काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११२ रोपनी सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भएको छ । 

विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्च अदालत जाने भएको हो । विशेषले २०८० फागुन ३ गते फैसला सुनाउँदा लिएका कतिपय आधारहरू त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै आयोग सर्वोच्च जान लागेको हो । 

‘फाइल सबै तयार भैसकेको छ, केही दिनमा पुनरावेदन हुनेछ’, आयोग स्रोतले भन्यो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आयोगले पुनरावेदनको तयारी गरेको हो ।
 
विशेष अदालतले पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त लगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । भू–माफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई पनि सो प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको थियो ।
 
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार उनीहरूलाई हदैसम्मको कैद, बिगो र जरिबाना हुनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च जान लागिएको आयोगको दाबी छ । 

‘सबैजसो ठूला मुद्धामा आयोगले पुनरावेदन गर्दै आएको छ, यो मुद्धामा पनि पुनरावेदनको तयारी छ’, आयोग स्रोतले भन्यो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले १७५ जना प्रतिवादीमध्ये राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै कर्मचारी तहलाई मात्र दोषी ठहर गरेको थियो । 

अभियोग पत्रमा ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिबाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाई २०७६ माघ २२ गते आयोगले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यही जग्गा प्रकरणमा कीर्ते मुद्दा यतिबेला पनि चलिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र भूमि सुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए । 

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९ मा चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए । उनीहरूबाटै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो । 

जग्गा सट्टा भर्ना दिन तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेका थिए । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठले सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुने लिखित राय मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका थिए । यिनै आधारमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

टिप्पणी फाइल उठाएर मन्त्रीलाई पेस गर्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा भूमिसुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी हुन् । यसमा अधिकारीले मात्रै छुट पाएका छन् । 

भट्टराईकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय भएको थियो । 

जतिबेला जोशीले भूमिसुधार मन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसबेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार संयोजक रहेको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले टिकिन्छा गुठीमा सरकारी जग्गा लगेर मोही बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

पञ्चायत काल (विसं २०२१) मा सरकारले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्ण शमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो । 

त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाको दक्षिण, उत्तर र पूर्वी मोहडामा क्रमशः सभामुख (तत्कालीन अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समिति सभापति), प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कार्यालय राखिएको थियो ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण भएको थियो । 

तर राणा परिवारले जफत जग्गा मात्रै फिर्ता हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गराएर २०४९ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत आफ्नो बनायो । 

२०२१ साल मंसिर १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललिता निवाससहित लक्ष्मी निवास, सीता भवन, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवन एकै दिन अधिग्रहण भएका थिए । 

तर भू–माफियाले त्यही बेला अधिग्रहण गरेको ललिता निवास भने कीर्ते गरेर हडपेको हो । 

अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मोही नभएको भनी २०२३ असोज २३ मा समरजंग कम्पनीलाई तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले दिएको पत्रमा ५७ जनालाई कमाउन मात्रै दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । 

तर भू–माफियाले जग्गा हत्याउन नक्कली मोही भएको दाबी गर्न कागजात कीर्ते गरेपछि अहिले अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारदेखि अदालतसम्म पुगेको हो ।