उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा अघि नबढाउन उच्च अदालतको आदेश

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७३ कार्तिक २ मंगलबार

काठमाडौं । यथास्थितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनले विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई बोटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आधार र प्रमाण पेश गर्न भनेको छ । यस्तै, वुधबार विपक्षी र निवेदकलाई अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार र कार्यकारी सदस्य गोविन्दराज घिमिरेले महासंघको विधान विशेष साधारणसभाबाट संशोधन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महासंघ कार्यसमितिसहित पाँच जनालार्इ विपक्षी बनार्इ आइतबार रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा विधान संशोधन साधारणसभाबाट गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको जिकिरसहित विशेष साधारणसभा रोक्न उनीहरुले माग गरेका थिए ।

महासंघले आउँदो ४ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको थियो । महासंघको विधान संशोधनको बहसले अहिले व्यवसायीहरुको टाउको दुखेको छ । बैठकप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै अधिकांश पूर्व अध्यक्षहरूले विधानको मस्यौदालाई ‘इतिहासकै विवादित भनेका छन् ।

प्रस्तावित विधान विधान समिति र कार्यकारिणी समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर आएको छ । अब साधारणसभाको बहुमतले पारित गरेको खण्डमा भने अरू ज–जसले विरोध गरेपनि यो पारित भएकै दिनदेखि लागू हुनेछ ।

जसले अबको नेतृत्वको समेत पहिचान गर्नेछ । तर, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू भने यो विधान संशोधनको समय उचित नरहेको भन्दै विशेष साधारण सभाबाट विधान पारित गराउन खोज्नु नै गलत रहेको जिकिर गर्छन् ।