काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष रहेका सुनिल केसीले मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिकपश्चात न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अझै बाँकी रहेको र नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि समस्या चुनौति कायम रहेकाले असमान्य अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति सन्तुलन कायम गर्नेगरी आएको बताए ।
उनले चालु पुँजी कर्जालाई पुनरावलोकन गर्ने, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले पछिल्लो समय चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शनको कारणले कर्जा जान समस्या भएको बेलामा परिर्वतन गर्ने कुराले कर्जा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लिएको बताएका छन् । उनले केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने,बैंकिङ कसुरलाई संशक्त बनाएर लैजाने र कर्जा लगानीको फ्रेमवर्क बनाउने कुराले बैंकिङ क्षेत्रलाई सजिलो बनाउने बताए ।
उनले भने,‘ विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु अझै बाँकी छन् । नेपालमा पनि आर्थिक नीतिमा समस्या हुँदा असामान्य अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति भएकाले यसलाई सन्तुलन खालको मौद्रिक नीतिका रुपमा हेरका छौँ । चालु पुँजीकर्जालाई पुनरावलोकन गर्ने, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा सकारात्मक छन् । पछिल्लो समय चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शनको कारणले कर्जा जान समस्या भएको बेलामा परिर्वतन गर्ने कुराले कर्जा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा लिएका छौं । केवाइसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने,बैंकिङ कसुरलाई संशक्त बनाएर लैजाने र कर्जा लगानीको फ्रेमवर्क बनाउने कुराले बैंकिङ क्षेत्रलाई सजिलो बनाउँछ । निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ११ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । त्यो पनि पुरा हुने अवस्था छ । बैंकिङ नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतमा ल्याउँदा बैंकहरुको स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता ब्यादरको कम हुने भएकाले बैंकको लागत कम हुन्छ । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौती पनि छ । बाँकी कार्यविधिहरु बनाउँदै जाँदा थाहा हुँदै जानेछ ।’
उनले बैंकिङ नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतमा ल्याउँदा बैंकहरुको स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता ब्यादरको कम हुने भएकाले बैंकको लागत कम हुने बताए । उनले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौतिलाई सहज बनाउने अपेक्षा रहेको बताए ।
