काठमाडौं । आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन् ।
जेठ ३२ गते संसदीय सुनुवाइ गरेर कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अनुमोदन गर्न लागिएको हो । सघीय संसद संयुक्त संसद नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्की अनुमोदन हुने पक्का छ ।
संसदीय सुनुवाइमा प्रस्ताव अनुमोदनको लागि बहुमत भए पुग्ने र अनुमोदन नगर्न दुई तिहाई सदस्यको मत चाहिने भएकाले समितिमा रहेको मतको आधारमा कार्की छोटो समयको लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले बताए ।
उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यक्ति अनुमोदन हुने–नहुने भन्ने विषय समितिले निर्णय गर्ने विषय हो । प्रस्तावित व्यक्तिसँग समेत छलफल गरिसकेपछि समितिको बैठकले नियमावली बमोजिम दुई तिहाईबाट अस्वीकृत भएन भने अनुमोदन भएको मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।’
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको संरचनामा सत्तापक्षका सांसदहरुको बहुमत भएकाले कामू प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुन लागेका हुन् ।
अनुमोदनपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो काम नियमित रुपमा असार २० गतेसम्म मात्र गर्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा १ महिनाअघि बिदामा बस्ने चलन छ ।
संसदीय सुनुवाइ हुनुअघि समितिले कार्कीबिरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले समितिमा २९ वटा उजुरी परेको र त्यसको छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
कार्कीलाई एक बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशको लागि अयोग्य भनेर उजुरी गरेका छन् । बहालवाला न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध उजुरी दिएको यो पहिलो घटना हो ।
कार्कीलाई उजुरी दिनेमध्ये केही व्यक्ति संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस हुने सबै व्यक्तिलाई निरन्तर उजुरी दिने व्यक्तिहरु पनि रहेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।
संसदीय सुुनुवाई समितिले जेठ ३१ गते उजुरी कर्ताहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । यसपछि प्राप्त उजुरीमध्ये योग्य उजुुरीलाई सुनुवाइको समयमा प्रश्नको रुपमा लगिने प्रवक्ता गिरीले बताए ।
संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ शुरु गर्न संसदबाट सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा लामो समय सुनुवाइ प्रभावित बनेको थियो । गत जेठ १४ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै सुनुवाइ समिति गठनको बाटो खुलेको थियो । सदनले सोही दिन समिति गठन गरेसँगै समितिले जेठ १७ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत १० दिनको समय दिइ कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
उजुरी आह्वानपछि कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै २९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । कसैले व्यक्तिगत र कसैले संयुक्त रुपमा उजुरी दिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
जसमध्ये ५ उजुरी इमेलमार्फत आएका छन् भने २४ वटा उजुरी लिखति छन् । उजुरीमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुन अयोग्य रहेको दाबी गरिएको छ ।
रोलक्रममा जुनियर कार्कीलाई राजनीतिक आडबाट बनाइ सर्वोच्च प्रवेश गराएको र अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको उजुरीकर्ताहरुको आरोप छ । उनीहरुले कार्कीमा कार्य क्षमताको अभाव रहेको प्रश्न उठाएका छन् ।
