काठमाडौँ । अहिले संसदका दुवै सदन अवरुद्ध छन् । एक महिनादेखि एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । त्यसो त एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएदेखि नै समय समयमा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । 

तर गत साउन ३ गते ६० किलो अवैध सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएदेखि नै छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको एमालेले साउन १० गतेदेखि निरन्तर संसदमा विषय प्रवेश गर्नै दिएको छैन । 

एमालेको संसद अवरुद्ध गर्ने बानी भने परम्परा वा बानी बा राजनीतिको एक अभिन्न अंग नै भइसकेको छ । अहिलेको अवरोध कति दिनसम्म हुन्छ यकिन छैन । तर यसअघिका अवरोधले नै रेकर्ड राखिसकेका छन् । 

२०७८ सालमा एमालेले सरकार छाडेपछि ८६ दिनसम्म संसद अवरोध गरेको थियो । एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो ।  

२०५७ सालमा एमालेले ५७ दिन संसद अवरोध गरेको रेकर्ड थियो । २०७८ सालको इतिहासले भने पुरानो रेकर्डलाई पाखा लगाएको हो । त्यतिबेला एमालेले प्रतिनिधि सभाको नवौँ अधिवेशनका सबै बैठक अवरूद्ध गरेको थियो । 

२०७८ भदौ २३ गतेबाट शुरु भएको नवौँ अधिवेशन २०७८ कात्तिक ११ सम्म ५१ दिन चलेको थियो । ती सबै बैठकमा एमालेले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेको थियो ।  

एमालेको अवरोधबीच १२ दिनमा १३ पटक बैठक बसेको थियो । नाराबाजीबीच सरकारले बजेट पास गरेको थियो । 

त्यतिबेला एमालेले सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै संसद अवरोध गरेको थियो । 

२०७८ मंसिर २८ देखि शुरु भएको दशौँ अधिवेशन पनि अवरोध गरेको थियो । यसरी इतिहासलाई केलाउने हो २०५७ सालको अवरोध २०५७ माघ २६ गतेदेखि शुरु भएको संसदको अधिवेशनमा एमालेले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर संसद अवरोध गरेको थियो । 

तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ ७६७ विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै ज्ञापनपत्र दिएकोमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको आरोप लगाउँदै एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो । 

त्यतिबेला कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले अन्य साना दलसँग मिलेर संसद अवरोध गरेको थियो । 

एमालेले पहिला–पहिला बहिष्कार र नाराबाजी गरेको थियो । तर चैत २ पछि बैठक बहिष्कार गरेको थियो । जुन ५७ दिनसम्म चल्यो । 

एमालेले त्यतिबेला २०५७ चैत २३ गतेसम्म संसदमा गतिरोध खडा गरेको थियो । एमालेलाई नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालेसमेत साथ दिएका थिए । 

यसको इतिहास अझ टाढासम्म छ । नेपालमा २०१५ सालको निर्वाचनअघि राजा त्रिभुवनले गठन गरेको सल्लाहकार सभासमेत अवरूद्ध भएको थियो । 

२०११ सालमा सल्लाहकार सभाले सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीलाई मान्यता दिएको थियो । तर तराईवासी सदस्यहरूले हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्दै हिन्दीमा भाषण गरेका थिए । 

त्यतिबेला सदन अवरूद्ध भयो र दुई दिन त्यसैमा विवाद भयो । कुलचन्द्र कोइराला र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सभा सदस्यले नेपालीमा नै बोल्नुपर्ने भन्दै बैठकमा अवरोध खडा गरेका थिए । 

सल्लाहकार सभाले नेपाली नआउनेले हिन्दीमा धारणा राख्न पाउने, सदनको कारबाही, प्रस्ताव, प्रश्न, विधेयक आदि नेपालीमा नै हुने गरी सहमति जुटाएको थियो । 

यसमा देवकोटाले आपत्ति जनाएका थिए । उनले बेन्चबाट उठेर अंग्रेजीमा भाषण गरे । अध्यक्षले भाषण रोक्न रूलिङ गरेका थिए । देवकोटाले ‘एउटा देशको अर्ध राष्ट्रभाषा नेपालमा बोल्न छुट पाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रूपमा मान्यताप्राप्त अंग्रेजी बोल्न किन नपाइने’ भनेका थिए ।

२०१५ सालको चुनावपछि २०१६ साउनमा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा बहिष्कारको घटना भएको थियो । 

२०१६ साउन १६ गतेको बैठकमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गणेशमान सिंहले राणा सांसदप्रति लक्षित गर्दै कालो शासन भनेका थिए । यसको विरोधमा गोर्खा परिषद्का मृगेन्द्रशमशेर राणाले आपत्ति जनाउँदै उनको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । गणशेमानले नमानेपछि गोर्खा परिषद्ले आधा घन्टा बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

२०४८ साल पछिका प्रतिनिधि सभा बैठकहरू टनकपुर सन्धि, दासढुंगा दुर्घटना, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, भूमिमा हदबन्दी, लाउडा प्रकरणलगायत विषयमा प्रतिनिधि सभा अवरोध र बहिष्कार भएका छन् । 

२०४८ फागुन १६ को बैठकमा भरतमोहन अधिकारीले टनकपुर सन्धि स्थगन प्रस्ताव राखेका थिए । सन्धिको विरोधमा एमाले सांसदहरूले रोष्ट्रम घेराउ गरेका थिए । त्यस दिन भरतमोहन सहितका सांसदहरूले लगातार साढे ७ घन्टा नारा लगाएर संसद अवरोध गरेका थिए । 

त्यस्तै नाराबाजी २०७२ असार १८ गते भएको थियो । राप्रपा नेपालले संविधानको मस्यौदामा धार्मिक स्वतन्त्रता लेखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै ६ घन्टा नाराबाजी गरेको थियो । 

२०७१ माघ ६ गते माओवादीले पनि सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै लामो समय नाराबाजी गरेको थियो । 

उसले बैठकपछि तोडफोडसमेत गरेको थियो । माओवादीका सभासद्हरूले संविधान निर्माण बहुमतीय प्रक्रियामा अघि बढाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । 

उनीहरुले त्यसपछि माघ महिनाभर नाराबाजी र संविधान सभा बहिष्कार गरेका थिए । २०७३ सालमा पनि एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा नाराबाजी गरेको थियो । 

प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै एमालेले आन्दोलनसमेत गरेको थियो । २०७४ भदौ ५ गते संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस भएर फेल भएको थियो । एमालेले त्यति बेलासम्म अवरोध गरेको थियो ।

२०७६ सालको असार २४ गते नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका सर्लाहीका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर र सोही घटनामा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका राष्ट्रिय जनता पार्टीका कार्यकर्ता रामसरोज यादवको मृत्युको विषयमा सदन २६ दिन अवरोधको नतिजा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएर टुंग्याएको थियो । 

तर अहिले एमालेको संसद अवरोध कसरी टुंगिन्छ भन्ने केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । संसद अवरोधमा एमालेलाई साथ दिँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अब साथ दिने अवस्था टाढा बनेको छ । 

गत सोमबारको बैठकपछि लामिछानेले संसद हाइज्याक भएको आरोप लगाएका थिए । राप्रपा पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन ।
संसद बन्धक, जुँगाको लडाइँ