काठमाडौँ । माओवादी सरकारको पालामा चीनका राजदूत भएका तथा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारका मूख्यसचिव रहेका लिलामणि पौडेलसँग प्रहरीले बयान लिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आइतबार साँझ उनीसँग बयान लिएको हो । करिब चार घण्टाको लिखित बयानमा पौडेलले आफूमाथि लागेका सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा पछिल्लो पटक सीआईबीले असार १२ मा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अघि बढाएको अनुसन्धान संगठित अपराध र मुलुकी ऐनको कीर्ते महलअन्तर्गत भइरहे पनि उनलाई भने बयान मात्रै लिने सुविधा दिइएको हो ।
भदौ १२ भित्र यो मुद्दा अदालतमा बुझाउनुपर्ने समयसीमा भएकाले पछिल्लो पटक उनलाई बयान लिइएको हो । त्यसअगावै अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइसक्नुपर्ने दबाबमा सीआईबी छ । त्यही क्रममा आरोपितमध्येका पौडेलसँग बयान लिएको हो ।
पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्ण शमशेर राणाका हकदारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको मध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालका विभिन्न मितिमा भूमि प्रशासन र मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद्, भूमाफिया, राणा परिवार र राजनीतिक सेटिङबाट हडपिएको थियो ।
त्यसमध्ये बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भूमाफियालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा लिलामणि पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
करिब साढे ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा उनको पनि संलग्नता देखिएको थियो । यसअघि २०७६ मंसिर १५ मा चीनका लागि नेपाली राजदूत छँदै उनीसँग सीआईबीले जग्गा हिनामिना बयानका लागि ई–मेल पठाउँदा मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै अस्वीकार गरेपछि एसपीको ई–मेलबाट प्रश्न पठाइएको थियो ।
त्यसको १२ दिन पछि पौडेलले मंसिर २७ मा ई–मेलमार्फत नै जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए ।
