arrow

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अख्तियारमा प्रमुख स्वतन्त्र व्यक्ति

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० जेठ १४ आइतबार
parliament-nepal-samsad.PNG

काठमाडौं । सांसदहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्ने बताएका छन् । 
 
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले सुशासन कायम गर्न दुवै आयोगलाई अधिकार सम्पन्न कानुन बनाएर प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
 
सांसद नरबहादुर विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निष्पक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने बताउए । उनले निजामति कर्मचारीबाट अख्तियार प्रमुख नियुक्त हुन नहुने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि स्वतन्त्र व्यक्ति नियुक्त गरेर अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताए । 

सांसद रामचन्द्र राईले सार्वजनिक संस्थान सधैँ घाटामा हुने गरेको भन्दै ती संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी नतिजामुखी बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याए उनले नेपाल टेलिभिजन स्याटेलाइटमा गइसक्दा पनि दूरदराजका गाउँसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद कमला पन्तले संसद्लाई मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाई मुलुकको सुशासन प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद उदयबहादुर बोहोराले भ्रष्टाचार देशको सङ्क्रामक रोग हो भन्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताको चुनौती तोडेर सुशासनको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले हालसम्म भएका सबैखाले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न माग गरे । 
 
सांसद वामदेव गौतमले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्यमा जोडिएका सबैलाई छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरे । सांसद भगवती न्यौपानेले स्वास्थ्यकर्मीले लामोसमयदेखि तलब भत्ता नपाएको गुनासो आएको भन्दै उनीहरुलाई तलब भत्ताको व्यवस्था गर्न अध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद युवराज शर्माले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले मुलुकको हित र सुशासन प्रवर्द्धनमा सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए । 

सांसदहरु भुवनबहादुर सुनार, तुलसाकुमारी दाहाल, गङ्गाकुमारी बेलबासेले नीति तथा कार्यक्रममार्फत समेटिएका कार्यक्रमलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । 



नयाँ