काठमाडौं ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आरक्षणको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । ‘महिला हक अधिकार : सबैको साझा सरोकार’ भन्ने नाराका साथ सोमबार जेठ १६ गते मनाउन लागिएको पाँचौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णमा सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

“नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूलाई राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आरक्षणको यो व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत प्रयासहरू भइरहेका छन्, यति हुँदाहुँदै पनि महिलाहरू तुलनात्मक रुपमा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक एवम् आर्थिक रूपमा पछाडि परेका छन्”, राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा भनेका छन् । उनले लैङ्गिक समानता तथा महिलाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई स्मरण गर्दै आभारसमेत व्यक्त गरेका छन् ।  

विसं २०६३ जेठ १६ गतेका दिन तत्कालीन पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाली महिलाका अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण चारवटा ‘विशेष प्रस्ताव’ पारित गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । महिलाको अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दै लैङ्गिक समानता कायम गर्न विगतमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रयासहरूलाई यस दिवसले अझ सम्मान र पहिचानका साथ थप ऊर्जा प्रदान गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

“महिलाको क्षमता, श्रम, सीप र सिर्जनालाई विकास प्रक्रियामा लगाई आत्मनिर्भर बनाउन स्रोत, साधन र अवसरमा समान पहुँच स्थापित गर्न, निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न तथा आर्थिक सशक्तिकरणका माध्यमबाट महिलाहरूलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउन नेपाल सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेका छन्”, सन्देशमा भनिएको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण, जीविकोपार्जन सुधार, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार तथा प्रविधिमा पहुँच लगायतका विषयमा सञ्चालित महिला लक्षित कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले महिलाको राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक पहुँचलगायतका क्षेत्रमा समान, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिताको प्रत्याभूति गराउन हामी सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

“कार्यस्थल, शैक्षिक संस्थान, सार्वजनिक स्थान तथा घर समाजमा अझै महिलाहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन्, महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसाजन्य घटनाहरूमा वृद्धि हुँदै जानु आफैँमा अत्यन्त दुःखद कुरा हो । त्यस्तै, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा,  छाउपडी, बोक्सीको आरोपलगायत महिलाद्वेषी सामाजिक, सांस्कृतिक प्रथा र परम्पराका साथै हत्या,  बलात्कार र एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य हिंसा सोमबारको परिवेशमा समेत कायम रहनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो”, राष्ट्रपतिले भनेका छन् ।  

त्यस्ता क्रियाकलापहरूको निराकरणका निम्ति राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूले प्राथमिकतामा राखेर महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद, भेदभाव र दुव्र्यवहारको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । “अन्तमा, यस दिवसबाट सामाजिक सोच, शैली, प्रथा र प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा नेपाली महिलाहरूको सुरक्षा, सम्मान र हक अधिकार सुनिश्चित गरी लैङ्गिक समानतायुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु”, सन्देशमा उल्लेख छ ।