काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन शुरु गरेको छ । 

सरकारी वकिलको कार्यालयले करिब १० दिनअघि नै सो प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेपछि पक्राउ परेका र फरार रहेका व्यक्तिको कसुर छुट्याउँदै सीआईबी प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको हो । 

सर्वोच्च अदालतले योगेन्द्र पौडेलेको रिट निवेदनउपर आदेश गर्दा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्नु भनेपछि सो विषयको अनुसन्धानमा सीआईबी अन्योलमा रहेको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि संगठित अपराध तथा कीर्ते कसुरमा मुद्धा चलाउने तथा पक्राउ गरेर बयान लिने वा बाहिर राखेर बयानमा सहभागी गराउने भन्ने बारेमा माथिल्लो तहको आदेश कुरिरहेका बेला अन्य पक्राउ र फरार व्यक्तिको कसुरमा भने प्रतिवेदन लेख्न शुरु गरेको हो । 

करिब २० दिन बाँकी हुँदा नै सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन लेख्न शुरु गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल विदेश भ्रमणबाट भदौ १ मा मात्रै नेपाल आउने तथा बाबुराम भट्टराइले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भनेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई कुन विधिबाट अनुसन्धान गर्ने भन्ने बारेमा केही निक्र्योल गरिसकेको छैन । 

‘पूर्व प्रधानमन्त्री र फरार अभियुक्त पक्राउ परेमा उनीहरुको बयान र अनुसन्धानको क्रममा खुलेका तथ्यहरुलाई समेट्ने गरी आएका विषयहरुको अध्ययन र कसुर राख्ने काम हुँदैछ, अनुसन्धान सकिएको भने होइन, प्रतिवेदन लेखन शुरु नै अनुसन्धान सकिएको भन्ने होइन’, सीआईबीका एक अधिकरीले भने । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा हाल विभिन्न ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने आधार तयार पार्न लागेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ  । ‘सर्वोच्चको आदेशले सजिलो चाहिँ भएको छ । तर कुन विधि अपनाउने भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेको छ’, स्रोतले भन्यो । 

प्रहरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान शुुरु गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय र सरकारी उच्च तहमा कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलाउने वातावरण बनाउन थालेको हो । 

त्यसको संकेत गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गरेका छन् । ‘कोही पनि छुट्दैनन्’, उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गत मंगलबार भनेका थिए । 

उनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा संलग्न जोसुकै भए पनि नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको उनको भनाइ थियो । 

‘तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको छ’, उनले भनेका थिए । 

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणकै अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पाँच जना पूर्वसचिव पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ तर पक्राउ परेका छैनन् । 

‘सीआईबीले नितान्त कीर्ते सरकारी छाप दरखास्तअन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई तान्न सक्ने आधार नहुन पनि सक्छ । तर कहीँ न कहीँ राजनीतिक दबाब पर्यो भने प्रहरीको ध्यान जान पनि सक्छ’, स्रोतले भन्यो ।

उनका अनुसार फरार रहेका व्यापारी, सचिवहरु पूर्व कर्मचारीहरुको पनि खोजी भैरहेको छ । सीआईबीले ४०६ जनालाई पक्राउ पूर्जी तयार पारेर बसेको भए पनि अहिले १९ जना मात्रै हिरासतमा रहेका छन् । 

सीआईबीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका पूर्वमन्त्रीहरुलाई पक्राउ गर्न र बयान लिन नै अझै बाँकी नै रहेको छ । 

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेर राखिरहेको छ । 

पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध गत सोमबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठ प्रतिवादी छन् । 

चन्द्रदेव जोशीले आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा जग्गा शोधभर्ना गर्ने निर्णय भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको तर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । 

भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी तथा अर्का व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसँगको सेटिङमार्फत जग्गा किनेका व्यापारीहरु यतिबेला फरार रहेका छन् । 

उनीहरुलाई पनि जग्गा किनेकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको तर उनीहरू भने अहिले मोबाइल अफ गरेर अन्य सबै प्रकारका सञ्चार सम्पर्कबाट टाढा रहेका कारण प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । 

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत यतिबेला उपचारको नाममा दिल्ली अस्पतालमा रहेका छन् ।