काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षासहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् । 

विश्वका अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकले कडा खालका नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर घटाएर ललिलो नीति लिएको उनले बताए । आइबिएन मिडियाले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिपछिको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले लचिलो आर्थिक नीति लिनुका पछाडि तर्कसङ्गत आधार रहेको पनि स्पष्ट पारे । 
     
“सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई साढे छ प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तो लचिलो नीति लिनुका पछाडि केही आधार छन् । अहिले बाह्य क्षेत्रमा सहज भएको छ । वर्षान्तमा तरलता पनि सहज देखिपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको हो”, गभर्नर अधिकारीले भने, “घरजग्गा क्षेत्रमा गिरेको मनोबललाई उकास्न पनि मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था गरेको छ ।”

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव पाँच प्रतिशत, छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेगरी तय भएको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको उनको भनाइ थियो ।     

चालु आर्थिक वर्षका लागि रू पाँच खर्ब ६२ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह हुने लक्ष्य राखिएको र यो महत्वाकाङ्क्षी नभई मौद्रिक सूचकहरुको विश्लेषणबाट तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । 

“चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको दर साढे ११ प्रतिशतले बढेर रू पाँच खर्ब ६२ अर्ब बराबर रहने भनिएको र यो प्राविधिकरुपमा हिसाब गरेरै ल्याइएको हो । त्यो हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ”, उनले भने, “तरलतामा आएको सुधार, घट्दो ब्याजदर, विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति, सरकारी बजेट खर्चको अवस्था सुधार्नका लागि ल्याइएका कार्यक्रमलगायत विषय हेरेर यसवर्षको कर्जाको वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको हो ।”    

गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२ दशमलव छ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकामा यस्तो वृद्धिदर तीन प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको थियो । सरकारले अपेक्षितरुपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको सङ्कुचनका कारण गत वर्ष कर्जा विस्तार न्यून देखिएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ ।

सोही कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहोराले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यमान अवस्थाको सही आँकलन र सुधारका उपयुक्त उपकरणहरुसहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको पनि उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात र व्यापारका लागि कर्जा बिस्तार बढी गरेकाले सबै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास बैंक खोलिनुपर्ने पूर्वमन्त्री बोहोराले जोड दिए । “बैंकहरुले एलसी र घरजग्गामा मात्रै लगानी गर्न थालेपछि पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुनेगरी सबै प्रदेशमा पूर्वाधार बैंक (इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक) बैंक ल्याउने नीति लिन आवश्यक छ ।” उनले भने ।
     
नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले चालू आर्थिक वर्षका लागि रू पाँच खर्ब ६२ अर्ब बराबरको कर्जा विस्तार उत्पादनशील र साना तथा मझौला उद्योगमा लैजानसके त्यसले अर्थतन्त्रको सुधारमा योगदान पुर्याउने बताए । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको अध्यक्ष केसीले बताए ।    

“स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा, माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ल्याउने विषय, राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आईडी) लाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान (सेन्ट्रलाइज्ड केवार्इसी) प्रणालीमा आबद्ध हुनेगरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीे विकास गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएका छन्”, उनले भने ।
     
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको साढे ११ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदर महत्वाकाङ्क्षी रहेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा तीन प्रतिशतमा खुम्चिएको कर्जाको विस्तार चालू वर्षमा साढे ११ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिनु महत्वाकाङ्क्षी रहेको उनको भनाइ थियो ।

“चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको वृद्धिदर पाँच दशमलव ९१ प्रतिशतभन्दा माथि जानसक्ने देखिँदैन । अहिलेको तरलताको अवस्थाले नै त्यो भ्याउँदैन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा राखेको लक्ष्य निकै महत्वाकाङ्क्षी मान्न सकिन्छ”, पूर्वबैँकर भट्टराईले भने । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनेमा पनि शङ्का देखिएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले कर्जा विस्तारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर त्यसलाई बजार चलायमन बनाउनुपर्ने बताए । “कर्जाको वृद्धिदर नमिल्दो हुन्छ भन्ने लागेको छ । तर हामीले आशावादी (अप्टिमिस्टिक) भएरै यो दर राखेका हौं”, उनले भने, “कर्जाको यो वृद्धिदर हासिल गर्न श्रोत पुग्दैन कि भन्ने लागेको छ  तर सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नै गर्छ र त्यसले बजार चलायमान गराएर कर्जाको माग बढाउन सक्छ भन्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।” 

कोभिड– १९ महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि त्योबेला राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीति नीति लिएका कारण त्यसको असर अर्थतन्त्रका अन्य सूचक र क्षेत्रमा देखिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उल्लेख गरे । 

आन्तरिक अर्थतन्त्र र उत्पादनका क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनसके थप कर्जा विस्तार हुने ठाउँ रहने तर वस्तु आयातका लागि कर्जा जाने हो भने त्यसले थप समस्या निम्त्याउने पनि उनले बताए ।
     
अर्थविद् विश्वास गौचनले पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दै गएपनि अर्थतन्त्रमा त्यसको नतिजा देखिन नसकेको बताए । “कर्जा र घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाएर भएन । अहिले आयात केही घटेकामा आन्तरिक उत्पादन बढेर होइन, समग्र मागको सङ्कुचनले हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढ्नसके मात्र यसको नतिजा अर्थतन्त्रमा देखिन्छ”, उनले भने ।    

अर्थविद् कल्पना खनालले कर्जाको विस्तार केन्द्रिकृत रहेको र ठूला व्यवसायीले धेरै कर्जा चलाइरहेकाले कर्जा विस्तारमा विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको बताइन् ।