काठमाडौं । आगामी सोमबार संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । जसमा निकै चासोको रुपमा हेरिएको करको दरले पनि महत्व पाएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको बजेटका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेर गर्नका लागि सीसीटीभी क्यामेरा बिगारेरै बिचौलिया छिराएको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भोगेका थिए । 

त्यही चलखेल अहिले पनि हुन सक्नेतर्फ सचेत रहेको वर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बताउँदै आएका छन् । तर पूर्ण रुपमा रोकिने सम्भावना भने यद्यपि कम छ । 

कसको बढ्ने र कसको घट्ने भन्ने चलखेलमा बजारमा सामान लुकाउने क्रमसमेत शुरु भएको छ । 

अवैध सामान भित्रिदा मारमा पर्दै रक्सी कम्पनी 

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण नेपालमा भन्दा भारतमा कुनै चिज सस्तो भयो भने अवैध रुपमा भित्रिने क्रम पहिलेदेखिकै हो । 

त्यसो त भारतमा भन्दा नेपालमा पनि कुनै बस्तु सस्तो भयो भने भारतमा अवैध रुपमा भित्रिन्छ । 

तर त्यसको मारमा दुवैतर्फका व्यवसायीहरु पर्ने गरेका छन् । 

यतिबेला मदिराजन्य पेय पर्दाथमा समस्या त्यही भइरहेको छ । भारतमा मदिरा नेपालमा भन्दा सस्तो छ । जसका कारणले गर्दा सीमा क्षेत्रका अधिकांश जिल्लामा अवैध रुपले भारतीय मदिरा भित्रिइरहेको छ ।

शिल नभएको र एक्सपायरी मितिसमेत नभएको त्यस्तो मदिराले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने त देखिएको छ नै यसले नेपालका रक्सी कम्पनीहरुलाई घाटामा लैजाने निश्चित छ । 

त्यतिमात्र हैन नेपालको राजस्वसमेत ख्वात्तै घटेको छ । सीमामा कडाइ गरेर कुनै पनि अवैध सामग्रीहरु भित्र्याउन नदिन सुरक्षा निकाय पूर्णरुपले असफल भएको छ । 

एक व्यवसायीका अनुसार मदिरा व्यवसायीहरु डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनले भने, ‘हामी ठूलो कर तिरेर कम्पनी चलाइरहेका छौँ । उता अवैध रुपमा भित्रिएपछि महँगोमा किनेर कसले खान्छ ?’

यसले नेपालको अन्तः शुल्क गुम्दै त गएको छ नै नेपालका ठूला रक्सी कम्पनी डुब्ने निश्चित जस्तै छ । 

मदिराको अन्तः शुल्क दरमा चलखेल
मदिरामा उच्च अन्तः शुल्क दर लगाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने जोखिमको क्षतिपूर्ति एवं उपभोगलाईसमेत निरुत्साहित गर्न उच्च मूल्य नीति अबलम्बन गर्न खोजेको भएता पनि निरन्तरको अन्तः शुल्क वृद्धिले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा मदिराको कारोबारमा उच्च गिरावट आएको देखिन्छ । 

परिणाम स्वरुप सरकारको अन्तः शुल्क रकम संकलनमा समेत यस वर्ष नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मदिरामा अन्तः शुल्क वृद्धि गर्न नहुने तर्क व्यवसायीहरुको रहेको छ । 

नेपालमा १५,२५, ३०, ४०, ५० र ७० यूपी शक्तिका मदिराहरु उत्पादन गर्ने गरिन्छ । अल्कोहलको मात्रालाई हेर्दा २५ यूपीमा मा ४२.८ प्रतिशत, ३० यूपीमा ३९.९४ प्रतिशत, ४० यूपीमा ३४.२३ प्रतिशत, ५० यूपीमा २८.५३ प्रतिशत र ७० यूपीमा १७.१२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको हुन्छ ।
 
अन्तः शुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १६ मा पाँचौ संशोधन भई ५० र ७० यूपी शक्तिका मदिराहरु उत्पादन गर्न पाउने प्रावधान राखियो । यस पूर्व घरपाला अवैध मदिरासँग मूल्यका हिसाबले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् भन्नका लागि ६५ यूपी शक्तिको ३००, १००० र १५०० मिलिलिटरको पेट बोतलमा मात्र बोतलबन्दी गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । 

तर समय क्रमसँगै घरपाला मदिरासँग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि एक भन्दा बढी भेराइटी भएमा अझ प्रभावकारी हुन्छ कि भनी तत्कालीन समयमा ६५ यूपीको सट्टामा ५० र ७० यूपीका नयाँ वर्ग सृजना गरी यसलाई ३०० र ५०० एमएलको पेट बोतलमा बोतलबन्दी गर्नु पर्ने गरी तोकिएको थियो । 

यसरी बिल्कुल फरक देखिने गरी प्याकेजिङ्ग र साईज तोकिनुको उद्धेश्य भने सरकारले दिएको अन्तः शुल्क छुटको प्रभाव घरपाला अबैध मदिरा न्यूनीकरणमा मात्र परोस् । तर यसबाट अन्य बढी अन्तः शुल्क लाग्ने बर्गका मदिरामा कहीँ कुनै असर नपरोस् भन्ने थियो । 

घरपाला मदिरामा गुणस्तरको ग्यारेन्टी नहुने हुँदा जनस्वास्थ्यमा उच्च जोखिम रहने एवं सरकारको राजश्वको दायराभित्र पनि नआउने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्दै जानु सरकारको सदैव उच्च प्राथमिकता रहँदै आएको छ । 

तर अन्तः शुल्क नियमावली, २०५९ मा छैटौ संशोधन भई ५० यूपी शक्तिको मदिरालाई १८० र ५०० मिलिलिटरको सिसाको बोतलमा र ७० यूपीको मदिरालाई ३०० मिलिलिटरको पेट बोतलमा बोतलबन्दी गर्नु पर्ने गरी तोकियो । 

यस संसोधनले अन्य मदिरा सरह ५० यूपी शक्तिको मदिरालाई पनि १८० एमएलको सिसाको बोतलमा उत्पादन गर्न दिएर यसलाई घरपाला अवैध मदिरासँग प्रतिष्पर्धा गर्ने वर्गबाट हटाई अन्य उच्च दरको अन्तः शुल्क लाग्ने वर्गमा राख्ने कार्य भयो । 

त्यसपछि नियमावलीको नवौं संशोधनले त झन् १५, २५, ३०, ४० र ५० यूपी शक्तिको मदिरालाई विभागले तोके बमोजिम बोतलबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै प्याकेजिङ्ग र ईमेजका हिसाबले यसलाई पूर्णरुपमा ४० यूपीको वर्गको मदिरा सरह वर्गीकृत गरिदियो । 

सैद्धान्तिक रुपमा फरक वर्गीकरणमा वर्गीकृत गरिसके पछि सोही वर्गीकरण अनुरुप सरकारले निर्धारण गरेको पहिलेको अन्तः शुल्क दरमा भएको फरकलाईसमेत समायोजन गर्ने कार्य गरेको छ । 

२५ र ३० यूपी शक्तिका मदिराहरुको अल्कोहलको मात्राका आधारमा उस्तै अन्तः शुल्क दर अर्थात् प्रति एलपी लिटर रु. १७४१ र १७३५ रहेको छ । २५ र ३० यूपी शक्तिका मदिराहरुलाई उच्च स्तरका विदेशी ब्राण्डहरुसँग पनि प्रतिष्पर्धा गर्ने किसिमका भएकाले यसमा केही उच्च दरमा अन्तः शुल्क लगाइएको छ । 

यसैगरी ४० र ५० यूपी शक्तिका मदिराहरुलाई एक वर्गमा राखी अल्कोहलको मात्राका आधारमा समान किसिमको अन्तः शुल्क दर अर्थात् प्रति एलपी लिटर रु.१०१७  र ९४४ तोकिएको छ । 

यी मदिराहरु मध्यम वर्गीय औषत उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वर्गका मदिराहरु हुन् । राजश्वको योगदानको हिसाबले ४० यूपी शक्तिको मदिराको योगदान उल्लेख्य रहेको छ । यसैगरी ७० यूपी शक्तिका मदिरालाई प्रति एलपी लिटर रु१३८ तोकिएको छ । 

४० र ५० यूपी शक्तिका मदिराहरु औसत उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वर्गका मदिराहरु भएकाले र अल्कोहलको मात्रामासमेत धेरै फरक नभएकाले सोही सिद्धान्तका आधारमा अन्तः शुल्क दर तोकिएको पाइन्छ । ७० यूपी शक्तिको मदिरालाई घर घरमा उत्पादन बिक्री वितरण गरिने अबैध घरपाला मदिरा संग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्, घरपाला मदिरालाई निरुत्साहित गरोस् र राजश्वको दायरामा पनि ल्याउन सकियोस् भनी कम अन्तः शुल्क दर लगाएको हुनु पर्छ  ।

विगतमा सरकारले कम अन्तः शुल्क दर लगाई ५० यूपी शक्तिको मदिरालाई सस्तो मदिराको रुपमा राख्न खोजेको भएता पनि केही वर्षको अन्तरालमा कानूनमा संशोधन गरी प्याकेजिङ्ग र ईमेजका हिसाबले यसलाई ४० यूपी शक्तिको मदिरा जस्तै एउटै प्रभाव दिइएकाले यसबाट उपभोक्तामा भ्रम सृजना भइ उपभोक्ता उपर बौद्धिक धोका हुन पुग्नुका साथै यसले सरकारले उठाउने राजश्वमासमेत प्रतिकूल प्रभाव परिहरहेको थियो ।  

नेपालीहरुको आयमा आएको परिवर्तन समेतलाई विचार गरि बजार विष्लेषणका आधारमा उच्च आय भएका र विदेशी मदिरासँग प्रतिष्पर्धा गर्नलाई २५ र ३० यूपी मध्यम आय भएकालाई ४० र ५० यूपी र न्यून आय भएकालाई ७० यूपी शक्तिको मदिरा लक्षित गरी वर्गीकृत  गर्नु उपयुक्तदेखि पछिल्लो समय सोही आधारमा अन्तः शुल्क दर तोकिएको पाइन्छ । 

४० र ५० यूपी शक्तिका मदिरा उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरु एउटै आर्थिक स्तर समूहका रहेकोले सरकारले समान किसिमको अन्तः शुल्क दर लगाएको देखिन्छ । 

यी माथि उल्लेखित तथ्य र कारणलाई हेर्दा आर्थिक ऐन, २०७५ लागू हुनु भन्दा पहिले सरकारले ५० यूपी शक्तिको मदिरामा अन्तः शुल्क  छुट दिनुको कुनै औचित्य थिएन । 

यी दुवै शक्तिका मदिराहरु समान आर्थिक समूहका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने हुनाले उपभोक्ताले उपभोग गरेको अल्कोहलको मात्राका आधारमा ४० र ५० यूपी शक्तिको मदिरामा अत्यन्त फरक दरमा अन्तः शुल्क लगाइनु न्यायोचित हुने विष्लेषण गरी आर्थिक विधेयक २०७५ मा सरकारले ४० र ५० यूपी शक्तिको मदिराको अन्तः शल्क दरको फरकलाई कम गर्ने नीति लिई नयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । 

सरकारले सूक्ष्म विष्लेषण गरि विसं २०७५ साल भन्दा अघि पनि एक पटक यस्तै प्रस्ताव गरिएकामा सोलाई निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा फिर्ता गरिएको थियो । 

हाल पनि ५० यूपी शक्तिको मदिरामा अन्तः शुल्क घटाइनु पर्दछ भनी विभिन्न स्वार्थ समूहहरु लागि परेको भन्ने बुझिन आएकाले सकेसम्म सबै वर्गका मदिराको अन्तः शुल्कमा बृद्धि गर्न नहुने यदि गर्नै पर्ने भए ४० यूपी शक्ति मदिरालाई मात्र विशेष भार पर्ने गरि वृद्धि गर्न नहुने तर्क सम्बद्ध व्यवसायीहरुको रहेको छ । 

मध्यम स्तरीय उपभोक्ताका लागि वर्गीकृत गरिएको र राजश्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको ४० यूपी शक्तिको मदिराको मात्र अन्तः शुल्क उच्च वृद्धि गराउन तर अन्य वर्गका मदिराको अन्तः शुल्कमा भने वृद्धि नै नगराउन वा कम वृद्धि गराउन विभिन्न स्वार्थ समूहहरु हाल कम्मर कसेर लागि परेको बुझिन्छ । 

विभिन्न तहको अध्ययन, विश्लेषण र अनुभवका आधारमा उच्च, मध्यम र न्यून आय भएका तीन समूहमा लक्षित गरी निर्धारण गरिएको मदिराको अन्तः शुल्क राजश्व सम्बन्धी वैज्ञानिक प्रावधानलाई ध्वस्त पार्ने नियतका साथ उच्च आय लक्षित र विदेशीसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने २५ र ३० यूपी शक्ति बर्गका उत्पादकहरु ४० यूपी शक्तिको मदिरालाई धरासायी बनाउन विभिन्न कुतर्क गरी सरकारलाई प्रभावमा पार्न लागिपरेको बुझिन्छ । 

सरकारको निरन्तरको अथक प्रयास र अध्ययन अनुषन्धानबाट तैयार गरिएको अन्तः शुल्क राजश्व संरचनालाई भत्काएर कमजोर पार्न सकिएमा विभिन्न किसिमले अनुचित लाभ लिन सकिन्छ कि भन्ने त्यस्ता समूहले आशा लिएको पनि हुन सक्छ । 

मदिरातर्फको अन्तः शुल्क राजश्व संकलनको मेरुदण्डको रुपमा रहेको मध्यम आय वर्ग लक्षित ४० यूपी शक्तिको मदिरालाई उचित संरक्षण गर्न नसकिएमा मदिराबाट सरकारलाई प्राप्त हुने समग्र राजश्व नराम्ररी प्रभावित हुने भएकाले यस्ता स्वार्थ समूहको गतिविधि उपर सरकार चनाखो रहनु जरुरी छ । 

अन्यथा मदिरा बाट सरकारले प्राप्त गर्ने अन्तः शुल्क राजश्व संकलनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । 

स्थानीय मदिराको प्रबर्दन नगरेसम्म हुँदैन उत्थान

अहिले स्थानीय मदिरालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका आवाज पनि आइरहेका छन् । 

घरमा बनाइएका मदिरालाई अनिवार्य रुपले न्यूनतम मापदण्ड गरी गुणस्तरीय बनाएर बजारमा लैजाने हो भने त्यसले स्वरोजगारी बढाउन मद्धत पुग्ने आवाज आइरहेको हो । 

यो बोलीको सम्बोधन गर्ने हो भने बेरोजगारी केही हदसम्म घट्ने र अवैध तरिकाले बन्दै आएका यस्ता घरेलु मदिराको सेवनले अकालमा ज्यानसमेत नजाने विश्लेषण भइरहेको हो । 

सरकारले नै यसलाई प्रबद्र्धन गर्नमा जोड दिनुपर्ने एकथरिको मत छ । 

दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै एक विश्लेषकले भने, ‘कोरियामा सोचुलाई जसरी ब्रान्डिङ गरिएको छ त्यसरी नै नेपालमा पनि लोकल रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ ।’