काठमाडौँ । सुन तस्करीको न्यायिक छानबिनको माग गर्दै नेकपा एमालेले संसदका दुवै सदनको अवरोधलाई कायमै राखेको छ । विगत एक महिनादेखि सदन राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । कुनै न कुनै बहानामा एमालेले संसद अवरोध गर्ने र जनताको समस्यालाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेको छ ।
संसदमा एमालेका तर्फबाट सभामुख एवं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुनाले पनि संसद अवरोधमा अझ सहज भैरहेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको ६० किलो अवैध सुन गत साउन ३ गते बरामद गरेपछि नै सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले साउन १० गतेयता आठौँ पटक प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेको छ ।
साउन १० गतेयता कुनै पनि बैठकमा विषय प्रवेश भएको छैन । बैठकमा बोल्दै एमालेका सांसदहरुले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई मात्रै जिम्मा दिई आफू पन्छिन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सीआईबीले अहिलेसम्म आएका सुनको सुइँकोसमेत पाउन नसकेको विगतलाई सम्झेर यो छानबिनबाट मुख्य गिरोह पनि पत्ता लाग्ला भन्ने आशा नभएको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद नचल्ने बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसद अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउँदै संसद खोल्नुपर्ने बताएर तर्किए ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भदौ ३ गते बस्ने कार्यतालिका छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ ५ गतेलाई डाकिएको छ । यद्यपि यथास्थितिमा यी बैठक पनि बस्ने सम्भावना कम छ ।
मुस्ताङको कागबेनीमा बाढीका कारण भयावह अवस्था आइपुगेको छ । बाढीको पूर्वसूचनाका कारण मानवीय क्षति नभए पनि घरहरु बगेका छन् । पशु चौपाया पनि बगेका छन् । विद्यालय भवन पनि बगेको छ ।
यता विभिन्न नदीको वहावले खतराको सीमा पार गरेको छ । बाढी पहिरोले जनताको जीवन आक्रान्त बनिरहेका बेला सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भनेर सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारमाथि राहत उद्दारको काममा दबाब दिने समय भए पनि एमालेले संसद अवरोध गरेका कारण कुनै प्रकृया शुरु भएको छैन ।
देशमा ब्याप्त लम्पी स्किन, डेंगी र आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप त छँदैछ । किसानका मागको सम्बोधन छँदैछ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पनि सीआईबीको अनुसन्धानलाई हेर्ने र छानबिन समितिको मागलाई तत्काल सहज ठान्न नसकिने निर्णय गरेको छ । त्यसो त सत्तागठबन्धनको बैठकले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ । यसबाट सत्ता र प्रतिपक्षबीच ठूलै ‘टसल’ देखिएको छ ।
संविधान कानूनले नै अनुसन्धान गर्ने निकाय खडा गरेकाले ती संरचना कमजोर पार्न खोजिएको सन्देश जाने भन्दै समिति गठनमा सत्ता पक्षले चासो देखाएको छैन ।
अझ उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीको अनुसन्धान पर्खिन र त्यसमा कैफियत देखिएमा समिति गठन गर्न सकिने जवाफ संसदमै दिएका थिए ।
एमालेले संसद अवरोधको श्रृंखला जारी राखेपछि सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा सांसदहरुले संसद बन्धक बनेको गुनासो गरिरहेका थिए । एमालेको रवैयाले संसद बन्धक बनेको भन्दै एमालेले प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । तर एमालेले संसद खुलाउनु पर्ने कुनै पनि महसुस गरेको छैन ।
त्यसो त एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद सरकारले खोल्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । गत आइतबार पनि उनले सरकारले संसद् चल्न नदिएको आरोप लगाउदै सत्तापक्षले अवरोध गरेको तर्क गरे ।
‘अहिलेको संसदको अवरोध तपाईंहरूले देख्नुभएको छ । हामी चलाउन खोजिराख्या छौं । तर प्रतिपक्ष बोल्न उठ्ने बित्तिकै सत्तापक्ष जुरुक्क उठेर होहल्ला गर्ने ?’, उनले प्रश्न गरेका थिए ।
विगतलाई कोट्याउने हो भने पनि सबैभन्दा बढी समय संसद अवरोध गर्ने एमाले नै हो । यसपालि पनि उसले संसद अवरोधलाई कायमै राखेको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार एमालेलाई संसद चल्नुसँग कुनै सरोकार छैन । उसले यो सरकारलाई असफल बनाउन हदैसम्म जान सक्ने उनीहरुको तर्क छ । जसका कारण जनताका सरोकारका विषय छायाँमा परेका छन् ।
अहिले एमालेको संसद अवरोध कसरी टुंगिन्छ भन्ने केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । संसद अवरोधमा एमालेलाई साथ दिँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अब साथ दिने अवस्था टाढा बनेको छ ।
गत सोमबारको बैठकपछि लामिछानेले संसद हाइज्याक भएको आरोप लगाएका थिए । राप्रपा पनि सन्तुष्ट देखिएको छैन ।
यसपालिको एमालेको संसद अवरोध जुँगाको लडाइँमात्र भएको विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको छ ।
आफ्नो सरकारका पालामा बनेका उच्च स्तरीय समितिलाईसमेत ‘डिसमिस’ पार्ने ओलीले अहिले सीआईबीलाईसमेत विश्वास नगर्नुको पछाडिको रहस्य अझ चाखलाग्दो हुन सक्ने विश्लेषणसमेत भइरहेको छ ।
