काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयलाई मुद्दा नचलाएको बारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ मागेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ गर्दै जवाफ मागेको छ ।
 
न्यौपाने र शर्माले ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाई असोज १ मा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्माको इजलासले मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनेको हो ।

०६६ र ०६७ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने ०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई। नेपालको कार्यकालमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा तथा भट्टराईको कार्यकालमा पशुपति टिकिन्छा गुठी स्थापना गरी जग्गा हिनामिना भएको थियो ।

एकैसाथ ठुला प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) आमचासो र राजनीतिक दबाबमा देखिएको थियो । यही दबाब ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानमा ठूला नेताहरू छुटाइएको थियो । गत असार ११ गते सीआईबीले ‘दबंग’ शैलीमा एकाएक ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोतलेको थियो । 

त्यसको ५७ दिनपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाउँदा ऊ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । सीआईबी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सार्वजनिक चासो र राजनीतिक क्षेत्रले सिर्जना गरेका दबाबहरू प्रष्ट देखिएका थिए । ललिता निवासको सरकारी जमिन किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेर पहिलो पटक २०७८ पुसमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

 २०७८ साल पुस २२ गते सरकारी वकिल कार्यालयले अपुरो अनुसन्धान फिर्ता पठाइदिएको थियो । त्यो फाइल त्यसयता सीआईबीमै थन्किएको थियो । असार ११ गते एकाएक ७ जनालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले फाइल खोलेको थियो । फाइल खोल्दा सीआईबी निकै आक्रामक देखिएको भए पनि मुद्दा बुझाउन बेलासम्ममा राजनीतिक दबाबमा अल्झेको थियो । 

सीआईबीमा नेपालको बयान यस्तो थियो 
‘म नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल हुनुभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ । म प्रधानमन्त्री पदमा बहाल भएपश्चात् उल्लेखित गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मामा प्रस्ताव पेश भएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले छलफल गरी उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरू समेतलाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि स्वीकृति दिएको हो ।उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकालअघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन। गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियागत रूपमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मामा प्रस्ताव पेश भई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हो। 

मन्त्रिपरिषद्मा निर्माणार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने भएकोले यसरी पेश भएको प्रस्ताव प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पेश भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्तावउपर निर्णय गर्ने गरिन्छ, मेरो प्रधानमन्त्रित्वकालमा उल्लेखित निर्णयहरू हुँदा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकले “प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानून सम्मत ढङ्गले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने” भन्ने निर्णय समेत भएको सन्दर्भमा सम्बन्धी मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएको थियो। 

उक्त प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूचीसमेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेश गरिएको थियो, उल्लेखित प्रस्तावहरूउपर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो, सो बाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन। सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो। यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन ।