरिएका छन् । जसका कारण उक्त समूदायका व्यक्तिहरु पिल्सिरहेका छन् । आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको छ ।

हुनत एलजीबीटीआईक्यू समुदायका व्यक्तिहरुले विभेदविरुद्ध विद्रोह गरेर विश्वमा भिन्न आन्दोलनको शुरुआत नगरेका होइनन् । विश्व चर्चित त्यस्ता विद्रोहरुले समाजमा केही नयाँ सन्देश दिए पनि त्यो पर्याप्त छैन । जुन २८ तारिखलाई यरोपलगायत विश्वभर विशेष दिन मान्ने गरिएको छ । युरोपमा क्रिस्टोफर स्ट्रिट लिबरेसन डे (सीडीएस) विशेष दिन हो । जसलाई विभेद विरुद्धको विद्रोह भएको दिनका रुपमा मान्ने गरिन्छ । 

उक्त दिनलाई जर्मनी र स्वीट्जरल्यान्डमा ‘गे परेड’ भनिन्छ भने अष्ट्रियामा ‘रेन्बो परेड’ भन्ने गरिन्छ । १९६९ जुन २८ मा स्टोनवेल रायट्सले अमेरिकाको स्टोनवेल वारबाट शुरु गरेको विद्रोह पुलिस आक्रमणविरुद्ध एलजीबीटीक्यू व्यक्तिहरुको ठूलो विद्रोह हो ।

मे १७ मा विश्वव्यापी रुपमा होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबियाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मान्ने गरिन्छ । नेपालमा राज्यले लैङ्गिक अल्पसंख्यकका समस्यालाई खासै वास्ता नगरेको भनेर विद्रोही भाव प्रकट गर्ने गरेको नेपाली एलजीबीटीआईक्यूहरु १७ तारिखमा आफ्ना विद्रोहका भावहरु प्रकट गरिरहेका छन् । तर यस्तो भाव एकतापूर्ण रुपले प्रकट नगर्दा नेपालमा ठूलो प्रभाव परेको देखिँदैन । विदेशी संस्थाहरुको आर्थिक सहयोगमा सीमित हुने गरेका यस्ता कार्यक्रमहरुले सामूहिक भावनाको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

नेपालमा एलजीबीटीआईक्यूका मुद्दामा काम गर्ने आधा दर्जन संस्था छन् । जसले देशभरका समुदायका व्यक्तिहरुलाई भिन्नाभिन्नै संस्थामार्फत एकता गराउने जमर्को गरिरहेका छन् । आवाज उठाउन र परेको खण्डमा विद्रोह गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । 

व्यक्तित्व विकास, क्षमता अभिवृद्धि र पहिचान स्थापित गराउन खुलेका त्यस्ता संस्थाहरुबीच आपसी समन्वय र कार्यगत एकता छैन । जसका कारण राजनीतिक दलदेखि सरकारले समेत समुदायको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । नील हीरा समाज, मितिनी नेपाललगायत केही संस्थाहरुले मुद्दा उठान गर्ने र स्थापित गराउने प्रयास जारी राखे पनि त्यसले सत्ता संचालक र राज्य संयन्त्रहरुमा ठूलो प्रभाव पार्न सकेको छैन । उक्त कारणले समूदायका हजारौँ मानिसहरु मानव अधिकारबाट बन्चित बनिरहेका छन् । खुम्चिएका र पिल्सिएका छन् । विभेद र घृणाका शिकार भएर बाँच्न विवश छन् ।

नेपाली समाजमा समुदायका व्यक्तिहरुलाई खुल्ला रुपमा स्वीकार्न सकिरहेको छैन । पितृसत्तात्मक सोँच र परम्परागत विभेदकारी संस्कारका कारण यो समुदायका व्यक्तिलाई घृणायुक्त शब्द र पहिचान दिने गलत प्रवृत्ति अहिले पनि व्याप्त छ । त्यसैले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले सम्मानजनक पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । 

मूलतः सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाजले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि भइरहेको विभेदविरुद्ध विभिन्न किसिमका अभियान सन् २००१ देखि नै संस्थागत रुपमा चलाउँदै आएका छन् । तर राजनीतिक दल र सरकारले यी समुदायको समस्या वा मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । दलहरुले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालमा खासै चासो दिइरहेका छैनन् । 

हुनत लैङ्गिक पहिचान खुलाउन पनि विभिन्न कानूनी झन्झटहरु व्यहोर्नुपर्ने भएकाले पनि फरक यौनिक पहिचान भएका व्यक्तिहरु अधिकार लिनबाट बन्चित छन् । कानूनी सहजताका लागि दलहरुले गम्भीर भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । हालै सार्वजनिक भएको जनगणनाको तथ्यांकमा समूदायका व्यक्तिहरुको संख्या २९ सय मात्र छ । तर संस्थाहरुको दाबी भनेको कुल जनसंख्याको आठ प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । 

यस्तो कमजोरी हुनुमा समुदाय स्वयं दोषी त छँदैछन् राज्यपक्ष झनै बढी गैर जिम्मेवार देखिन्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा–पत्र, १९४८ ले लिङ्गका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई आधारभूत मानवअधिकारको अभ्यास गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने अवसरबाट बञ्चित नगर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी नेपालको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुसार पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले सबै किसिमका मानवअधिकारको अभ्यास गर्न पाउँछन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हकको धारा (३) मा लिङ्गका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक विभेद आदिको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । 

सैद्धान्तिक रुपमा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्थाले फरक लैङ्गिक पहिचान भएका मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा विभेद गर्न नहुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त धारामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक नीति–निर्माण गर्ने स्थानमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले संवैधानिक र कानूनी अधिकारको मागसहित गरेको संघर्षले केही परिणाम ल्याएको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । भएका व्यवस्थाहरु पनि व्यवहारिक देखिँदैनन् ।

नेपालको संविधानले लिङ्ग खुलाएर नागरिकता तथा राहदानी लिन पाउने र महिला वा पुरुष बाहेक ‘अन्य’ लिङ्गी पनि लेख्न मिल्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । यसैगरी नीति, ऐन, कानूनले समुदायलाई समेटेको पाइन्छ । जस्तो नेपालबाट विदेश यात्रामा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको राहदानी ऐन, २०२४ तथा सोही ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बनेको राहदानी नियमावली, २०६७ मा भएको कानूनी प्रावधानले तेस्रो लिङ्गीलाई राहदानी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कुनै विभेद नगर्न र लिङ्गको महलमा ‘एक्स’ उल्लेख गरेर राहदानी प्रदान गर्न भनिसकेको छ । 

राज्यसत्तामा सबैको अपनत्वबोध गराउने र राज्यलाई सबै समुदायप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि पनि राज्य समावेशी हुनुपर्छ । त्यसैले समावेशी विकास र सुशासनका लागि राज्यमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको आवाज उठेको हो । नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको देशमा राज्य संचालन सबै समुदायको सहज पहुँच वृद्धि गर्न, साधन–स्रोत र अवसरको समान वितरण गर्न र सामग्र सामाजिक रुपान्तरणका लागि समावेशीकरण अपरिहार्य हो । 

यसका लागि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न र गराउन समुदाय स्वयं जिम्मेवार वा जागरुक हुनु जरुरी छ । आज घृणाविरुद्ध एकजुट भइरहँदा अधिकारका लागि पनि सामूहिक भावनाका विकास हुनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी डलरको प्रभावमा आफ्नो उद्देश्य साथै अधिकारलाई खुम्च्याएर कोठे र भत्तावाला कार्यक्रममा सीमित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।