काठमाडौं । संघीय र प्रदेश सबैतिरबाट सरकारविहीन भएको नेकपा एमालेको साथ छाड्दै नेकपा माओवादीले कोशी प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । 

सत्तारूढ माओवादीले कोशी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेसँगै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिसमा लागेको हो । सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले समर्थन फिर्ता लिने–नलिने विषयमा तीन घन्टा छलफल गरेको थियो । 

बिना निष्कर्ष टुंगिएको बैठकले मंगलबार औपचारिक निर्णय गर्ने माओवादीले जनाएको भए पनि सोमबार राति आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने गरी अघि बढेको हो  । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन दबाब बढाएपछि माओवादीले औपचारिक निर्णय लिन लागेको हो । 

माओवादीमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअगाडि नै सरकार छाड्ने कि पछाडि भन्नेबारे दुई थरी मत छ । सोमबारको बैठकले माओवादीले दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन कार्यदल गठन गरेको छ । 

समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका बेला माओवादीले आफ्नै नेतृत्व खोजेको हो । संघको गठबन्धनमा रहेका दलहरूले निरन्तर दबाब बढाइरहेकाले कोशी प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटअगाडि नै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ । 

कांग्रेस कोशी प्रदेशका चौधवटै जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर संघको परिवर्तनकारी गठबन्धनलाई कार्यान्वयन गर्न माओवादीलाई दबाब दिइसकेको छ । 

सरकारमा सामेल जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । कोशी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन ्। 

उनको सरकारमा माओवादीका दुईजना मन्त्री सामेल छन् । नौवटा मन्त्रालयमध्ये कार्कीले आन्तरिक मामिला र आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैँले राखेका छन । 

सभामुखसहित कुल ९३ जना सांसद रहेको कोशी प्रदेश सभामा एमाले ४०, कांग्रेस २९, सभामुखसहित माओवादी १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी ४ र जनता समाजवादीका १ जना सांसद छन्  । 

कोशीमा बहुमतको सरकार गठन गर्न ४७ सांसद चाहिन्छन् । अहिलेको अवस्थामा एमालेलाई राप्रपाले साथ दिइरहेका कारण जसले नेतृत्व गरेपनि कोशीमा बहुमत पुर्याउन कठिन हुने र राप्रपाको साथ आवश्यक रहेको छ । सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने राप्रपाले अबको चार वर्ष नै मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने प्रस्ताव विपक्षी दलहरुलाई पठाएको छ ।