धनुषा । मधेस प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुराम चौधरीले मधेसको दलित विकास समिति बेकम्मा देखिएको बताएका छन् ।
दलित जनकल्याण युवा क्लव लहानद्वारा आयोजित ‘प्रदेश दलित सशक्तिकरण ऐन, नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयक छलफलमा उपाध्यक्ष चौधरीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘बेहुला बेहुलीलाई नै आफ्नो विवाहबारे जानकारी नभएको जस्तै मधेसको दलित विकास समिति बेकम्मा जस्तो देखिए ।’
बजेट छुट्याए पनि दलित विकास समितिका पदाधिकारीहरुको मनपर्दीका कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष चौधरीले दलितका लागि मात्र ३१ करोड बजेट विनियोजन भएको र समितिले गर्नुपर्ने १५ महत्वपूर्ण कामहरु रहेको भएपनि समितिका पदाधिकारी नै काम आफ्ना् बारे अन्यौलमा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘दलितका लागि मात्र ३१ करोड बजेट बिनियोजन भएको छ । समितिले गर्नुपर्ने १५ महत्वपूर्ण कामहरु छन् तर समितिका पदाधिकारीहरु हाम्रो काम के हो ? भनेको सुन्दा आश्चर्य लागेको छ ।’
कार्यक्रममा सहभागीले दलितहरुको उत्थान तथा विकासका लागि ऐन बनेपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा दलितको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।
उनीहरुले विकास समितिका पदाधिकारीहरु सेवा सुविधामा लिप्त र भागबण्डामा लागेको कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुका साथै समिति कामविहीन भएको आरोपसमेत लगाए ।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले दलितको कुनै पनि कार्यक्रममा समितिका पदाधिकारीहरु नआउनु बिडम्वना भएको बताए ।
समितिका पदाधिकारीहरुका कारण मधेस प्रदेश अन्तर्गत रहेको दलित विकास समिति निस्क्रिय भइरहेको उनको आरोप छ ।
उनले भने, ‘सदस्यहरुले बस्ने ठाउँ र कुर्सी छैन भनेर टार्थे । कुर्सी दिइयो तरपनि बस्न चाहँदैनन् ।’
सचिव भट्टराईले भने, ‘समितिका पदाधिकारीलाई दलितको हितमा काम गर्नु छैन । एनजीओका लागि लडाई गर्नमात्र आउँछ ।’
दलितको कार्यक्रम दलितकै एनजिओलाई दिइनुपर्छ भन्दै लडाई हुने गरेको र आफ्नो समय सम्झाउँदै बित्ने गरेको उनले सुनाए ।
उनीहरुले विकास समितिका पदाधिकारीहरु सेवा सुविधामा लिप्त र भागबण्डामा लागेको कारण ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुका साथै समिति कामविहीन भएको हो ।
कार्यक्रममा हरवाचरवाह राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष दशलाल मण्डलसहित दलित र हरवाहचरवाह अगुवाहरुको उपस्थिति थियो ।
क्लवका अध्यक्ष उमेश कुमार विसुन्केको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नागेन्द्र सदा, श्यामसुन्दर सदा, पार्वती मण्डलले हरबा हरबा, ऐन, नियमावलीको कार्यान्वयनको चुनौती, दलितको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
