नेपाल सरकारले विश्व समुदाय सामु सडक सुरक्षामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सन् २०२० सम्मको पहिलो दशकमा सडक सुरक्षा सुधारमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेपछि विश्व समुदायले संयुक्त राष्ट्रसंघकै अगुवाइमा दोस्रो सडक सवारी सुरक्षा दशक २०२१—२०३० शुरु गरेको पनि चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । 

अब दशक पूरा हुनमात्र ६ वर्ष बाँकी छ । तर सरकारी प्रतिबद्धता कागजबाट बाहिर आउन सकेको छैन । सन् २०२० को अगस्त ३१ मा राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्ताव नम्बर ७४–२९९ पारित गर्दै ग्लोबल प्लान फर द डिकेड अफ एक्सन फर रोड सेफ्टी २०२१—२०३० तय गरेको थियो । 

यसलाई नेपालले पनि स्वीकार गरेको छ । स्वीकारमात्र नभइ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरेको छ । यसका विभिन्न बुँदाहरुमध्ये सन् २०३० भित्रमा विश्वमा सडक जोखिममा परी ज्यान गुमाउने तथा घाइते हुनेको संख्यामा आधा कटौती गर्ने उल्लेख छ । 

सन् २०३० भित्रमा विश्व जनसंख्याको ७० प्रतिशत शहरी जनसंख्या बन्ने अनुमान छ । उक्त अवधिसम्ममा मल्टिमोडल यातायात तथा बस्ती विकास कार्यक्रम, सुरक्षित सडक, सुरक्षित सवारी साधन, सुरक्षित सडक प्रयोग र पोस्ट क्र््यास व्यवस्थापन आदि मुख्य कार्य हुन् । 

यी धेरै काममध्ये एउटा काम हो सडकलाई सुरक्षित किसिमले प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नू । यस्तो कार्य सवारी साधनका प्रयोगकर्ता तथा पैदलयात्री दुवैका लागि लागू हुन्छ । दुवै किसिमका प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा सुधार नआए सडक सुरक्षित बन्न सक्दैन भन्ने विज्ञहरुको ठहर छ ।
 
कार्ययोजनाका यी बुँदाहरु लागू गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नु पहिलो खुड्किलो हो । सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सात– आठ वर्षअघि गरिए पनि अझै संसदको ढोकामा पुगेको छैन । संसदको त के कुरो मन्त्रिपरिषदमा पनि प्रवेश गरेको छैन । सुनिएअनुसार अर्थ तथा कानून मन्त्रालयले स्वतन्त्र रूपमा कानूनका व्यवस्था गर्न नै नपर्ने बरु सडक ऐनमै गाभिदिए भैगो नि भन्ने राय दिएका छन् । सडक सुरक्षामा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न गठित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई नियमन गर्ने कानूनलाई एउटा विभागलाई निमयन गर्न बनेको कानूनमा गाभ्दा कस्तो प्रतिफल आउला अन्दाज पनि त गर्न सकिएला । 

विशुद्ध प्राविधिक विषयमा अर्थ र कानूनका अधिकारीहरु तगारो हाल्छन्, अनि कसरी सरकार विश्व समुदाय सामु शिर ठाडो पार्न सक्छ त ? 

अर्को कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मार्फत सरकारले सन् २०२१—२०३० का लागि राष्ट्रिय कार्य योजनाको मस्यौदा पनि तयार पारेको छ । आजसम्म सरकारले यसमाथि स्वीकृति प्रदान गरेको छैन । अझ उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख भएका अनेकन बुँदामध्ये एउटा कार्य हो विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा  सुधार गरी सडक सुरक्षाका केही पाठहरु थप्ने । 

खासगरी वयष्क बन्दै गएका विद्यार्थीहरु जब प्लस टु जाने तयारीमा हुन्छन् । उनीहरु बाआमासँग मोटरसाइकलको माग गर्दछन् । विरोध गर्छन्, धम्क्याउँछन् र आफ्नो माग पूरा गराएरै छाड्छन् । 

नेपालमा मात्र होइन अल्पविकसित तथा न्यून र मध्य आय भएका मुलुकमा सडक जोखिममा ज्यान गुमाउनेहरुमध्ये ७२ प्रतिशत दुई पांग्रेका प्रयोगकर्ता छन् । 

भोलि त्यो किशोर मोटरसाइकलमा सवार हुन्छ भने उसलाई विद्यालयस्तरकै शिक्षाबाट सडकसम्बन्धी आचरणहरु सिकाउनुपर्दछ । 

यस तथ्यलाई मध्यनजर गरी सडक सुरक्षा परिषद्ले स्कुले पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने गरी कार्य योजना बनायो । 

उक्त कार्ययोजना लागू गर्नेमा शिक्षाका अधिकारीहरु पनि छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, पूर्वाधारलगायत विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी संलग्न सडक सुरक्षा परिषद्ले कार्ययोजना बनाइएको जानकारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई भएन जस्तो छ । 

कि त जानकारी भएन, कि त उसले बेवास्ता गर्यो । उसले पुरानो पाठ्यक्रममा रहेको ट्राफिक चिह्न र सडक सुरक्षा लगायतका विषयलाई घटाएरमात्र कक्षा ५ मा एउटा पाठमा सीमित पारेको छ । 

एउटै सरकारको एक अंगले एउटा कार्ययोजना बनाउँछ र सोही सरकारको सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्को निकायले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन ? 

घुस खानु मात्र भ्रष्टाचार हो र ? सरकारका कामहरुलाई बेवास्ता गर्नु पनि भ्रष्टाचार होइन ? 

शिक्षा मन्त्रालयको एक जना सहसचिव सडक सुरक्षा बोर्डको बैठकमा बसेर कार्य योजनामाथि छलफल गर्दछन् र सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्को निकायले सोही मन्त्रालयका अधिकारीले गरेको निर्णयको उल्लंघन गर्छ । 

यो कस्तो बिडम्बना ? सरकारी काम साँच्चिकै कहिले जाला घाम नै हो त ?