काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले पटक पटक आग्रह गर्दासमेत एमालेले बेवास्ता गर्दै संसद बैठक अवरोध गरेको छ ।
उनले साउन २६ गते बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेपछि एमालेका सांसदहरु पनि चुप लागेका थिए ।
यो अवस्था देख्दा भने संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सभामुखले निरीहता देखाएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल जनताका गुनासा सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि आफ्नो हठतिरै अग्रसर देखिएको छ ।
एमालेले सय किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै सदन चल्न नदिँदा महत्वपूर्ण मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् ।
गत साउन १० गतेदेखि एमालेले निरन्तर संसद चल्न दिएको छैन । संसद सचिवालयले अघिल्लो दिन सम्भावित सूची टाँस्दै आएको छ भने अर्को दिन संसद स्थगित भएको सूची टाँस्दै आएको छ ।
यही कदमले गर्दा संसद अहिले अनिर्णयको बन्दीजस्तै बनेको छ ।
मंगलबार संसद बस्नुअघिको तीन शीर्ष दलको बैठकमा संसद खुलाउने सहमति भएको थियो । सोअनुसार गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसद खुलाउने भनिएको थियो ।
तर गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसद फेरि अवरुद्ध गरियो । बुधबार पनि बैठक शुरु गर्न लागेलगत्तै एमालेले अवरोध गर्यो । अब एकैपटक शुक्रबार बस्नेछ ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी भएकाले उसले गरेको अनुसन्धान चित्त बुझेन भने छलफलबाट उच्च स्तरीय समिति बनाउन सकिने भन्दै अहिलेलाई बाँकी रहेको ३५ दिन उसले तयार गर्ने अनुसन्धानको प्रतिवेदन हेर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
तर यसमा एमाले राजी छैन । यसअघिदेखि सुन तस्करी भइरहेको भन्दै एमाले सबै खाले तस्कर रोक्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्नेमा अडान छ ।
सरकार भने कुनै हालतमा समिति बनाउन तयार छैन । यसअघि सरकारले सीआईबीलाई पनि अनुसन्धान गर्न दिन राजी नहुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागलेमात्र सम्हालेको थियो ।
एमालेले संसद अवरोध गर्दा भने डेंगी संक्रमण, पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको भन्दै फैलाइएको कथित सूचनाको आधारमा भएको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलगायत विषयमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् ।
तर एमालेसँगै विपक्षी दलहरु राप्रपा र रास्वपाले सरकारले सदनलाई बिजनेश दिन नसकेको भन्दै हिँडिरहेका छन् ।
डेंगीबाट नेपालमा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने लम्पी स्किनबाट ५० हजार पशुको ज्यान गइसकेको छ ।
साउन १० देखि नै संसदमा अवरोध छ । त्यसयता एमालेले कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनै दिएको छैन । बाढी पहिरो लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउन पाएका छैनन् ।
मंगलबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संसद विपक्षीको भए सत्ताधारीको रत्नपार्क हो त ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले त संसदीय समितिमा सभापति पाएपछि संसद खोल्ने हो ? भन्दै एमालेसँगै जवाफ मागेका थिए । उनले कार्यसूची आइसकेपछि संसद चल्नै पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तर एमाले भने उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने एकसूत्रीय अडानमा छ । जसका कारण संसदमा कतिपय विधेयकहरु त्यत्तिकै अल्झिएका छन् ।
