राष्ट्रिय मूल्य स्थिरता कायम राख्न तथा राष्ट्रमा वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै आर्थिक नीति अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण मानिएका विषय बस्तुको आधुनिकीकरण, बैंकिङ क्षेत्रको दक्षता अभिवृद्धि जस्ता विभिन्न पहलमा आधारित नीति नियमहरू सार्वजनिक रुपमा अंकित गर्दै अर्थव्यवस्थामा पैसा र ऋणको आपूर्ति व्यवस्थापन र नियन्त्रण कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा संक्षिप्त रूपमा दर्साउने दस्ताबेजलाई मौद्रिक नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

विभिन्न अर्थतन्त्र लक्षित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन तथा मूल्य स्थिरता कायमका उद्देश्य धारण गर्दै नेपालको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा २०७९–८० सार्वजनिक गरेको छ । वर्तमान आर्थिक अवस्था र भविष्यको लक्ष्य तर्जुमा र कार्यान्वयनका नीति कार्यक्रम पूर्वानुमानको आधारमा डिजाइन गरिने यस नीति कार्यक्रममा ब्याजदर, मुद्रा आपूर्ति, विनिमय दर, कर्जा नीति, वित्तीय स्थायित्व जस्ता प्रमुख तत्त्वहरू समावेश गरिँदै आएको छ । 

यस दस्ताबेजमा प्रयोगमा ल्याइएको मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुद्रास्फीति नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य प्रवर्द्धन, वित्तीय बजारको स्थिरता, व्यापार चक्र व्यवस्थापन तथा बैंकिङ  क्षेत्र नियमन गर्न अपनाइएका नीति र यसले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन वृद्धि र स्थिरताको सुनिश्चितता कसरी गर्न सक्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाईका संक्षेपहरू पारदर्शी रूपले आँकलन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय मौद्रिक नीति २०७९–८० त्रैमासिक समीक्षाका आधार स्तम्भ
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सहयोग प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण, आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन र विश्वभर गरिबी घटाउने लक्ष्यका साथ सन् १९४४ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) विश्वव्यापी आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय सङ्कटहरू रोक्नको लागि वार्षिक प्रक्षेपणका आधारमा राष्ट्रिय मौद्रिक नीति २०७९–८० त्रैमासिक समीक्षा गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसारः
–विश्व अर्थतन्त्र र विकसित एवम् उदीयमान अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा थप कमजोर हुने र सन् २०२४ मा सीमान्त रूपले मात्र सुधार हुने भनी सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा २.८ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ३.० प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ ।

–विकसित अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा २.७ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२३ मा १.३ प्रतिशतले र सन् २०२४ मा १.४ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ। उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ४.० प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२३ मा ३.९ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण रहेको र छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा क्रमशः ६.८ प्रतिशत र ३ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२३ मा क्रमशः ५.९ प्रतिशत र ५.२ प्रतिशतले तथा सन् २०२४ मा क्रमशः ६.३ प्रतिशत र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

–विश्व स्तरमा उच्च रहेको मुद्रास्फीतिमा क्रमशः सुधार हुँदै जाने कोषको प्रक्षेपण छ । तथा सन् २०२२ मा विश्व मुद्रास्फीति ८.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा ७ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ४.९ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण कोषले गरेको छ भने सन् २०२२ मा विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ७.३ प्रतिशत र ९.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा क्रमशः ४.७ प्रतिशत र ८.६ प्रतिशत तथा सन् २०२४ मा क्रमशः २.६ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशतमा झर्ने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ ।

–सन् २०२२ को शुरुदेखि नै मुद्रास्फीति अपेक्षामा अङ्कुश लगाउन विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई अझै जारी राख्दै अमेरिकी फेडरल रिजर्भले सन् २०२२ मार्चदेखि ३ मे सन् २०२३ सम्ममा फेडरल फन्ड रेट वृद्धि गरी ०–०.२५ प्रतिशतबाट बढाएर ५–५.२५ प्रतिशत पुर्‍याएको र यस अवधिमा फेडरल फन्ड रेट ५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएको प्रक्षेपण छ ।

–उच्च मुद्रास्फीति अपेक्षामा अङ्कुश लगाउनुको साथै विकसित मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको प्रभाव वित्तीय बजारमा पर्न नदिन उदीयमान मुलुकहरूले पनि मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउँदै भारतीय रिजर्भ बैंकले पछिल्लो पटक सन् २०२३ फेब्रुअरी महिनामा पिरो रेटमा २५ आधार विन्दुले वृद्धि गरी ६.५ प्रतिशत पुर्‍याएको र स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ६.७५ प्रतिशत पुगेको प्रक्षेपण छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले वास्तविक मुद्रास्फीति घट्ने क्रममा रहे पनि लक्ष्य भन्दा अझै उच्च रहेका कारण विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले सन् २०२३ भरि नै कसिलो मौद्रिक नीति कार्यदिशा निरन्तर अवलम्बन गर्नु पर्ने दिशानिर्देशका कारण यसै प्रक्षेपणको  आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो तेस्रो मौद्रिक नीति २०७९–८० कार्यान्वयनमा ल्याउने समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा १.८६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्यको समीक्षा  
–नेपालको आयातमा निर्भरता बढेसँगै आर्थिक वर्ष २०७९–८० को तेस्रो समीक्षामा विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्ष्य भन्दा २.४ प्रतिशतले बढेको बुझ्न सकिन्छ । यससँगै २०७९ चैत मसान्त पश्चात् नेपालले ९.४ महिना आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित गरेको बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७।० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएता पनि हालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.९१ प्रतिशत रहेको छ । जुन ०.९१ प्रतिशत बढी देख्न सकिन्छ र यसको प्रत्यक्ष मार उपभोग्य बस्तुमा पर्दा दैनिक उपभोग मूल्यमा परेको बुझ्न सकिन्छ ।

–आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १२ प्रतिशत सम्मले हुने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ चैत मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत रहेको बुझ्न सकिन्छ ।  

यसको सिधा असर कर्जा तथा आर्थिक वृद्धिमा परेको देख्न सकिन्छ । मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १२.६ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७९ चैत मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर ४.० प्रतिशत रहेको देख्न सकिन्छ ।

–व्यवसाय र उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध ऋणको स्तर प्रतिबिम्बित गर्ने तथा आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने यस सूचकले मौद्रिक क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको कुल ऋणले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको प्रतिशत जनाउँछ । 

हालको प्रक्षेपणअनुसार यो निकै कम रहेको कारण नीति निर्माताहरूले मौद्रिक नीति र अन्य आर्थिक हस्तक्षेपहरूमार्फत यस पक्षलाई सबल बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बुझ्न सकिन्छ भने अर्थ व्यवस्थामा व्यवसाय र उपभोक्ताहरूको लागि ऋणको सहज उपलब्धता नरहेका कारण आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बुझ्न सकिन्छ ।

तरलता व्यवस्थापन समीक्षा
– चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा खुला बजार कारोबारमार्फत रु ४९८ अर्ब ६४ करोड खुद तरलता प्रवाह गरिएको तथा तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधामार्फत पटक पटक गरी रु २७२६ अर्ब ८१ करोड रकम उपयोग गरेको देख्न सकिन्छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता सुविधाको प्रयोग गर्दा केही अवस्थामा राम्रो कुरा हुन सक्छ तर गत वर्षको यसै अवधिमा खुला बजार कारोबारमार्फत रु ४०८ अर्ब ९७ करोड खुद तरलता प्रवाह भएको थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधामार्फत पटक पटक गरी रु ५७७३ अर्ब ७५ करोड बराबरको रकम उपयोग गरेका हुँदा यस वर्ष आर्थिक कारोबार स्वयं नै न्यून हुन गएको र यसकै फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि दर २.१७ मा सङ्कुचित हुन गएको पनि बुझ्न सकिन्छ ।

– २०७९ पुस १ देखि प्रयोगमा आएको ओभर नाइट तरलता सुविधामार्फत चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा केन्द्रीय बैंकको तरलता व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वित्तीय संस्थाले पटक पटक गरी रु १२१८ अर्ब ६३ करोड बराबरको ओभर नाइट तरलता सुविधा उपयोग गरेको देख्न सकिन्छ ।

तर यसको प्रयोग व्यवसाय र व्यक्तिहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउन आर्थिक वृद्धि र स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्न भयो या के का लागि भयो भन्ने सुनिश्चितता गर्न यसको प्रयोग र सम्भावित जोखिमहरू पहिचान गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी तरलता सुविधामा अत्यधिक निर्भर रहेका बैंकमा कम नाफा वा उच्च स्तरको निष्क्रिय कर्जा जस्ता अन्तर्निहित समस्याहरू रहेको पनि बुझ्न सकिन्छ ।

–चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास सम्ममा विदेशी विनिमय बजारमा विदेशी मुद्राको खरिद गरी रु ५५७ अर्ब ८१ करोड बराबरको तरलता प्रवाह भएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा विदेशी मुद्राको खरिदमार्फत रु २०३ अर्ब ९ करोड खुद तरलता प्रवाह भएको देख्न सकिन्छ  । 

समग्रमा विदेशी मुद्राको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न र विनिमय दरलाई प्रभाव पार्न विदेशी मुद्रा बजारमा केन्द्रीय बैंकको यस हस्तक्षेपले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको बुझ्न सकिन्छ । यसले व्यवसाय र व्यक्तिहरूले चाहे बमोजिमको विदेशी मुद्रा उपलब्धतालाई सुदृढ बनाउँदै नेपाली अर्थतन्त्र निर्याततर्फ अग्रसर तथा प्रतिस्पर्धात्मक रहेको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७९–८० को ९ महिना सम्ममा विप्रेषण (रेमिटेन्स) आ प्रवाह २४.२ प्रतिशत अथवा १३.९ प्रतिशत अमेरिकी डलरले बढेको हुँदा यस्तो सम्भव भएको मान्न सकिन्छ

ब्याजदर स्थितिको समीक्षा
– मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिइएको बैंक तथा वित्तीय संस्था बीचको औसत अन्तर बैंक दर २०७८ चैतमा ६.९९ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ चैतमा ७.०१ प्रतिशत अथवा ०.०२ अंकले बढेको देख्न सकिन्छ । २०७९ चैतमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको औसत ब्याजदर ९.७४ प्रतिशत रहेको छ भने २०७८ चैतमा यस्तो ब्याजदर ७.५८ प्रतिशत रहेको र यस वर्ष २.२० अंकले बढेको देख्न सकिन्छ ।

–वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०७९ चैतमा १०.४८ प्रतिशत रहेको छ भने २०७८ चैतमा यस्तो दर ९.१७ प्रतिशत रहेको र यसमा पनि १.३१ अंकले वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ भने २०७९ चैतमा निक्षेपमा औसत ब्याजदर ८.२६ प्रतिशत रहेको तर २०७८ चैतमा यस्तो ब्याजदर ७.११ प्रतिशत रहेको देख्न सकिन्छ जुन १.१५ को वृद्धि हो ।

– आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अन्तर्गत २०७९ चैतमा कर्जामा ब्याजदर १२.८४ प्रतिशत रहेको तर २०७८ पुसमा यस्तो ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत रहेको हुँदा यसमा पनि १.०६ को वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ ।

– २०७९ चैतमा निक्षेपको भार औसत वास्तविक ब्याजदर ०.५० प्रतिशत रहेको र मुद्रास्फीतिको हिसाबले निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो निक्षेपमा वास्तविक प्रतिफल आर्जन गरिरहेको जान्न सकिन्छ भने कर्जाको भारत औसत वास्तविक ब्याजदर ५.०८ प्रतिशत रहेको हुँदा ऋणीहरूले उच्च वास्तविक ब्याजदर तिरिरहेको जान्न सकिन्छ । 

अघिल्लो वर्ष २०७८ चैतमा निक्षेपको भार औसत वास्तविक ब्याजदर ०.१७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको हुँदा मुद्रास्फीति दरको तुलनामा निक्षेपकर्ताहरूले कम वास्तविक प्रतिफल आर्जन  गरेको जान्न सकिन्छ ।

समग्रमा ब्याजदरमा भएका यी परिवर्तनहरूले नेपालको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति घटाउने र बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य रहेको सङ्केत गर्छ । यद्यपि अर्थतन्त्रलाई अन्य कारकहरू जस्तै वित्तीय नीति, बाह्य व्यापार र विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थाहरूले पनि प्रभाव पार्ने  हुँदा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता निर्भर हुने गर्दछ ।

सरकारी वित्त , मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र समीक्षा
– नेपाल सरकारको कूल खर्च २०७८ चैत मसान्तदेखि २०७९ चैत मसान्तसम्म १८.७ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि सोही अवधिमा सरकारको राजस्व सञ्चालन १३.३४ प्रतिशतले घटेको छ । यसले गर्दा चैत मसान्तमा नेपाल सरकारलाई २५९ अर्बको घाटा भएको देख्न सकिन्छ ।

–२०७९ चैत मसान्तसम्मको कूल खर्चमा चालु खर्चको अंश ७४.९ प्रतिशत रहेको छ । यस चालु खर्चमा ५९.७ प्रतिशत चालु शीर्षकमा र २८.२ प्रतिशत पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको छ भने समग्रमा यसले नेपाल सरकारले  राजस्व घाटा भोगिरहेको र अधिकांश खर्च चालु खर्चतर्फ केन्द्रित भइरहेको हुँदा वित्तीय घाटालाई सम्बोधन गर्न सुधारिएको राजस्व उत्पादन र चालु खर्चको राम्रो व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई सङ्केत गरेको छ ।

– बाह्य क्षेत्रमा मासिक औसत आयात रु १ खर्ब ३३ अर्ब रहेको छ भने अझै पनि चालु खाता घाटामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसबाहेक राजस्व घाटा बढेको छ । जसले सार्वजनिक ऋण परिचालनमा दबाब बढाएको छ। 

विगत पाँच वर्षमा औसत सार्वजनिक ऋण २३.९ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.५ प्रतिशत पुगेको छ । 

सार्वजनिक ऋण जति उच्च हुन्छ सरकारले त्यो ऋण सेवा गर्न ब्याज भुक्तानीमा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लाग्ने स्रोतहरू कमी ल्याउन सक्छ भने निजी लगानीतर्फ अग्रसर गराउने, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीमा कमी ल्याउने, उच्च ऋण लागत र सरकारको वित्तमा थप तनाव निम्त्याउने तथा उच्च मुद्रास्फीति, खर्च कटौती गर्न वा राजस्व बढाउनको लागि कठिन हुने तथा आफ्नो खर्च वित्त पोषण गर्न ऋणजस्ता समस्याहरू ल्याउन सक्छ ।

समग्रमा यसले देशले आफ्नो बाह्य र वित्तीय खाताहरू व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको संकेत गर्दछ । चालु खाता घाटा र राजस्व घाटालाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि सार्वजनिक ऋणको स्तरलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण देखिएको छ ।